Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

बुधवार, जुलै ०१, २०२०

स्मार्ट सिटी बाबतच्या आरोपांवर मनपा आयुक्तांचा खुलासा

Image may contain: 1 person
नागपूर(खबरबात):
मी मनपा आयुक्त म्हणून दिनांक 28 जानेवारी 2020 रोजी रुजू झालो. मनपा आयुक्त हे स्मार्ट सिटी (SPV) चे पदसिध्द संचालक आहेत. श्री रामनाथ सोनावणे हे स्मार्टसिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी दिनांक 11 फेब्रुवारी 2020 रोजी या पदाचा राजीनामा श्री प्रविणसिंह परदेशी चेअरमन यांचेकडे सुपूर्द केला.

नागपूर स्मार्टसिटीचे चेअरमन यांनी मला मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी नागपूरचा कार्यभार सांभाळण्यासाठी मोबाईलवर निर्देश दिलेत. त्यानुसार व शासन निर्णयानुसार आजपर्यंत मी सदर पदाचा कार्यभार सांभाळत आहे. स्मार्टसिटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचा कार्यभार सांभाळतांना मी दैनंदिन कामकाज पार पाडीत आहे. सदर कालावधीत Transfer Station चे टेंडर रद्द करून Bio Mining चे टेंडर जाहीर केले होते. सदर टेंडर रद्द करतांना व Bio Mining चे टेंडर जाहीर करतांना चेअरमन यांचेशी चर्चा करूनच केलेले आहे. सदर जाहीर केलेले Bio Mining चे टेंडर अजूनही अंतिम झालेले नाही. सदर दोनही बाबी संचालक मंडळाच्या प्रस्तावित बैठकीतठेवण्यात येत आहे.

त्याचबरोबर कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचे Annual Performance Appraisal नुसारआढावा घेऊन काही कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त करण्यात आले आहे. वरील सर्व बाबी संचालक मंडळाच्या प्रस्तावित बैठकीत ठेवण्यात येत आहे.

ह्या काळात कार्यालयीन खर्च व वेतनाच्या देयकाशिवाय केवळ एकच Running Bill देण्यात आले आहे. सदर बिल (Bill) यापूर्वीच मंजूर केलेल्या कामाचे व करार झालेल्या कंत्राटदराचे, त्यांनी केलेल्या कामाचेच आहे. यामध्ये कोणतीही आर्थिक अनियमितता झालेली नाही.

याविषयी CEO म्हणून काम करीत असतांना कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झालेली नाही. संचालक मंडळाची बैठक कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे होऊ शकलेली नाही. सदर बैठक प्रस्तावित आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.