Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, मार्च १२, २०२०

घरे, दुकाने तुटण्याच्या भीतीने नागरिक धडकले न.प.वर ;भितीमुळे नगर परिषदसमोर एकत्र जमलेले नागरिक

नागपूर : अरूण कराळे
वाडी नगरपरिषदचा ४ वर्षीय बहुचर्चित विकास प्रारूप नियोजन नकाशा वाडी नगरपरिषदने २० फेब्रुवारीला एका विशेष बैठकीत प्रकाशित केला. २५ सदस्यांपैकी केवळ १५ सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते. 

मात्र, हा डी. पी. नकाशा व त्यातील बदल अनेक नगरसेवकांनाच माहिती नसल्याने व नगरपरिषद प्रशासनानेही उच्च स्तरावर प्रचार व प्रसार न केल्याने नागरिकांत संभ्रम निर्माण झाला. मात्र, या डी. पी. योजनेमुळे अनेक अंतर्गत रस्ते अनावश्यकपणे मोठे करणे, त्यामुळे घरे व दुकाने तुटण्याची श्यक्यता व माहिती समजताच अनेक वॉर्डातील नागरिकांत तीव्र असंतोष पसरला. या बाबीचा विरोध व नेत्यांना योग्य निर्णय घेण्याच्या मागणीसाठी बुधवारी दुपारी नगरपरिषदेवर नागरिक एकत्र येत न.प. प्रशासनाविरुद्ध नारे निदर्शने करण्यात आले.

नगरपरिषद पदाधिकार्‍यांची बैठकीमध्ये आज या विषयाचा समावेश होता. ही बाब समजताच गजानन सोसायटी मधील नागरिक अँड. श्रीराम बाटवे ,मानसिंग ठाकूर, सतीश राणे, सुधीर काळे संजय जीवनकर यांनी तातडीने नगराध्यक्ष प्रेम झाडे, उपनगराध्यक्ष राजेश थोराने, जेष्ठनगरसेवक राजेश जयस्वाल, हर्षल काकडे, नीता कुणावार, कल्पना सगदेव, नरेन्द्र मेंढे, श्याम मंडपे, नरेश चरडे यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली.

 या नकाशात दर्शविलेले मान्यताप्राप्त व सर्व नियम निकषात बसणार्‍या ले-आऊटमध्ये ही गरज, आवश्कता व मागणी नसतांना अंतर्गत नगरातील रस्ते मोठे करण्याचा निर्णय हा अन्यायकारक असून, पक्षपाती व कुणाच्या तरी दबावाखाली घेण्याचे षड्यंत्र असून, ४० वर्षांपासूनचे निवासी घरे व दुकाने तुटण्याची स्थिती दिसून येत आहे. हा बदल रद्द करावा, अशी मागणीही केली. दरम्यान, नागरिकांनी एकत्रित येऊन व वैयक्तीक स्वरूपात नियमानुसार लेखी आक्षेप ही सादर केले.

 नागरिकांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे नगरसेवक व पदाधिकारी हे ही दबावात आले. यादरम्यान नागरिकांनी या नकाशातील बदलावर नाराजी व्यक्त केली. हा नकाशा बनविणार्‍या एडीसीसी कंपनीने पूर्ण वेळ मिळूनही हा नकाशा त्रुटीपूर्ण बनविला. बनविल्यानंतर तो नगरपरिषद व सदस्यांना निरीक्षण व दुरुस्तीसाठी न दाखविता सरळ शहर नियोजन विभागाला सादर केला. परिणामत: या नकाशात नागरिकांना आक्षेप घेण्यास अनेक बाबी दिसून येत आहे. खास बाब म्हणजे नगरपरिषद या कंपनीला ९० लाख रुपये नागरिकांच्या करातून शुल्क अदा करणार असल्याचे नागरिकांचा आरोप आहे.

नगरपरिषदला दुपारी आक्रोशीत नागरिकांच्या माहितीनुसार अंतर्गत मान्यता प्राप्त वसाहतीत सस्ते रुंदीकरणाची गरज नसताना मार्ग विस्तारित करण्याचे नियोजन चुकीचे आहे. त्याऐवजी महामार्गाला लागून आत प्रवेश करणार्‍या वर्दळीच्या रस्त्याचे रुंदीकरण यात दिसून येत नाही.

 नकाशात भविष्यात दवाखाना, बाजार, मांस मार्केट, व्यवसायी मार्केट, डम्पिंग यार्ड या सार्वजनिक हिताच्या बाबीसाठी जागा स्पष्टपणे आरक्षित दिसत नाही. व्यावसायिक व निवासी क्षेत्रात योग्य नियोजन दिसून येत नाही. आदी बाबींकडे दुर्लक्ष झाल्याने या नकाशात जनहित लक्षात घेऊन बदल करावे, अशी मागणी संतप्त नागरिकांनी केली. नगरपरिषद सभागृहाची ३ तास बैठक संपेपर्यंत मोठय़ा संख्येने नागरिक न. प. बाहेर निर्णयाच्या प्रतीक्षेत होते.

सभा संपल्यानंतर नगराध्यक्ष प्रेम झाडे, उपनगराध्यक्ष राजेश थोराने यांनी तातडीच्या पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत सभागृहात घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, आजच्या सभेत सर्व नगरसेवकांनी चर्चेअंती वाडीतील ९० टक्के घरे बनले आहेत. त्यामुळे नकाशात जे रस्ते रुंदीकरण बदल सुचविले आहे ते नाकारून पूर्वीप्रमाणेच आहे तसे रस्ते राहतील, असा ठराव पारित केला. 

तसेच या नकाशात ज्या त्रृट्या ज्यात साप्ताहिक बाजार, दवाखाना आदी दसत नाही, त्याचा समावेश करून हा नवीन नकाशा बनविण्यात येईल. नागरिकांनी २० एप्रिल पर्यंत लेखी आक्षेप नगरपरिषदकडे सादर करण्याचे त्यांनी आवाहन केले.

 या आक्षेपाची तज्ज्ञ समितीकडून सूनवाई होईल, न. प.पे मंजुरी दिल्याशिवाय हा नकाशा अंमलात येणार नाही. नागरिकांच्या हितार्थच सर्व निर्णय घेऊ व योग्य मुद्दे समावेश झाल्याशिवाय यात बदल झालेल्या नकाशाला मान्यता सभागृह देणार नाही. तसेच एकही घर तुटू देणार नाही, सभेत झाले एकमत झाले असे त्यांनी सांगितले.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.