Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, एप्रिल १६, २०२०

केंद्र सरकारच्या चुकीच्या नियोजनाचा सर्वसामान्यांना फटका:खासदार धानोरकर

Political stunt of Congress : NO chance to wasnik from ramtek ...
चंद्रपूर :
 चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातून आंध्र प्रदे तेलंगणा यासह अन्य राज्यांत रोजगारासाठी गेलेले अनेक मजूर तेथे अडून आहे. काही लपूनछपून आपआपल्या गावाकडे परतत आहे. लॉकडाउन जाहीर करताना थोडी संधी देणे आवश्यक होते. ती देण्यात आली नाही. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या नियोजनाचा सर्वसामान्यांना फटका बसल्याचा आरोप खासदार बाळू धानोरकर यांनी केला आहे. 

चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक मजूर वर्ग रोजगारानिमित्त हैदराबाद, सिकंदराबाद येथे जाणे-येणे करतात. तेलंगणातील काम करणारे मजूर लॉकडाउनमुळे तीन आठवडे तेथेच अडकून होते. हातातील पैसे संपले. अन्नधान्यही नसल्याने या मजुरांनी जंगलमार्गे महाराष्ट्राच्या सीमेत प्रवेश केला. १४ एप्रिल रोजी रात्री हे मजूर नांदा, आवारपूर क्षेत्रात आले. प्रशासकीय यंत्रणेने त्यांना थांबविले. त्यांना तपासणीकरिता चंद्रपुरात पाठविण्यात आले.

 लॉकडाउन घोषित करताना देशभरात इतरत्र कामावर असलेल्या मजुरांना स्वगावी जाण्यासाठी दोन-तीन दिवसांची संधी देणे गरजेचे होते. मात्र, चुकीच्या नियोजनामुळे रोजगारासाठी इतरत्र गेलेल्या मजुरांना हालअपेष्ठा सहन कराव्या लागत आहे. तेलंगणात अडकून पडलेल्या दहा मजुरांनी कामाच्या ठिकाणाहून पायी प्रवास सुरू केला. जंगलामार्गे हे मजूर १४ एप्रिल रोजी आवारपुरात आले. काहीही चूक नसताना या मजुरांना पायी प्रवास करावा लागला. मागील आठवड्यातही मूल येथे मजुरांनी पायदळ प्रवास केला. असे प्रकार सर्वत्र दिसून येत आहे. 

योग्य नियोजन न करता अचानकपणे लादलेल्या लॉकडाउनमुळे देशभरातील हजारो लोकांना हालअपेष्ठा सहन कराव्या लागल्या. मोदी सरकारच्या या गलथान कारभारामुळे दळणवलन नसलेल्या १६ व्या शतकाची आठवण आली असल्याची खोचक टीका खासदार बाळू धानोरकर यांनी केली आहे,.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.