Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शनिवार, डिसेंबर ०२, २०१७

अॅट्रासीटीचा गुन्हा दाखल झाल्याने पाटील झाले गायब.

अटकपुर्व जामीनासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज
            रामटेक पं.स.च्या काही सदस्यांना हाताशी धरून प्रकरणाला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न
रामटेक तालुका प्रतिनिधी:

रामटेक तालुक्यातील ग्रामसेविकेला त्रास देण्याचा कथीत आरोप असलेले व रामटेक पोलीसांनी ग्रामसेविकेच्या तक्रारीवरून अॅट्रासीटी व अन्य कलमांखाली दिनांक 14 नोव्हें 2017 रोजी रामटेक पंचायत समीतीचे विस्तार अधिकारी (पंचायत)  चंद्रशेखर माधवराव पाटील यांचेवर गुन्हा नोंदविण्यांत आला  या प्रकरणानंतर  मात्र पाटील गायब झाले असून              त्यांनी वैद्यकीय रजा घेतल्याचे        पंचायत समीतीच्या सुत्रांनी सांगीतले.  दुसरीकडे पीडीत ग्रामसेविकेच्या तक्रारीवरून पाटील यांचेवर कार्यवाही करण्याकरीता जि.प.प्रशासन टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येते. 



दिनांक 14 नोव्हें 2017 रोजी रामटेक येथे चौकशीसाठी आलेल्या तक्रार निवारण समीतीने तब्बल 15 दिवसांचेवर कालावधी होवूनही अद्याप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अहवाल सुपूर्द करण्यात आलेला नाही.मात्र काही पंचायत समीती सदस्यांना हाताशी  धरून पीडीत ग्रामसेविकेचीच तक्रार करून तिला अडचणीत आणण्याचा प्रकार जि.प.प्रशासन व पाटील साहेब करीत असल्याची चर्चा केली जात आहे.  पीडीता या रामटेक तालुक्यांतील महादुला या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेविका असून दिवासीआहेत.त्यांना वारंवार रेकॉर्ड तपासणीच्या नावाखाली वेगवेगळया ठिकाणी बोलावणे,व्हाटसप व एसएमएस करणे.सुटीच्या दिवशी  कार्यालयीन कामकाजासाठी दुसऱ्या  ग्रामसेवकाच्या घरी त्याचे कुटूंबिय घरी नसतांना बोलावणे,असे व अनेक प्रकार हे पंचायत विस्तार अधिकारी करीतहोते.

  या सर्व प्रकाराबाबत पीडीतेने थेट जि.प.च्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांचेकडे तक्रार केली या          तक्रारीवरून  काहीच  कार्यवाही  न  झाल्याने शेवटी पीडीतेने  रामटेकच्या पोलीस ठाण्यात 14 नोव्हें 2017
रोजी तक्रार  केली या  तक्रारीवरून  पोलीसांनी गैरअर्जदार  रामटेक पंचायत समीतीचे विस्तार अधिकारी
(पंचायत) चंद्रशेखर  माधवराव पाटील यांचेवर गुन्हा नोंदविण्यांत आला.  मात्र पाटील  गायब झाले  आहेत
त्यांनी नागपुरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयांत अटकपुर्व जामीन मीळण्यासाठी अर्ज केल्याचे समजते.
दरम्यान काही पं.स.सदस्यांनी ग्रामसेविकेच्या विरूदध जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे तक्रार केली व आपल्याविरूदध दलीत वस्तीच्या कामातील गैरप्रकाराची चौकशी  व कारवाई होवू नये यासाठी ग्रामसेविकेने पाटील यांना अडकविण्यासाठी हे प्रकरण तयार केल्याचा आरोप केला आहे.


महीला तक्रार निवारण समीतीच्या अध्यक्षा नागपुर जि.प.बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता श्रीमती  निता ठाकरे यांनी दिनांक 14 नोव्हे 2017 रोजी पीडीत महीलांचे बयाण नोंदविले तसेच पाटील यांचे बयाण नोंदविण्यात आले किंवा नाही यावर त्यांनी काहीही सांगण्यास नकार दिला मात्र पाटील यांनी जे काही सांगीतले त्याची शहनिशा करण्यासाठी ठाकरे मॅडम व त्यांच्या नेतृत्वाखालील तक्रार निवारण समीतीच्या पदाधिकारी यांनी दिनांक 2 डिसेंबर 2017 रोजी महादुला ग्रा.पं चा दौरा केला असावा असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.यावेळी ग्रा.पं.अंतर्गत घोटी याठिकाणी करण्यात आलेल्या नालीचे बांधकाम पाहीले व तेथील ग्रामस्थांचे बयाण निता ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालीत तक्रार समीतीने नोंदविले. 


रामटेक येथे जि.प.बांधकाम उपविभागाच्या कार्यालयांत स्थानीक पत्रकारांनी याबाबत माहीती घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र आपण चौकशी  अहवाल येत्या सोमवारी सीईओ यांना सादर करू.चौकशी अंतीम टप्प्यात आहे व आपण याप्रकरणी अधिक माहीती जाणण्यासाठी वाद घलु नका असे उफराटे उत्तर देवून निता ठाकरे यांनी बातमीदारांची बोळवण केली.यावरून हे प्रकरण दडपण्यात येत असल्याचा संशय येत आहे.एकूणच संपुर्ण जिल्हयात आपल्या विविध कारवायांनी कुप्रसिदध असलेले तसेच यापुर्वी दोनदा निलंबित झालेले पाटील यांचेवर जि.प.प्रशासन काय कारवाई करते याकडे संपुर्ण जिल्हयाचे लक्ष लागले आहे. पिडीत ग्रामसेविका यांनी पोलीसांत जाण्याची हिंमत केली मात्र अनेक पीडीत महीलांनी जि.प.प्रशासनाकडे पाटील यांच्या तक्रारी केल्या त्याबाबत काय कार्यवाही करण्यात आली याचे उत्तर कोणदेणार ?असा प्रश्न येथे विचारला जात आहे



SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.