by कारवाईसंदर्भात अपरआयुक्तांचा प्रकल्पधिका-यांना आदेश : आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटनेच्या लढ्याला यश
यवतमाळ : प्रतिनिधी
पांढरकवडा प्रकल्पातील सर्व आश्रमशाळेतील माध्यमिक शिक्षकांवर २०१९चे तत्कालीन प्रकल्प अधिका-यांनी कारवाईचा बडगा उगारत एक वेतनवाढ एक वर्षासाठी तात्पूरत्या स्वरूपात रोखण्यात आली होती. आदिवासी कर्मचारी संघटनेने ही याचिका अप्पर आयुक्त कार्यालय अमरावती येथे ठेवली. तब्बल दोन वर्षानंतर अप्पर आयुक्तांनी सर्वसाक्षी पुराव्यांची पडताळणी करून सदर कारवाई रद्द केली. या आदेशाने वेतनवाढीचा मार्ग 28 ऑगस्ट 2020 रोजी मोकळा झाला. व शिक्षकांच्या लढ्याला यश मिळाले.
जिल्ह्यातील पांढरकवडा प्रकल्पात अनेक शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. विद्यार्थी हा मातीच्या गोळ्याप्रमाणे असतो. त्याला आकार देण्याचे कार्य शिक्षक करतो. असे महत्त्वाचे कार्य राबविणा-या त्याच शिक्षकांवर उच्च पदस्थ अधिकारी अन्याय करीत असल्याचा आरोप शिक्षकांच्यावतीने करण्यात आला आहे. २०१९मध्ये तत्कालीन प्रकल्प अधिका-यांनी काही कारणास्तव वेतनवाढी रोखीत कारवाईचा बडगा उगारला होता. या अन्यायाच्या विरोधात सहानूभूती दाखविली ती आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य नाशिक गेल्या २ वर्षांपासून सातत्याने पाठपूरावा करीत वेळोवेळी शिक्षक आमदार, लोकप्रतिनिधी, मा, आयुक्त यांना निवेदने, आंदोलने अधिका-यांच्या भेटीगाठी कर्मचाऱ्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडली व कर्मचा-यांना न्याय मिळवून दिला. अमरावती विभागाचे कर्तव्यदक्ष अपर आयुक्त मा. विनोद पाटील साहेब यांनी जातीने लक्ष घालून झालेली चुकीची कार्यवाही रद्द करून कर्मचाऱ्यांना न्याय दिला. या लढाईमध्ये शिक्षक आमदार श्रीकांतजी देशपांडे, माजी गृहराज्यमंत्री डॉ.रणजीत पाटील, आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विक्रमजी गायकवाड, राज्याध्यक्ष संतोष राऊत, विभागीय अध्यक्ष विलास कटारे आदींचे सहकार्य लाभले.
हा सत्याचाच विजय : संतोष राऊत, राज्याध्यक्ष
कर्मचारी संघटनेवर संपूर्ण विश्वास दाखवून हा लढा अतिशय नेटाने ,जोमाने आणि मोठ्या धैर्याने लढला. संघटनेने रात्रीचा दिवस करून या अन्यायाला वाचा फोडली आणि पाठपुरावा केला. विलंबाने का होईना अखेर सत्याचा विजय झाला.
-संतोष राऊत, राज्याध्यक्ष
आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य नाशिक
