by
चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
सन 2016 पासून सातवा वेतन आयोग शासकीय शाळेतील शिक्षकांसाठी दिवास्वप्न बनत चालला आहे, आज लागू होईल, उद्या लागू होईल म्हणता म्हणता 3 वर्ष निघून गेले तरीही प्रतिक्षाच करावी लागत आहे. शासनाच्या कोणत्याही योजना राबवायच्या असल्या की शासकीय शाळेतील शिक्षकांकडून प्राधान्याने राबवून घेतल्या जातात,
मात्र वेतन आयोग देतांना इतरांना आधी दिला जातो यामुळे राज्यातील प्राथमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद व नगर परिषद कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे. याबाबत शासनाची अधिसूचना येऊन महिना झाला तरी अन्य विभागांनी आपल्या अधिनस्थ कर्मचाऱ्यांसाठी आदेश निर्गमित केले नाही करिता शिक्षक -शिक्षकांमध्ये अशी सापन्नतेची वागणूक देऊ नये असे विचार पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर यांनी व्यक्त केले.
सातवा वेतन आयोग बाबत विभागाकडून माहे ऑगस्ट 2018 मधेच कर्मचारी व संवर्गाबाबत माहिती संकलित करण्यात आली, शासनाची अधिसूचना 30 जानेवारी 2019 ला निर्गमित झाली, त्यानंतर 20 फेब्रुवारी ला वेतन संरचनेबाबत वित्त विभागाचा विस्तृत शासननिर्णय आला, लगेच 22 फेब्रुवारी ला खाजगी शाळा शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना तो लागू करण्यात आला मात्र जिल्हा परिषद आस्थापनेतील कर्मचारी अजूनही वाटच पाहत आहेत.
शासकीय आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांना शासकीय योजना निमूटपणे राबवाव्या लागतात, त्यात थोडीजरी हयगय झाली तर निलंबित व्हावे लागते, कामाच्या तानापाई प्रसंगी आत्महत्या करावी लागते, अनेक वर्षानंतर मिळणाऱ्या एखाद्या लाभाच्या बाबीसाठी मात्र विभाग प्रमुख व मान्यवर मंत्री महोदय अश्या प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांची मोठी कोंडी करून टाकतात, अनेक दिवस ताटकळत ठेवतात.
केंद्र शासनाने 1 जानेवारी 2016 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला, राज्य शासनाने तो सहजासहजी न देता कर्मचाऱ्यांच्या अनेक आंदोलनानंतर 2019 मध्ये लागू केला. मात्र शासनाच्या प्रत्येक विभागाचे त्यावर स्वतंत्र आदेश असल्याशिवाय त्यांना लागू होत नाही म्हणजे ज्या विभागाच्या उन्नतीसाठी कर्मचारी राब राब राबतो तोच विभाग पुन्हा ताटकळत ठेवतो. उलट काम करून घेण्याचे आदेश अगदी त्याच दिवशी कर्मचाऱ्यांच्या हाती पडतात मात्र लाभाच्या बाबीसाठी प्रतीक्षाच करावी लागते.
नगर पालिका शिक्षक व कर्मचारी तर शासनाचे पडेल ते काम करणारे हक्काचे कर्मचारी असतात मात्र वेतन आयोग त्यांना सगळ्यांत शेवटी मिळतो आणि तोही मोडून तोडून, शासन व विभाग प्रमुख मंत्री महोदयानी आपल्याच कर्मचाऱ्यांना देत असलेली अशी सापन्नतेची वागणूक आणि अंत पाहणे थांबवावे व फेब्रुवारी अखेर राज्यातील सर्वच आस्थापनेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर यांनी केली आहे.
