Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

मंगळवार, एप्रिल ०७, २०२०

मुख्यमंत्र्यांकडून पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊतांची मागणी पूर्ण:केशरी शिधापत्रिका धारकांना मिळणार सवलतीच्या दरात धान्य

 महाविकास आघाडी सरकार व मुख्यमंत्र्यांचे 
ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मानले आभार 
नागपूर/प्रतींनिधी:-
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत समाविष्ट न झालेले दारिद्रय रेषेवरील व केशरी शिधापत्रिका धारक यांना स्वस्त धान्य रास्तभाव दुकानातून धान्य पुरवठा करण्यात यावा अशी मागणी ऊर्जामंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली होती. अखेर त्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत केशरी (एपीएल) शिधापत्रिका धारकांना सवलतीच्या दरात धान्य मिळण्याबाबत मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयाबाबत महाविकास आघाडी सरकार व मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांचे डॉ. नितीन राऊत यांनी आभार व्यक्त केले असून कोरोना विषाणूच्या लॉकडाऊन काळात शिधापत्रिका नसलेल्या कामगार कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येऊ नये यासाठी सुध्दा शासनाकडून त्यांना स्वस्त धान्य पुरविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.

केशरी (एपीएल) शिधापत्रिका धारकांना सवलतीच्या दरात 3 किलो गहू आणि 2 किलो तांदूळ प्रती व्यक्ती देण्याबाबत आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यांना 8 रुपये प्रती किलो गहू आणि 12 रुपये प्रती किलो तांदूळ अशा दरात धान्य मिळेल. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आजच पत्र लिहून संबंधित मंत्रालयाला आवश्यक ते निर्देश देण्याची विनंती देखील केली आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजने अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या 3 कोटी 8 लाख एपीएल शिधापत्रिका धारकांना याचा फायदा होणार आहे. त्यासाठी सुमारे 250 कोटी खर्च येणार असून मे आणि जून या महिन्यासाठी हे धान्य दिले जाईल.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.