by 
देशाच्या जडणघडणीत ज्याचा सर्वाधिक वाटा आहे. ज्याच्या श्रमाने मजल्यांवर मजले चढले. टोलेजंग व देखण्या बहुमजली इमारती उभ्या राहिल्या. धरणे उभी झाली. तेथील पाणी शंभराव्या मजल्यावर चढले. डोळे दीपविणारी रोषणाई आली. चार,सहा पदरी रस्ते निर्माण झाले. त्यावर वातानुकुलित महागड्या गाड्या धावू लागल्या. या गाड्याही त्याने घाम गाळल्यावर तयार झाल्या. ज्यांच्या श्रमातून समांतर सृष्टी निर्माण झाली. तो निर्माता श्रमिक आज सर्वाधिक अडचणीत आहे. कोरोना संक्रमणाच्या संकटात त्याचे हाल आहेत. तो लाँकडाऊनच्या काळात वेठीस आहे. नियोजनहिन केंद्र सरकारमुळे रडकुंडीस आला. संताप व्यक्त करण्यास अनेकदा रस्त्यावर आला. दरवेळी पोलिसी लाठ्यांचा शिकार झाला. चुकीच्या नीतिने तो अस्वस्थ आहे. त्यात भरडला जात आहे.
सरकारची चुक
तिसऱ्या लाँकडाऊनमध्ये थोडी सुट मिळाली. गाव वापसीचा मार्ग दिसला. पुन्हा लाखोंच्या संख्येने तो रस्त्यावर आला. सरकारला त्याच्यात विश्वास निर्माण करण्यात अपयश आले. परिणामी नको तुमची ट्रेन, नको बसगाडी. आम्ही पायी चाललो आमच्या गावी. या निर्धाराने कामगार जत्थे पायी निघाले आहेत. थांबा तुम्हाला सरकार सोडेल. असे आवाहन करण्यास ना रेल्वे मंत्री पुढे आले. ना परिवहन मंत्री. ही या देशाची शोकांतिका आहे.
सरकारने घाईघाईत लाँकडाऊन जाहीर केले.
सावरण्यास चार तासही दिले नाही. विनाकारण ४० दिवस रोखून ठेवले. तेव्हाच मजूर आपआपल्या गावांकडे जाण्यास निघाले होते. त्यांनी देशभरातील स्टेशनांवर गर्दी केली होती. तेव्हा जावू दिले नाही. अन्यथा आज दिसणारी गर्दी तेव्हाच संपली असती. सरकारची ती चुक भोवली. त्याची मोठी किंमत लाखो प्रवासी मजुरांना मोजावी लागली. आजही तो मोजत आहे. या काळात त्याच्या हातात होते नव्हते. ते संपले. त्याचे खिसे रिकामे झालेत. आता पुन्हा ते आपल्या गावांकडे निघाले. त्यांना मदतीचा हात हवा. हे न करता उलट पायी जाणाऱ्या मजुरांना कोणतीही मदत मिळणार नाही .या शब्दात केंद्र सरकार धमकावत आहे. त्यापेक्षा तुम्ही आहात तेथून तुम्हाला घेवू अन् तुमच्या गावी पोहचवू . हे सांगावयास हवे. त्यासाठी आपुलकी लागते. ७ दिवसापासून मजूर पायी चालत आहेत. केंद्र सरकार गप्प आहे. हे सर्व अशोभणिय आहे. चीड आणणारे आहे.
तिकीटांचा वाद..
प्रवासी कामगारांना स्वत: तिकीट काढावे लागते. त्यासाठी अनेकांनी दागिने विकले. ही पाळी कोणी आणली. सरकार सांगते. मजुरांना तिकीटाचे पैसे देण्याची गरज नाही. तिकीटा शिवाय रेल्वेत पाय ठेवू दिले जात नाही. हे सरकारी यंत्रणांना दिसत नाही. सरकार वेगळे सांगते. प्रत्यक्षात कृती वेगळी आहे. काही ठिकाणी काँग्रेस नेते तिकीट काढून देत आहेत. गुजरातमध्ये काँग्रेस नेत्यांनी मजुरांची तिकीटं काढून दिली. तिकीट काढून देणारे नेते स्टेशनवर गेले. जेवन ,फराळाची पाँकीटं दिली. गाडीला हिरवी झेंडी दाखविली. तिकडे गाडी रवाना झाली. इकडे मजुरांना मदत करणाऱ्या नेत्यांची पोलिसांनी धरपकड केली. कुठे चालला देश. राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी नागपुरात अडलेल्या मजुरांना मदत केली. मजुरांच्या तिकीटांवर ५ लाख रूपये खर्च केले. तरी केंद्र सरकार म्हणते तिकीटांचा ८५ टक्के खर्च आम्ही करतो. कोण खोटं बोलत आहे. सरकार की मजूर? बँकां बुडवून पळून जाणाऱ्या उद्योजकांचे लाखों कोटी रूपये माफ करावयास सरकारला फुर्सत आहे. मजुरांच्या तिकीटांचे पैसे मोजून देण्यास फुर्सत नाही. तिकीटांचे पैसे भरू. हा निवडणुकीचा सरकारी जुमला असेल असे मजुरांना वाटत असावे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत किंवा कोणाची मदत नाही. ते पायी निघालेत.कोणी सायकलने निघालेत.
कोरोना हाता बाहेर..
कोरोना लगेच थांबेल अशी चिन्हं नाहीत. एम्सच्या संचालकाने जून महिन्यात कोरोना सर्वाधिक राहील असा अंदाज वर्तविला. यावरून भीषणता लक्षात येते.कोरोना मोठ्या शहरांमध्ये सर्वाधिक आहे. ती शहरे रेड झोनमध्ये आहेत. परप्रांतिय कामगार त्याच शहरांमध्ये प्रामुख्याने अडले आहेत. तिथे त्यांना सारखे उपास पडत आहेत. कुपोषण आणि उपासमारीचे संकट आहे. दुसरीकडे कोरोनाची मार. या दुहेरी संकटाला कामगार वैतागला. कोरोनाने मरण्यापेक्षा त्याने गावाला पंसती दिली. जे कामगारांना समजते. ते सरकारला कळत नाही. याशिवाय सरकार केव्हा धोरण बदलेल याचा नेम नाही. शेवटचा मजूर त्याच्या गावी जाईपर्यंत जाण्याची सुट राहील. हे सुध्दा मोदी सरकार सांगत नाही. हातावर पोट असणाऱ्यांनी सरकारी निर्देश झुंगारले. लाँकडाऊन उधळले. ही सरकारला सनसनित चपराक आहे. सोबत बजावले. आम्हाला गृहित धरू नका. गावाकडे जाण्याचा हा त्यांचा तिसरा प्रयत्न आहे. लोक अनवाणी पायांनी, रक्तबंबाळ अवस्थेत मुलाबाळांसह जात आहेत. डोक्यावर, पाठीवर गाठोडे आहे. कडेवर मुलं आहेत. हे कामगार उत्तर प्रदेश, बिहार ,ओरिसा, मध्यप्रदेश व राजस्थानमधील आहेत.
दुय्यम वागणूक
मोदी सरकारने विदेशात अडलेल्याच्या मदतीसाठी दुसऱ्यादा विमाने पाठविली. त्यांना मायदेशी आणले. त्यासाठी अनेक विमाने लावली. सात दिवसात सर्वांना देशात आणण्याचे वेळापत्रक बनविले. ते जाहीर केले. तसे वेळापत्रक देशातील मजुरांसाठी का बनविले जात नाही. हा खरा चिंतेचा विषय आहे. यातून मजुरांना दुय्यम वागणूकीचे चित्र आहे. विदेशात अडलेल्यांच सरकार एैकू येते. त्या सरकारला विविध राज्यात अडलेल्या गरीब मजुरांची हाक एैकू येत नाही. हे बघता हे सरकार गरिबांचे नाही. अन्यथा रस्तोरस्ती दिसणारी मजुरांची गर्दी दिसलीच नसती. पाठीवर संसार. चेहऱ्यावर चिंता . तरी त्याने हिंमत सोडली नाही. तो हजार-पाचशे किलोमीटर पायी चालतो. कल्पना करवत नाही. असे घडत आहे. त्यांच्या जिद्दीची व निर्धाराची दाद द्यावी लागेल. पोटात अन्न नाही. तरी चालत आहेत. जेवण नसल्याने दुध येत नाही .बाळाला कसे पाजू. या शब्दांनी ह़्दय हेलावते. आणखी किती दिवस हे लोंढे चालावेत याचे भान सरकारला नाही. न्यायालयातही त्याच्या व्यथांना प्राथमिकता नाही. पायी जाताना अनेकांचा मृत्यू झाला. त्याची भरपाई नाही. मीडिया हा प्रश्न पाहिजे तसा लावून धरत नाही. या प्रश्नावर सरकारला सडो की पडो करून सोडावयास हवे. ते होताना दिसत नाही. ते भांडवली व सरकारी भोंगे बनले आहेत. मजूर त्याची जगण्याची लढाई एकटा लढत आहे. तो एकाकी पडला आहे.
भूपेंन्द्र गणवीर
ज्येष्ठ पत्रकार
