Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, नोव्हेंबर ०९, २०१७

रब्बी पिकाला पाणी नाही तर पेंच चे  पाणी कुणाला?

पाणी न सोडल्यास पुन्हा मोठे जनआंदोलन : आशिष जयस्वाल 
पेंच प्रकल्पाचे पाणी रब्बी पिकाला नाही असा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून तसे पत्र पाणी वाटप संस्थेला दिले जात आहे. हा निर्णय दुर्देवी, शेतकऱ्यावर जाणीवपूर्वक अन्याय करणारा व शासनाच्या वेगवेगळ्या धोरणाच्या विरोधात आहे. जिल्हाधिकारी यांनी शेतकऱ्यांना १५० द.ल.घ.मी. पाणी खरीप पिकाला देऊ असे जाहीर केले. मात्र आता धरणात असलेले ४०० द.ल.घ.मी. पाणी कोणत्या घटकाला किती दिल्या जाणार आहे हे सांगण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले जात आहे, असा माझा आरोप आहे. जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या आदेशानंतर नागपूर शहराच्या १९७ द.ल.घ.मी. पाण्याच्या मागणीवर निकषानुसार १०६.७२ द.ल.घ.मी. पाणी देण्याबाबत जलसंपदा विभागाने सहमती दर्शविली मात्र एवढे पाणी सुद्धा निकषापेक्षा जास्त असल्याने त्यावर मी हरकत घेतली आहे. परंतु जरी जलसंपदा विभागाच्या शपथपत्राप्रमाणे १०६.७२ द.ल.घ.मी.पाणी नागपूर शहराला दिले तरी उर्वरित पाण्यापैकी बाष्पीभवन चे पाणी वगळून उर्वरित पाणी रब्बी पिकासाठी सोडणे अनिवार्य असतांना हे पाणी न सोडता पालकमंत्री यांची दिशाभूल करून काही अधिकाऱ्यांनी प्राधिकरणाच्या आदेशाच्या विरोधात नागपूरला पाणी देण्याचा कट रचलेला आहे.
जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या याचिकेत शपथपत्रावर जलसंपदा विभागाने ११० द.ल.घ.मी. पाणी बाष्पीभवन दाखवून १०० द.ल.घ.मी. पाणी धरणात शिल्लक आहे असे सांगितले आहे. १० ऑगस्ट २००४ च्या शासन निर्णयात अतिशय स्पष्ट निर्देश आहे कि, १५ जुळली पर्यंत पिण्याकरिता पाणी राखून ठेऊन उर्वरित पाणी रब्बी पिकाला द्यावे. धरणात मे नंतर अनावश्यक पाणीसाठा शिल्लक ठेऊन पाणी या मौल्यवान संपत्तीचा बाष्पीभवन व वापर न करता नॅश करू नये असे स्पष्टपणे नमूद आहे. मग हे १०० द.ल.घ.मी. पाणी रब्बी पिकासाठी सोडल्यास करोडो रुपयांची पिके होईल मात्र हे पाणी न दिल्यास शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान, उत्पन्नात घाट होईल व मजूर व इतर अवलंबित घटक यांचा रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होईल. खरीप मध्ये पाणी मिळणार नाही म्हणून ज्यांनी शेती पडीत ठेवली त्यांना कोणतीच नुकसान भरपाई दिली नाही. आता रब्बी मध्ये धरणात पाणी असतांना पाणी न देता शेती पडीत ठेवावी असा सल्ला देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना किती नुकसान भरपाई द्यायची  हा सल्ला देखील द्यावा. धरणातील पाण्याचे मालक अधिकारी व लोकप्रतिनिधी नसून शेतकरी आहेत. 

जर रब्बी पिकाला पाणी न देण्याचा निर्णय बदलून पाण्याचे वाटप व नियोजन जाहीर केले नाही तर आपण पुन्हा हजारो शेतकरी जमा करून आक्रोश आंदोलन करूंन पाणी सोडण्यास भाग पाडू. रब्बी पिकासाठी पाणी घेतल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही हे मी ठामपणे सांगू इच्छितो. 
- आशिष जयस्वाल 

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.