Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शुक्रवार, मार्च ०६, २०२०

विदर्भावर अन्याय करणारा अर्थसंकल्प - अॅङ पारोमिता गोस्वामी





चंद्रपूर/ प्रतिनिधी

महाविकास आघाडी शासनाने मांडलेला पहिला अर्थसंकल्प विदर्भावर प्रचंड अन्याय करणारा आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे मुंबई, पुणे आणि एकंदरीत पश्चिम महाराष्ट्रासाठीच मांडला की काय? असा प्रश्न उद्भवतो. विदर्भातील सर्व पक्षीय मंत्री आणि आमदरांनी परखडपणे विरोध नोंदविला पाहिजे. अशी प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टीच्या राज्य समिती सदस्य अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी दिली.

विदर्भाच्या ग्रामीण जनतेला दोन-चार ग्रामपंचायती इमारती आणि नावापुरते काही जोड रस्ते यापलीकडे नवीन काहीच मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

या बजेटमध्ये आघाडी सरकारने पर्यटनावर विशेष भर दिला असला तरी विदर्भातील आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या व्याघ्र प्रकल्पांची कोणतीही दखल घेतलेली नाही. याउलट मुंबई येथे एक हजार कोटी वरळी मत्स्यालयासाठी व दरवर्षी मुंबई पर्यटन वाढविण्यासाठी शंभर कोटी देण्यात आले.

वन्यप्राण्यांच्या हैदोशामुळे सर्वात जास्त विदर्भातील शेतकरी हैरान झालेला असतांना सरकारने ठोस उपाययोजना केलेली नाही. तसेच विदर्भासह चंद्रपूरच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही.

विदर्भातील सिंचन व इतर पायाभूत प्रकल्पांकडे पाठ फिरवून पुण्यासाठी मात्र प्रकल्पांचा पाऊस पाङण्यात आला आहे. मग पुणे मेट्रो असो आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक भवन, नवीन विमानतळ, रिंग रोड हे सर्व प्रकल्प एकट्या पुण्यासाठी प्रस्तावित आहेत.

घर खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत फक्त मुंबई महानगर प्राधिकरण, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूरसाठी प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्रातील इतर शहरांना का वगळण्यात आले याचा खुलासा सरकारने करावा, असे अॅङ. गोस्वामी यांनी प्रतिक्रियेत म्हटले आहे.

अकाली पावसामुळे ज्यांची घरे पडली त्यांना कोणत्याही अटी-शर्ती शिवाय नवीन घरकूल देणे अपेक्षित होते. परंतु बेघरांची झाली आहे तसेच आदिवासी बांधव, मच्छीमार बांधव, महिला बचत गट तसेच महिला उद्योगांसाठी काहीतरी कल्पक योजना मांडल्या जातील, असे वाटत असताना या गोष्टींकडे सरकारने लक्ष दिल्याचे दिसून येत नाही.

महिला सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक जिल्ह्यामागे एक महिला पोलीस ठाण्याची घोषणा स्वागतार्ह असली तरी महिलांची एकूण लोकसंख्या आणि महिलांवरील वाढती गुन्हेगारी पाहता ही संख्या अपुरी आहे. पुढील काळामध्ये महिला सुरक्षेसाठी नवीन कायदे व भरीव तरतूद करण्यात येईल, अशी अपेक्षा अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी व्यक्त केली.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.