Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, ऑक्टोबर १८, २०१८

अखर्चीत निधी खर्च करण्‍यासाठी मुदतवाढ

सुधीर मुनगंटीवार यांचा महत्‍वपूर्ण निर्णय
चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
 पुर्व विदर्भातील माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरूज्‍जीवन करण्‍याच्‍या कार्यक्रमाअंतर्गत चंद्रपूर जिल्‍हा परिषदेला सन 2016-17 मध्‍य वितरीत केलेल्‍या रू.34.46 कोटी निधीपैकी अखर्चीत रू.13.52 कोटी निधी दिनांक 31 मार्च 2019 पर्यंत खर्च करण्‍याच्‍या प्रस्‍तावाला राज्याचे वित्त, नियोजन व वनमंत्री ना.सुधीर मुनगंटीवार यांनी मान्‍यता दिली आहे.
पूर्व विदर्भातील माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरूज्‍जीवन करण्‍याच्‍या कार्यक्रमाला शासन निर्णय दिनांक 16.5.2016 अन्‍वये मान्‍यता देण्‍यात आली असून हा कार्यक्रम सन 2016-17 ते सन 2018-19 या तीन वर्षामध्‍ये पूर्ण करण्‍याचे उद्दिष्‍ट आहे. चंद्रपूर जिल्‍हयामध्‍ये 51.91 कोटी रू. दायीत्‍वाची 520 कामे आहे. त्‍यापैकी 349 कामे भौतिकदृष्‍टया पूर्ण झाली असून त्‍यासाठी रू.20.94 कोटी निधी खर्च झाल्‍यानंतरही अंदाजे 10 कोटी रू. रकमेचे दायीत्‍व प्रलंबित आहेत. यासंबंधीची देयके प्रलंबित असल्‍यामुळे प्रगतीपथावरील 165 कामे पूर्ण करण्‍यासाठी वारंवार निविदा काढून देखील कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद प्राप्‍त होत नाही. तसेच तलावामध्‍ये पाणी असल्‍यामुळे व काही दुरूस्‍ती दगडी अस्‍तराचे काम असल्‍यामुळे सदरची दुरूस्‍तीची कामे शक्‍य झाली नाही. या कार्यक्रमामुळे पुर्व विदर्भातील तलावांची सिंचन क्षमता तुलनेने कमी निधीमध्‍ये पुनःर्स्‍थापित होवून धान उत्‍पादक शेतक-यांना संरक्षीत सिंचनाची सोय होणार आहे. त्‍यामुळे जलयुक्‍त शिवार अभियानाच्‍या उद्देशाप्रमाणे गाव जल परिपूर्ण होण्‍यास मदत होणार आहे.
सन 2016-17 मध्‍ये वितरीत केलेला निधी दिनांक 31.3.2018 पर्यंत खर्च करता येईल असे शासन निर्णयात नमूद असल्‍यामुळे यासाठी एक वर्ष मुदतवाढ देण्‍याचा निर्णय अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला आहे. या माध्‍यमातुन माजी मालगुजारी तलावांच्‍या पुनरूज्‍जीवनाच्‍या कार्यक्रमाची उद्देशपुर्ती होण्‍यास मदत झाली आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.