Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

मंगळवार, फेब्रुवारी १३, २०१८

महावितरणची धडक मोहीम;वीज बिल न भरल्यास केल्या जाणार पुरवठा खंडित

चंद्रपूर / प्रतिनिधी :
महावितरणची ग्राहकांकडील थकबाकी दिवसेंदिवस चांगलीच वाढत आहे. त्यामुळे महावितरण सध्या अडचणीत सापडले आहे. महावितरणच्या चंद्रपूर परिमंडळात घरगुती ग्राहकांकडे तब्बल आठ कोटी ६५ लाखांच्या घरात थकबाकी आहे. वाणिज्यिक गाहकांकडे तीन कोटी २३ लाख तर औद्योगिक ग्राहकांकडे ५७ लाख ९५ हजार रुपये थकित आहेत. या थकबाकीदारांविरुध्द महावितरणच्या चंद्रपूर कार्यालयाने आक्रमक पाऊल उचलत धडक मोहीम सुरू केली आहे.
महावितरणच्या चंद्रपूर परिमंडळाची चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हयातील पाणीपुरवठा योजनांकडे एक कोटी ३५ लाख तर सरकारी कार्यालयाकडे ९४ लाख थकबाकी आहे. कायमस्वरूपी वीजपुरवठा ख्ांडीत ग्राहकांकडे ४० कोटी ९१ लाख तसेच कृषीपंपधारकांकडे ७१ कोटी ५३ लाख रुपये थकीत आहे. शहरी व ग्रामीण पथदिव्यांच्या वीज बिलाची थकबाकी चांगलीच वाढली आहे. जिल्ह्यातील नगरपालिकांकडे व ग्रामपंचायती मिळून तब्बल १२९ कोटी ४७ लाख ३७ हजार रुपये थकित आहे. त्यामुळे या घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक, पाणी पुरवठा योजना, पथदिवे आदी सर्व थकबाकीदारांविरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सध्या महावितरण बिकट आर्थिक परिस्थितीला सामोरे जात असून थकबाकी वसुलीशिवाय पर्याय नसल्याने महावितरण थकबाकीदारांविरोधात कठोर कारवाई सर्वत्र करीत आहे.
कर्मचाऱ्यांवरही होणार कारवाई
थकबाकी वसुलीबाबत महावितरण आक्रमक झाली आहे. थकबाकीदार ग्राहकांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यालयातून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे थकबाकी वसुलीत हयगय दाखविणाऱ्या महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाºयांवर वसुली न झाल्यास कारवाई केली जाईल, असेही महावितरणच्या मुख्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. महावितरणच्या अस्तित्वासाठी ग्राहकांनी वापरलेल्या प्रत्येक युनिटची वसुली अत्यावश्यक असल्याने महावितरणने ही भूमिका घेतली आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.