Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

रविवार, डिसेंबर २२, २०१३

गृहमंत्र्यांनी दिले पोलिसांच्या दंडुकेशाहीच्या चौकशीचे आदेश



१८0 कामगारांनी जामीन नाकारला

चंद्रपूर : कोणतीही चुकी नसताना कामगार नेते प्रमोद मोहोड यांना उपविभागीय पोलीस अधिकारी गावडे यांनी मारहाण केली. यामुळे कामगारांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून कर्नाटका एम्टामधील आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात आले आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत जामीन घेणार नाही, अशी भूमिका अटकेतील ५६ महिला व १२४ कामगारांनी घेतली आहे. याशिवाय मारहाण प्रकरणाची गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दखल घेतली असून चौकशीचे आदेशही दिले आहेत, अशी माहिती राष्ट्रीय कोयला कामगार संघर्ष संघाचे केंद्रीय सचिव सी.आर. टेंभरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
भद्रावती तालुक्यातील कर्नाटका एम्टा कंपनीने ४७ कामगारांना कामावरून निलंबित केले व ८४ कामगारांना केवळ तोंडी आदेश देऊन बडतर्फ केले. याविरोधात कामगारांनी राष्ट्रीय कोयला कामगार संघर्ष संघाच्या नेतृत्वात कामगार आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. आयुक्तांनी तक्रारीची दखल घेऊन व्यवस्थापनाला बदली करण्यात आलेल्या तीन कामगारांची बदली स्थगित करावी, ८४ कामगारांना कामावर परत घ्यावे व निलंबित कामगारांची चौकशी करावी, असे निर्देश दिले. मात्र व्यवस्थापनेने याची दखल न घेतल्याने राष्ट्रीय कोयला कामगार संघर्ष संघाच्या नेतृत्वात १७ डिसेंबरपासून कामबंद आंदोलन करण्यात आले. संपूर्ण आंदोलन शांततेत सुरू असताना पोलिसांनी हस्तक्षेप करीत कामगारांचे अटकसत्र सुरू केले. यादरम्यान उपविभागीय पोलीस अधिकारी गणेश गावडे यांनी कामगार नेते प्रमोद मोहोड यांना मारहाण केली. यामुळे कामगारांत संतापाची लाट उसळली असून आंदोलन आणखी तिव्र करण्यात आल्याचे टेंबरे यांनी सांगितले.
कोणताही गुन्हा नसताना मोहोड यांना मारहाण करणार्‍या उपविभागीय पोलीस अधिकारी गणेश गावडे यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही टेंबरे यांनी यावेळी केली.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.