by 
येवला प्रतिनिधी/विजय खैरनार
कांदा पिकांचे काळजीपूर्वक भावनियंत्रण ठेवण्यासाठी शासन विविध प्रकारचे प्रयत्न करत आहे.
यासाठी पर्याय म्हणून कांदा साठवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई केली जाते, इतर देशातून कांदा आयात केला जातो, कांद्याचे भाव वाढल्याने कुटुंबातील महिलांच बजेट बिघडते हे पटवुन दिले जाते,मग कुटुंबातील सदस्यांवर मोबाईलच्या रिचार्ज दर वाढीचाही परिणाम व्हायला हवा होता,तेव्हा बजेटचा विचार का होत नाही.म्हणून भ्रष्टाचार निर्मुलन संघर्ष समिती,येवला यांच्यातर्फे आपल्या मार्फत शासनास विंनती करण्यात येते की, कुटुंबातील सदस्य फक्त कांदा खात असतील तर अवश्य दर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पाऊले उचलले जावे परंतू, जर कांद्या वितरिक्त इतर खाद्यपदार्थ आवश्यक असेल तर शासनाने अगोदर काळजीपूर्वक इतर खाद्यपदार्थ त्यात प्रामुख्याने गोडेतेल, तूप, शाबुदाना, खारीक, खोबरे, काजू, बदाम, विविध प्रकारच्या डाळी अश्या अनेक खाद्यपदार्थांचे शासनाने अगोदर भाव नियंत्रण करणे आवश्यक असतांना ही या खाद्यपदार्थांसाठी शासन काळजीपूर्वक भूमिका का घेत नाही. हा मालही आयात करुन भाव नियंत्रणात आणले पाहिजे.पण तसे होतांना दिसत नाही. या पदार्थांच्या साठेबाजी विरोधात कारवाई दिसत नाही, मग फक्त कांद्याचे भाव वाढले की शासन स्तरावर तीव्र हालचाली सुरू होतात.
म्हणुन आम्ही आपणास या निवेदनाद्वारे मागणी करतो की शासनाने अगोदर वरील खाद्यपदार्थांचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा.असे निवेदन येवला तहसीलदार रोहिदास वारुळे व निवासी नायब तहसीलदार राऊत यांना भ्रष्टाचार निर्मुलन संघर्ष समिती येवला तालुका अध्यक्ष हितेश दाभाडे,उपाध्यक्ष, संतोष पाटील,महिला उपाध्यक्ष सुंनदा आव्हाड,कन्हैयालाल कानडे,सागर भागवत, कृष्णा दाभाडे,म्हसू कदम,सौरभ दाभाडे, तेजस दाभाडे,आदिंनी या वेळी निवेदन दिले.
