by अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या दौऱ्याला प्रारंभ
रात्री उशिरापर्यंत विविध विभागाची आढावा बैठक
चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
आदिवासीबहुल असणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जमातीच्या बहुसंख्येला लक्षात घेता, या ठिकाणी आदिवासींच्या न्याय हक्काचे संरक्षण काटेकोरपणे झाले पाहिजे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, वनविभाग, पोलीस विभाग व अन्य सर्वच विभागांमध्ये राज्य शासनाच्या अनुसूचित जमाती बद्दलच्या प्रचलित कायद्याची अंमलबजावणी सक्षमतेने करण्याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधावे, असे निर्देश महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचे अध्यक्ष डॉ.अशोक उईके यांनी गुरुवारी दिले.
राज्य शासनाची विशेषाधिकार असणारी 15 विधीमंडळ सदस्यांचा सहभाग असणारी अनुसूचित जमाती कल्याण समिती सध्या तीन दिवसांच्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर आहे. आज सकाळी या समितीचे चंद्रपूरच्या महापौर अंजलीताई घोटेकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष देवराव भोंगळे, राजूराचे आमदार ॲड. संजय धोटे यांच्यासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध पदाधिकाऱ्यांनी विश्रामगृहावर स्वागत केले. अनुसूचित जमातीच्या विविध योजनांवर अनौपचारिक चर्चा केली. चंद्रपूर जिल्ह्यात आलेल्या या समितीने एव्हरेस्ट सर करणाऱ्या दहा आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शहरात आगमन झाल्यानंतर सर्वप्रथम कौतुक केले. जिल्हा प्रशासनातर्फे जिल्हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमनार यांनी समितीचे स्वागत केले. यावेळी अप्पर आदिवासी आयुक्त ऋषिकेश मोडक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक महेश्वर रेड्डी, चंद्रपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त संजय काकडे उपस्थित होते. या समितीमध्ये डॉ. अशोक उईके यांच्यासह आमदार प्रभुदास भिलावेकर, आमदार पंकज भोयर, आमदार राजाभाऊ वाजे, आमदार शांताराम मोरे, आमदार वैभव पिचड, आमदार पांडुरंग बरोरा, आमदार आनंद ठाकुर, आमदार श्रीकांत देशपांडे यांचेही स्वागत करण्यात आले.
नियोजन भवनात आढावा
समितीची पहिली बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भावनांमध्ये झाली. समिती सदस्यांना यावेळी गोंड राज्याच्या वैभवशाली वारशाची सचित्र गाथा सांगणारे मुलूख चांदा हे पुस्तक देऊन स्वागत करण्यात आले. समितीने सर्वप्रथम जिल्हा प्रशासनातील विविध विभागांचा आढावा घेतला. समितीच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचारी यांची मंजूर पदे, त्यांची भरती, बढती, आरक्षण व अनुशेष तसेच जात पडताळणी याविषयी समिती सदस्यांनी अधिकाऱ्यांनी सादर झालेल्या आढावा व माहिती घेऊन तपासणी केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासोबतच जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपंचायती, चंद्रपूर महानगरपालिका, तहसील कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, एसटी महामंडळ आदी ठिकाणच्या आस्थापनातील अनुसूचित-जमातीच्या न्याय हक्कावर चर्चा केली. समितीच्या अनेक सदस्यांनी या चर्चेत सहभागी होत प्रशासनाने जात पडताळणी अनुशेष, भरती, बढती आरक्षण, याबाबतीत अधिक सतर्कतेने काम करण्याचे निर्देश दिले.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमनार, जिल्हा पोलिस अधीक्षक महेश्वर रेड्डी, महानगरपालिका आयुक्त संजय काकडे, अप्पर जिल्हाधिकारी सचिन कलंत्रे, निवासी उपजिल्हाधिकारी वैभव नावडकर, सर्व मुख्याधिकारी, सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार व विविध विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
या सत्राचा समारोप करताना डॉ.अशोक उईके यांनी चंद्रपूर जिल्ह्याला गोंड राजाचा दैदिप्यमान इतिहास राहिला आहे. त्यामुळे आदिवासीबहुल असणाऱ्या या भागांमध्ये प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था व विविध पदाच्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांच्या न्याय्य हक्काचे रक्षण, त्यांच्या अधिकाराची योग्य अंमलबजावणी आणि प्रशासनामध्ये त्यांचा सहभाग लक्षणीय असला पाहिजे, यासाठी प्रशासनाने योग्य पाऊल उचलावे, कुणाच्याही हक्कावर गदा येणार नाही. यासाठी कायद्याचा काटेकोरपणे वापर करावा, असे निर्देश दिले.
जिल्हा परिषदेचाही आढावा
दुपारी 3 नंतर समितीने जिल्हा परिषदेच्या आवारातील सभागृहामध्ये जिल्हा परिषदेतील अनुसूचित जमाती संदर्भातील पदभरती, बढती, आरक्षण, जात पडताळणी याबाबतच्या कायद्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होत असल्याचा आढावा घेतला. याठिकाणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या मार्गदर्शनात सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेच्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये जात पडताळणी च्या संदर्भात व बिंदुनामावली प्रमाणित करण्याबाबतच्या नियमावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी समिती सदस्यांनी जिल्हा परिषदेकडे प्रलंबित असणाऱ्या अनेक प्रकरणावरही चर्चा केली.
शनिवारी पुन्हा आढावा
कल्याण समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषद कार्यालयांमध्ये आढावा घेतल्यानंतर सायंकाळी उशिरा पुन्हा जिल्हा नियोजन भवनात उर्वरित विभागाच्या आढाव्याला सुरुवात केली. रात्री उशिरापर्यंत हा आढावा सुरू होता. तत्पूर्वी गुरुवारी झालेल्या आढाव्यामध्ये अनेक विभागाला काही माहिती सादर करायचे निर्देश समितीने दिले आहेत. शनिवारी पुन्हा यासंदर्भात आढावा घेतला जाणार आहे. ज्या विभाग प्रमुखांनी आज समितीपुढे माहिती सादर केली नाही किंवा समितीने संपूर्ण माहिती सादर करण्याबाबत पुन्हा सांगितले आहे. त्या सर्व विभाग प्रमुखांसोबत पुन्हा एकदा शनिवारी 1 सप्टेंबरला समितीपुढे चर्चा होणार आहे. एकत्रित आढावा घेण्यापूर्वी ज्या विभागात सोबत आज बैठक वेळे अभावी होऊ शकली नाही. त्यांच्यासोबत ही बैठक होणार आहे. त्यानंतर 1 सप्टेंबरला सकाळी 9.30 वाजता समितीची आढावा बैठक सर्व अधिकाऱ्यांसोबत होणार आहे.
दरम्यान, उद्या जिल्ह्यातील चंद्रपूर, चिमूर प्रकल्प कार्यालयांतर्गत येत असलेल्या तालुकानिहाय आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, वसतिगृह तसेच शासनाच्या व जिल्हा परिषद यंत्रणांकडून करण्यात आलेल्या कामांची पाहणी समिती करणार आहे. क्षेत्रीय स्तरावरील संबंधित अधिकार्‍यांशी चर्चा देखील समिती करणार आहे. 15 आमदारांच्या या समिती सोबत उपसचिव राजेश तारवी, अवर सचिव संजय कांबळे, कक्ष अधिकारी दामोदर गायकर यांच्यासह विभागीय जात पडताळणी व अन्य विभागाचे शीर्षस्थ अधिकारी आलेले आहेत.
