by आशिष जयस्वाल यांच्या याचिकेवर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे आदेश
नागपूर- महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण, मुंबई यांनी नागपूर शहराला शेतकऱ्यांचे हक्क डावलून निकषापेक्षा जास्त पाणी दिले जात असल्याचा व ७८ द.ल.घ.मी. पाण्याचे आरक्षण अवैध असल्याबाबत आशिष जयस्वाल यांनी केलेल्या याचिकेवर आज दि.०८/१२/२०१७ रोजी पुन्हा नवीन आदेश पारित केले व यापूर्वी दि.१०/१०/२०१७ व ३१/१०/२०१७ ल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणने जे आदेश दिले होते त्याची परिपूर्ण अंमलबजावणी करून निकषानुसार पाणी वाटप न केल्या प्रकरणी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणने तीव्र नापसंती व्यक्त केली व करारानुसार आता ८४.४५ कोटी निधी न भरता नागपूर शहरासाठी केलेले ७८ द.ल.घ.मी. चे निकषापेक्षा जास्त वाढीव आरक्षण ३१/१२/२०१६ ला करार संपुष्ठात असतांना कसे वैध ठरविल्या जाऊ शकते याबाबत थेट सचिव, जलसंपदा यांनी आपले शपथपत्र सादर करा, असे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने पाण्याचे संकट असल्याने नागपूर शहराला १३५ लिटर प्रति व्यक्ती प्रति दिवस च्या निकषात ही कपात करून शेतकरी, उद्योजक व पिण्याच्या पाण्याकरिता प्रत्येक घटकाला सप्टेंबर २०१७ च्या निकषानुसार त्यांच्या हक्काचे पाणी द्यावे असे निर्देशित केले असतांना व महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश च्या करारानुसार आता महाराष्ट्राचे पाण्याचे हक्क फक्त ९६५ द.ल.घ.मी. असल्याने त्यातून पिण्याच्या पाण्याचे जास्तीत जास्त आरक्षण १५ टक्के म्हणजे १४४.७५ द.ल.घ.मी. पेक्षा जास्त करता येत नसतांना यावर्षी जिल्हास्तरीय समितीने नागपूर शहराला १९० द.ल.घ.मी. पाण्याचा आरक्षण कसा दिला व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण कायदा २००५ विधिमंडळाने पारित केल्यानंतर व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण कायदा सुधारणा २०११ च्या कलाम ११(अ) व कलाम ११ (क) नुसार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने सप्टेंबर २०१७ मध्ये पाणी वाटपाचे निकष निर्धारित केल्यानंतर दि.१०/०८/२००४ च्या जिल्हास्तरीय समितीच्या अधिकाराबाबत पुनर्विलोकन करावे असे निर्देशित केले.
आशिष जयस्वाल यांनी अजूनही निकषापेक्षा जास्त पाणी दिले जात असल्याने रब्बी पिकाला दुसरी पाळी पासून वंचित राहावे लागत असल्याचे व त्यामुळे पिकात घट व शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याबाबत मुद्दा याचिकेत नवीन अर्ज दाखल करून उपस्थित केला होता व क्षेत्रीय वाटपानुसार व निकषानुसार पाणीवाटप झाल्यास रब्बी पिकाला दुसरी पाळी सहज शक्य असल्याचे युक्तिवाद करून पुराव्यानिशी सिद्ध केले. त्यामुळे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणने हा आदेश पारित केला. प्राधिकरण ने नागपूर मनपाला दर वर्षी त्यांची पाण्याची गळती व चोरी कमी करण्याबाबत त्यांचे नियोजन काय आहे याबाबत कार्यक्रम पुढील सुनावणीपूर्वी जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. आता पुढील सुनावणी दि.०५/०१/२०१८ ल ठेवण्यात आली असून प्राधिकरण ने सचिव जलसंपदा व लाभक्षेत्र तसेच मुख्य अभियंता, जलसंपदा यांनाही प्रतिवादी करावे असे याचिकाकर्त्याला निर्देश दिले आहे. आता रब्बी पिकाला दुसरी पाळी मिळून देण्यासाठी माझा संघर्ष सुरु राहील, असे आशिष जयस्वाल यांनी असे जाहीर केले आहे.
