by किशोर खेवले/ जिल्हा प्रतिनिधी
गडचिरोली - गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाचे सहाय्यक प्राध्यापक व इतर असे ३६ रिक्त पदासाठी २० मार्च २०२० ला जाहिरात प्रकाशित करून अर्ज मागविले . त्यापैकी प्राध्यापक सहयोगी प्राध्यापक सहाय्यक प्राध्यापक अशा २८ प्राध्यापकाच्या भरतीमध्ये ओबीसींना आरक्षण का देण्यात आले नाही, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी दिनांक १६.०६.२०२० ला केली आणि राज्याचे मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव, बॅकवर्ड क्लास सेलचे अतिरिक्त आयुक्त, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलसचिव व केंद्र सरकार यांना नोटीस बजावून यावर आठ आठवड्यात आपापले उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याशिवाय न्यायालयाने निवड झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकाना नियुक्ती आदेश जारी करण्यास मनाई केली आहे. असे असताना दिनांक १४ ते १५ जुलै च्या शासनाचा जीआर चा चुकीचा अर्थ काढून पद भरती प्रक्रिया सुरू ठेवणे, हा उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेशाचा अवमान आहे. यामुळे दिनांक १६.०६.२०२० ला उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश हा गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलसचिव केंद्र सरकार राज्याचे मुख्य सचिव सामान्य विभागाचे प्रधान सचिव , बॅकवर्ड क्लास चे अतिरिक्त आयुक्त यांच्यावर बंधनकारक आहे. दिनांक १७ जुलै २०२० ला व्यवस्थापन परिषदेच्या ऑनलाईन बैठकीत डॉ. विवेक शिंदे व प्रा. पराग धनकर, या दोघांनी पदभरती करण्याचा प्रक्रियेला विरोध सुद्धा केला आहे. परंतु त्याला न जुमानता पदभरती करणारच असा आग्रह अट्टहास विद्यापीठाच्या प्रशासनाने धरला आहे. ही बाब अन्यायकारक आहे. असे असताना नियुक्तीचे आदेश दिले तर नाईलाजास्तव न्यायालयाच्या आदेश अवमान या सदराखाली हायकोर्टात याचिका दाखल करणार आहेत.
या संदर्भात गोंडवाना विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य तथा स्थायी समिती सदस्य अँड. गोविंद भेंडारकर, ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे श्री प्रवीण घोसेकर, श्री विशाल पानसे, सौ. हर्षा खरासे ,श्री आस्तिक मूनघाटे, सौ. पद्मिनी दुरुककर यांनी याचिका दिनांक १०.०६.२०२० ला दाखल केली आहे. विद्यापीठाकडे शासनाकडे सातत्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर गडचिरोली, श्री दादाजी चुधरी, श्री विनायक बांदुरकर प्रा. देवानंद कामडी, श्री भाऊराव राऊत ब्रम्हपुरी, यांनी विद्यापीठ पदभरती मध्ये ओबीसींना स्थान नसल्यामुळे ही पदभरती संशयास्पद असून ती रद्द करून नव्याने पदभरती करण्याची मागणी शासन स्तरावर लावून धरली लाकडाऊन काळानंतर परत एकदा जाहिरात काढून सर्व घटकांना समान संधी देण्यात यावी अशी विनंती प्रशासनाकडे केली आहे.
किशोर
