Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, जानेवारी १०, २०१९

महावितरणच्या “गो-ग्रीन” वीजबिलाला ग्राहकांकडून मोठा प्रतिसाद

महावितरणच्या “गो-ग्रीन” वीजबिलाला 
ग्राहकांकडून मोठा प्रतिसाद
नागपूर/प्रतिनिधी:

वीजबील भरण्यासाठी छापील वीजबिलाऐवजी ई-मेल व एसएमएसचा पर्याय स्विकारणाऱ्या ग्राहकांना प्रती वीजबील १० रुपये सवलत महावितरणने १ डिसेंबर २०१८ ला जाहीर केली होती.  मागील एका महिन्यात राज्यातील सुमारे २१ हजार ग्राहकांनी या सवलतीचा लाभ घेतला आहे. नागपूर परिमंडलात येणाऱ्या नागपूरात ६३० आणि वर्धा जिल्ह्यात२२० अश्या एकूण ८५० वीज ग्राहकांनी प्रतिसाद देत " गो ग्रीन" अंतर्गत नावाची नोंदणी केली . अन्य ग्राहकांनीही या सवलतीचा लाभ घेण्याचे आवाहन महावितरणने केले आहे.

वीजबील ऑनलाईन पाहण्यासाठी महावितरणने ग्राहकांना मोबाईल ॲप व www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. या सर्व सुविधा उपलब्ध असतानाही महावितरणतर्फे ग्राहकांना छापील वीजबीलही उपलब्ध करून देण्यात येते. परंतू जे ग्राहक गो-ग्रीन सुविधेचा पर्याय निवडतात, अशा ग्राहकांना छापील बिलाऐवजी ईमेल व एसएमएसद्वारे वीजबील उपलब्ध करून दिले जाते. अशा सर्व ग्राहकांना     १ डिसेंबर  २०१८ पासून प्रतीबील १० रुपये सवलत दिली जात आहे. गो-ग्रीनचा पर्याय निवडण्यासाठी ग्राहकांनी आपल्या वीजबिलावरील गो-ग्रीन क्रमांकाची नोंदणी महावितरणच्या मोबाईल ॲपद्वारे अथवा महावितरणच्या संकेतस्थळावर https://billing.mahadiscom.in/gogreen.php येथे जाऊन करावी, असे आवाहन महावितरणच्यावतीने करण्यात येत आहे.

गो-ग्रीनचा पर्याय निवडणाऱ्या ग्राहकांना तातडीने वीजबील मिळणार असून संदर्भासाठी वीजबिलाचे जतन करणेही त्यांना सोपे ठरणार आहे. गो-ग्रीनचा पर्याय पर्यावरण संवर्धनालाही हातभार लावणारा आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त वीजग्राहकांनी कागद विरहीत गो-ग्रीन सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक  संजीव कुमार यांनी केले आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.