by 
कोल इंडिया लिमिटेडच्या खाजगीकरणास प्रखर विरोध
चंद्रपूर(खबरबात) :
केंद्र सरकार तर्फे कोल इंडिया लिमिटेडचे कोळसा उत्खननासाठी देशी - विदेशी खासगी पुंजीपतीना परवानगी देण्याच्या निर्णयाला आमच्या प्रखर विरोध असून या निर्णया विरोधात उतरलेल्या कोळसा कामगार क्षेत्रातील पाच हि मजूर संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संघटनांना आपले समर्थन असल्याचे प्रतिपादन खा. बाळू धानोरकर यांनी वेकोलि शक्तीनगर जवळील कोयना गेटजवळ उपस्थित केंद्र सरकार विरोधात निदर्शने करणाऱ्या कामगारांना संबोधित करतांना केले.
वेकोलिच्या इंटक बी. एम. एस. एच. एम. एस, आयटक व सिटू या कामगार संघटनांनी केंद्र सरकार ने कमर्शिअल आयनिग ला प्रोत्साहन देत असल्याच्या निषेध म्हणून ३ दिवसीय संपाची घोषणा केली आहे. यामुळे दि. २ व ३ जुलै २०२० ला वेकोली चे उत्पादन पूर्णपणे ठप्प होऊन सरकारचे करोडोचे नुकसान झाले. कोल इंडिया तर्फे देशभरातील उधोग व पॉवर प्रोजेक्त ला लागणाऱ्या कोळश्याची गरज पूर्ण करते.
वेकोली कामगारांमुळे कोल इंडिया उत्पादनाच्या व उत्पनाचा रेकॉर्ड करीत आहे. सरकारी १९७३ मध्ये स्व. इंदिरा गांधी यांनी कोळसा क्षेत्रातील खाजगी पुंजीपतीचा विरोध करीत सरकारीकरण केले होते. मात्र केंद्रातील मोदी सरकार भारत सरकारचे एक- एक उपक्रमाचे खाजगीकरण करून इंग्रज राजवटीची आठवण करून देत आहे.
या वेळेस खासदार बाळू धानोरकर यांचे सह विनोद दत्तात्रेय, शहर काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष रामू तिवारी, इंटकचे के. के सिंग, एच. एम. एस. जनरल सेक्रेटरी फॅशिस, आय. एन. टी. यू. सि.चंद्रमा यादव, सोहेल भाई शेख, कुणाल चहारे रंजित पटेल, प्रदीप चिताडे, रामण्णा, बुल्लार, रवी धात्रक यांची उपस्थिती होती.
