Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

मंगळवार, एप्रिल २८, २०२०

कापूस खरेदी केंद्रावर प्रति दिवस ५० गाडयांना परवानगी:शेतकऱ्यांकडे पडून आहे १३५०० क्विंटल कापूस

रमेशचंद्र बंग यांच्या मागणीला यश 
नागपूर: अरूण कराळे:
कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव थांबवीण्यासाठी शासनाने संपूर्ण टाळेबंदी लागू केली त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटाना समोर जावे लागत आहे. अश्या परिस्थितीत शासनाचे कापूस खरेदी केंद्र सुरु झाले पण प्रति दिवस प्रति खरेदी केंद्रावर दहाच गाड्यांची उचल केली जात होती. त्यामुळे शेतकरी वर्ग आपला कापूस विकल्या जाणार कि नाही अश्या संभ्रम अवस्थेत होता. 

ही बाब लक्षात घेऊन माजी मंत्री रमेशचंद्र बंग यांनी नागपूरचे जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात भेट घेऊन प्रति दिवस प्रति कापूस केंद्रावर ५० गाड्यांची उचल करावी अशी मागणी केली. त्यास जिल्हाधिकारी यांनी त्वरित मान्यता दिली. जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांचेशी झालेल्या चर्चेत हिंगणा तालुका हा वर्धा जिल्ह्याला लागून असल्याने वर्धा जिल्ह्यातील फेडरेशन च्या कापूस खरेदी केंद्रावर येथील शेतकऱ्याचा कापूस घेण्यात यावा, 

हिंगण्या तालुक्यातील मेटाउमरी व नागपूर तालुक्यातील चिमनाझरी येथील जिनींग वर कॉटन फेडरेशन किंवा कॉटन कार्पोरेश आफ इंडिया ची कापूस खरेदी सुरु करावी, तसेच शेतकऱ्यांना कर्जाचे त्वरित वाटप सुरु करावे, हिंगणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीद्वारे शेतकऱ्याकडून अर्ज मागविले होते १८२ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले त्यानुसार अंदाजे १३५०० क्विंटल कापूस शेतकऱ्याकडे आहे तो त्वरित खरेदी करण्यात यावा. आदी मागण्या केल्या त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी सकारात्मकता दाखविली. 

यावेळी माजी मंत्री रमेशचंद्र बंग, पंचायत समीती सभापती बबनराव अव्हाळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुकाध्यक्ष प्रवीण खाडे, जिल्हा निबंधक कडू साहेब, फेडरेशनचे झोनल अधिकारी मेश्राम साहेब, व हिंगणा उपनिबंधक नासरे साहेब हिंगणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव किरण काकडे आधी उपस्थित होते.




SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.