Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

रविवार, मार्च २९, २०२०

लॉकडाऊन कालावधीत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी सोयी-सुविधा पुरविण्याचे ऊर्जामंत्र्यांचे महावितरणला निर्देश


अतिउत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यास गौरविणार 

नागपूर/प्रतिनिधी:
वीज पुरवठा ही अत्यावश्यक सेवा आहे. महावितरणमधील अधिकारी-कर्मचारी हे महाराष्ट्रामध्ये वीज पुरवठा सुरळीत व अखंडितपणे सुरु ठेवण्यासाठी मोलाचे योगदान देत आहेत. या कठीण परिस्थितीमध्ये अतिउत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यास महावितरणतर्फे योग्य बक्षीस देऊन गौरविण्यात यावे आणि लॉकडाऊन कालावधीसाठी तातडीने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक यांना दिले आहेत. 

त्यामध्ये वेतनगट 3 व 4 मधील तांत्रिक / अतांत्रिक कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मास्क व सॅनिटायझर खरेदीकरिता प्रत्येकी रु.1000/- अग्रीम अदा करण्यात यावा व हि रक्कम माहे एप्रिल 2020 च्या वेतनामध्ये किंवा तत्पूर्वी अदा करावी.

ग्राहकाशी थेट संपर्क होऊ नये याकरिता मिटर रिडींग, वीज बिल वितरण, वीज बिल भरणा केंद्र, वीज चोरी मोहिम, वीजपुरवठा खंडित करणे इत्यादी प्रक्रिया थांबविण्यात आलेल्या आहेत. अत्यंत तातडी असल्याशिवाय १४ एप्रिल २०२० पर्यंत “Planned Outage” घेऊ नये.

सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मुख्यालयातच राहावे व आवश्यकतेनुसार दूरध्वनीद्वारे संपर्कात राहून अत्यावश्यक सेवेकरीता कर्मचाऱ्यांशी समन्वय साधावा. तसेच प्रत्येकाने ओळखपत्र सोबत बाळगावे व गणवेश परीधान करावा.
सदर कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेत असल्याबाबतचे पत्र संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांमार्फत देण्याची व्यवस्था तात्काळ करण्यात यावी. जेणेकरून संचारबंदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांना अत्यावश्यक सेवेसाठी जाण्याकरिता अडथळा निर्माण होणार नाही.कर्मचाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार कामावर जाणे-येणे करण्यासाठी कंपनीचे वाहन उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधितांनी दक्षता घ्यावी त्यांच्या दुचाकी वाहनावर "अत्यावश्यक सेवा, महाराष्ट्र शासन उपक्रम महावितरण" असे पत्रक लावण्यात यावे.

बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांचे वेतन 7 तारखेपूर्वी करण्याबाबत संबंधित कंत्राटदारास सुचना दयाव्यात. तसेच उपरोक्त कालावधीत अनुपस्थितीसाठी त्यांचे वेतन कपात करू नये.

यंत्रचालकांनी उपकेंद्रातील त्यांच्या कामाच्या वेळा परस्पर समजूतीने ठरवाव्या व तशी माहिती नियंत्रण अधिकाऱ्यांस द्यावी. तसेच प्रत्येक तासाला रिडींग न घेता फक्त दिवसातून दोन वेळेस रिडींग घ्यावे. जेणेकरून उपकरणांना वारंवार हाताळावे लागणार नाही. सर्व लाईन स्टाफ यांनी त्यांना नेमून दिलेल्या वेळेनुसार कामकाज करावे.

जे कर्मचारी बाहेर गावावरून कामाला येणे-जाणे करतात त्यांची राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था कंपनीच्या विश्रामगृहामध्ये किंवा कार्यालयामध्ये करण्याबाबत संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. कर्मचाऱ्यांस वीज ग्राहकाकडून मारहाण झाल्यास संबंधित कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता यांनी संबंधित वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांचेशी संपर्क करावा व कर्मचाऱ्याला संपूर्ण सहकार्य करावे.

बायोमेट्रिक हजेरी पद्धती स्थगित करावी. तसेच प्रशासकीय कार्यालयामध्ये आवश्यकतेनुसार फक्त 5% पर्यंत उपस्थिती राहील याची दक्षता घ्यावी.. सर्व प्रकारचे प्रशिक्षण कार्यक्रम पुढील सुचना मिळेपर्यंत स्थगित करण्यात यावे.

सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन विहीत वेळेत करण्यात यावे. तसेच माहे मार्च 2020 मध्ये सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना उपदानाची रक्कम त्वरित अदा करावी. तथापि, रजा रोखीकरण व इतर देयके नंतर अदा करण्यात यावी. सर्व संबंधितांनी इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमांचा उपयोग करावा जसे व्हीडिओ कॉन्फरेन्स, ऑडिओ कॉल, व्हाट्सअँप, ट्विटर, फेसबुक, ई-मेल इत्यादीचा वापर दैनंदिन कामकाजात करावा.

स्थापत्य विभागामार्फत अत्यंत महत्वाच्या कामाव्यतिरिक्त कोणतेही काम करण्यात येऊ नये.

सुरक्षा रक्षक व सफाई कामगार यांना देखील हॅन्ड सॅनिटायझर व मास्क उपलब्ध करून देण्यात यावे. सर्व कर्मचाऱ्यांना कार्यालयामध्ये प्रवेशद्वार, अभ्यागत कक्ष, लिफ्ट, वसाहत इत्यादी ठिकाणी सामाजिक अंतर (Social Distancing) ठेवण्याबाबतच्या स्पष्ट सूचना द्याव्या. 
कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय व विनंती बदली 14 एप्रिल 2020 अथवा पुढील सूचनेपर्यंत स्थगित करण्यात यावी व महावितरण अँपद्वारे वेळोवेळी सूचना देण्यात याव्या.



SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.