by 
बालकांच्या लैंगिक अत्याचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्य शासनाने २०१२ मध्ये पारित केलेल्या राज्य शासनाने २०१२ मध्ये प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रेन फॉर्म सेक्लुअल आॅफेन्स (पॉक्सो) हा कायदा तयार केला. या कायद्याच्या सर्व कलमांची जिल्ह्यामध्ये काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांना पोलीस अधीक्षक कार्यालयात प्रशिक्षण देण्यात आले. तज्ज्ञांनी या कायद्याच्या पैलुंवर मार्गदर्शन केले.
महाराष्ट्रामध्ये प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रेन फॉर्म सेक्लुअल आॅफेन्स (पॉक्सो) कायद्याचा वापर आणि उपयोग करण्यामध्ये चंद्रपूर जिल्हा अग्रेसर राहावा, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. जिल्ह्यात कार्यरत असणाºया ३३ पोलीस ठाण्यातील अधिकारी व कर्मचाºयांना या कायद्याच्या सर्व तरतुदींची माहिती देण्यात आली. तसेच कायद्याची अंमलबजावणी करताना मुलांसोबत कशा पद्धतीने व्यवहार करावा, तपासामध्ये मुलांचे सहकार्य कसे घ्यावे, यासंदर्भात प्रशिक्षण देण्यात आले. कायद्यातील विविध कलमांची माहिती आणि अंमलबजावणीच्या विविध पैलूंवर मार्गदर्शन करण्यात आले. याशिवाय वैद्यकीय सुविधा, पालक आणि मुलांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा, महिला पोलिसांची मदत आदी अनेक विषयांवरही यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी पोलीस विभागातील बहुसंख्य अधिकारी उपस्थित होते.
स्वयंसेवी संस्थांची घेणार मदत
जिल्ह्यात टाटा ट्रस्टच्या मदतीने पॉक्सो कायद्याबद्दलची जनजागृती मोहीम सुरू आहे. या क्षेत्रात मागील अनेक वर्षांपासून कार्य करणाऱ्या आणि मुलांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरूद्ध विधायक व कृतिशील कार्य करण्याºया स्वयंसेवी संघटनांची जिल्हा प्रशासन मदत घेणार आहे. सामाजिक कार्यकर्ते व समुपदेशकांना पॉक्सो कायद्याचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. त्यानंतर विधी व आरोग्य क्षेत्रातील मान्यवरांनाही प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
