by ना.मुनगंटीवार यांचे निर्देश
चंद्रपूर/प्रतिनिधी:राज्य शासनाने महा कर्जमाफीनंतर येत्या हंगामामध्ये खरिपासाठी शेतकऱ्यांना सुलभ व सहज कर्ज मिळावे, यासाठी उपाय योजना केली आहे. तथापि चंद्रपूर जिल्हयात काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना बँकेमध्ये सुलभतेने कर्ज दिले जात नसल्याच्या तक्रारी आहे. त्यामुळे पेरणीपूर्वी शेतक-यांच्या हातात पीककर्ज मिळावे, यासाठी जिल्हयातील सर्व यंत्रणांना सक्रीय करुन तालुकास्तरावर खरीप पिक कर्ज वाटपासाठी मेळावे घेण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे वित्त, नियोजन व वनेमंत्री तथा पालकमंत्री ना.सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिका-यांना दिले आहेत. राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली आहे. पात्र असणाऱ्या कोणताही शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित राहू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. त्यामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाली आहे. त्यामुळे जवळपास सर्वच शेतकरी नव्या हंगामात खरीप पीक कर्जासाठी पात्र आहेत. तथापि असे असताना देखील काही बँकाकडून शेतकऱ्यांची कागदपत्रांसाठी किंवा थकित दाखवून कर्ज देण्यासाठी हरकत घेतली जात आहे. ही बाब योग्य नसून गावागावांमध्ये ग्रामपंचायत कार्यालय, बँक शाखा व गावातील चावडी मध्ये पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी लावण्यात आली आहे. त्यामुळे या यादीमध्ये नाव असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्ज मिळायला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
छत्रपती शिवाजी शेतकरी सन्मान योजना 2017 अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ झालेल्या लाभार्थ्यांना सन 2018-19 या वर्षात शेतक-यांना अधिकाधिक लाभ देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असून त्यासाठी बँकांना वेळोवेळी सूचना देण्यात येत आहेत. राज्य शासनाने 2018-19 या वर्षासाठी चंद्रपूर जिल्हयाचा कर्जवाटप आराखडा यापूर्वीच तयार केला आहे. जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता दिल्यानुसार राष्ट्रीयीकृत बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मिळून चंद्रपूर जिल्ह्याला पीक कर्जाचे 1036.26 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. चंद्रपूर जिल्हयात 15 जूनपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, राष्ट्रीयकृत बँक व ग्रामीण बॅकेच्यामाध्यमातून चंद्रपूर जिल्हयातील 41 हजार 764 शेतक-यांना 296 कोटी 59 लाख 61 हजार रुपयाचे खरीप पीक कर्जाचे वाटप शेतक-यांना करण्यात आले आहे.
दिलेल्या उद्दिष्टांपैकी फार कमी कर्ज वाटप जिल्हयात झाले असून बँकांनी ही बाब लक्षात घ्यावी तसेच बँकांनी पेरणीचा हंगाम बघता तातडीने शेतकऱ्यांना कर्ज द्यावे, असे आव्हान त्यांनी केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात शीर्ष बँक व अधिनस्त सर्व बँकांना निर्देश द्यावेत तसेच आपल्या यंत्रणेमार्फत कर्जवाटपाच्या प्रक्रियेवर लक्ष वेधावे असेही त्यांनी सुचविले आहे. ज्या बँका शेतकर्‍यांना कर्ज देण्यासाठी मागेपुढे पाहत असतील त्या बँकेवर आवश्यक कार्यवाही करण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
