Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

रविवार, मार्च २९, २०२०

शापोआ योजनेचे धान्य वाटायचे कसे? मुख्याध्यापकांना पडलाय प्रश्न?






* शहरातील शिक्षक ग्रामीण भागातील शाळेत गावबंदी व संचारबंदीमुळे पोहचणार कसे?

* जिल्हाधिकारी व पोलिसांची परवानगी घेणार कोण?

* विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलावणार कसे?

* दोन-चार किलो धान्यासाठी विद्यार्थ्यांना बोलावणे धोकादायक..

नागपूर- केंद्रशासनाने कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशव्यापी 3 आठवडे म्हणजे 15 एप्रिल पर्यंत "लॉकडाऊन" घोषित केला आहे.

तत्पूर्वी राज्य शासनाने दि.31 मार्च पर्यंत शाळा बंदचा निर्णय घेतल्याने शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या दुपारच्या भोजनापासून विद्यार्थी वंचित झाले आहेत.

शहरी व ग्रामीण भागात जिप व खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या वर्ग पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळत नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सुमोटो याचिकेवर सुनावणी होऊन शापोआ योजनेपासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेतील शिल्लक धान्य वाटप करून त्याबाबतचा अहवाल शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी मागितला आहे तसे आदेश प्राथमिक शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांनी आज जारी केले आहेत.

विद्यार्थ्यांना सदर आदेशाप्रमाणे धान्य वाटप करण्यासाठी लॉक डाऊन असतांना मुख्याध्यापकांनी शाळेत कसे पोहचायचे असा प्रश्न महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेत्तर सेनेचे राज्य सरचिटणीस शरद भांडारकर यांनी केला असून 2-4 किलोग्रॅम धान्यासाठी शाळा बंद असतांना कोरोनाच्या छायेत विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलावणे धोकादायक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

त्यापेक्षा शासनाने गावपातळीवर विद्यार्थ्याच्या कुटुंबातील शिधापत्रिकेवर कोरोना व्हायरस प्रतिबंधक उपाय करून पुरेसे धान्य वाटप करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेत्तर सेनेचे शरद भांडारकर, महेश जोशी, संजय चामट, मनोज घोडके, नितीन किटे इत्यादींनी केली आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.