Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शुक्रवार, फेब्रुवारी १५, २०१९

निधी अभावी करोडो रुपयांच्या शिष्यवृत्ती थकीत

🔵 थकीत शिष्यवृत्ती तत्काळ अदा करा

🔵 विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघाची मागणी


*नागपूर* - समाज कल्याण कार्यालयात निधी अभावी 2016 पासून करोडो रुपयांच्या 6317 विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती थकीत आहे. प्रशासनाच्या समन्वयाने थकीत शिष्यवृत्ती तत्काळ अदा करण्याची आग्रही मागणी विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर तर्फे सहविचार सभेत समाज कल्याण अधिकार्‍यांना करण्यात आली.

जिल्हा परिषद समाज कल्याण कार्यालयात समाज कल्याण अधिकारी सुकेशनी तेलगोटे यांच्या अध्यक्षतेखाली विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघाचे मार्गदर्शक व शिक्षक नेते मिलिंद वानखेडे यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी (ता 14) थकीत शिष्यवृत्ती संदर्भात सहविचार सभा पार पडली. सत्र 2016-17 पासून अस्वच्छ व्यवसाय शिष्यवृत्ती केंद्र सरकारने आपला वाटा दिला नसल्यामुळे थकीत आहे. 2016-17 व 2017-18 मध्ये 5430 विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी उपलब्ध निधीतून 3116 अर्ज निकाली निघाले. तर निधी अभावी 2314 विद्यार्थी अद्यापही शिष्यवृत्ती पासून वंचित आहे. हि शिष्यवृत्तीची रक्कम 42 लाख 80 हजार 900 रुपयांच्या घरात आहे. मुलींचे शिक्षणातील प्रमाण वाढविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत 2016 ते 2018 या कालावधीतील सर्व 7287 विद्यार्थीनींना शिष्यवृत्ती वाटप करण्यात आली.

वर्ग 9 ते 10 करीता देण्यात येत असलेल्या मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत 2016 - 2018 या कालावधीत 4310 अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी निधीच्या उपलब्धतेनुसार केवळ 253 अर्ज निकाली काढण्यात आले. प्रती विद्यार्थी 2250 रुपये शिष्यवृत्ती असलेल्या या योजनेत 4057 विद्यार्थ्यांची 91 लाख 28 हजार 250 रुपये शिष्यवृत्ती निधीअभावी रखडली आहे.

सामाजिक न्यायाच्या बाता करणाऱ्या समाज कल्याण विभागातील या भोंगळ कारभाराने पालक व विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत. ग्रामीण भागातील व अशिक्षित पालकांना दिवसागणिक शिष्यवृत्तीचा अर्ज दाखल करण्यासाठी पदरमोड करावी लागते मात्र प्रशासन याची किंमत करीत नसल्याने विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर तर्फे तिव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. चालू शैक्षणिक सत्रातील अस्वच्छ व्यवसाय शिष्यवृत्तीचे अर्ज दाखल करण्यासाठी दहा दिवसांची (25 फेब्रुवारी पर्यंत) मुदतवाढ देण्याची तसेच थकीत शिष्यवृत्ती रक्कम तत्काळ अदा करण्याची आग्रही मागणी विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर तर्फे सहविचार सभेत करण्यात आली. शाळा स्तरावर बँक - आधार कार्ड लिंक करण्यात आले नसल्याने निधी उपलब्ध असूनही विद्यार्थ्यांना पात्र होवू शकत नसल्याबद्दल समाज कल्याण अधिकारी सुकेशनी तेलगोटे यांनी नाराजी व्यक्त केली. प्रत्येक शाळांनी शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड बँकेसोबत लिंक करून समाज कल्याण कार्यालयात माहिती सादर करावी तसेच अस्वच्छ व्यवसाय शिष्यवृत्तीचे अर्ज दाखल करण्यासाठी संघटनेच्या विनंतीवरून पाच दिवसाची (20 फेब्रुवारी) मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.

समाज कल्याण कार्यालयात पार पडलेल्या सहविचार सभेला विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूरचे संस्थापक मार्गदर्शक व शिक्षक नेते मिलिंद वानखेडे, नागपूर विभागीय सचिव खिमेश बढिये, नागपूर जिल्हा ग्रामीण संघटक गणेश खोब्रागडे, शहर संघटक समीर काळे, मुख्याध्यापक काॅग्रेस शिक्षक सेलचे विभागीय अध्यक्ष प्रकाश भोयर, जिल्हा संघटक राजेंद्र खंडाईत, श्रीरंग बोरकर, चेतन वडे पाटील, शहर संघटक रविकांत गेडाम आदी उपस्थित होते.

अस्वच्छ व्यवसाय शिष्यवृत्तीसाठी मुदतवाढ

चालू शैक्षणिक सत्रातील अस्वच्छ व्यवसाय शिष्यवृत्तीचे अर्ज सादर करण्यासाठी 20 फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच सर्व मुख्याध्यापकांनी शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड बँकेसोबत लिंक करून कार्यालयात सादर करावे

सुकेशनी तेलगोटे

समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर

शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नावर समाज कल्याण आयुक्तांसोबत बोलणार


नागपूर जिल्ह्य़ात अस्वच्छ व्यवसाय व मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्तीची एकूण 6371 प्रकरणे निधी अभावी प्रलंबित आहे. हा आकडा दिड करोड रुपयांच्या घरात असून फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचारधारेवर चालणाऱ्या राज्यासाठी भूषण नाही. या विषयावर समाज कल्याण आयुक्त श्री शंभरकर यांच्यासोबत बोलून विद्यार्थीहित जोपासून.

मिलिंद वानखेडे

शिक्षक नेते, संस्थापक - विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.