by चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या बारमाही नद्यांची इथल्या उद्योगांनीच गटारे केली आहेत. पर्यावरण दिनाच्या निमित्तानं या मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी पर्यावरणप्रेमींनी वर्धा नदी पात्रात आंदोलन केलं.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील वर्धा या एकट्या नदीवर एकूण ३० मोठे उद्योग आहेत. यात पेपर मिल, औष्णिक वीज केंद्रे, सिमेंट कारखाने, आणि केमिकल कारखान्यांचा समावेश आहे. आगामी काळात आणखी २० ऊर्जा निर्मिती केंद्रे याच नदीवर प्रस्तावित आहेत. या सर्व उद्योगांपैकी एकाही उद्योगाने प्रदूषण मंडळ अधिकाऱ्यांच्या भेटीच्या वेळेव्यतिरिक्त प्रदूषण रोखणारी यंत्रे लावलेली नाहीत. त्यातही मोठ्या प्रमाणात रासायनिक टाकाऊ पदार्थ पाण्यात सोडणाऱ्या बल्लारपूर पेपर मिलचा मोठा वाटा आहे. या उद्योगाच्या विषारी पाण्याने बल्लारपूर शहरातील वर्धा नदीचे पाणी काळवंडून गेले आहे. तिकडे चंद्रपूर ‘एमआयडीसी’तील विविध कारखान्यांनी इरई आणि वर्धा या नद्यांच्या प्रदूषणात भर घातली आहे. चंद्रपूरला पहिल्यांदाच संजय देवतळे यांच्या रुपात कॅबिनेट दर्जाचे मंत्रिपद मिळाले आहे. त्यातही देवतळे यांच्याकडे पर्यावरण खात्याचा कारभार आहे. मात्र, असे असले तरी स्थिती सुधारली नाही. अनेक निवेदने, विनंत्या करूनही कारवाई होत नाही.
अवघा महाराष्ट्र दुष्काळी झळांनी भाजून निघाला असताना पाण्याचे महत्त्व ना उद्योगांना आहे ना शासनाला... पाणी नसल्याने उद्योग बंद पडतील तेव्हाच प्रशासनाचे डोळे उघडतील का? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील वर्धा या एकट्या नदीवर एकूण ३० मोठे उद्योग आहेत. यात पेपर मिल, औष्णिक वीज केंद्रे, सिमेंट कारखाने, आणि केमिकल कारखान्यांचा समावेश आहे. आगामी काळात आणखी २० ऊर्जा निर्मिती केंद्रे याच नदीवर प्रस्तावित आहेत. या सर्व उद्योगांपैकी एकाही उद्योगाने प्रदूषण मंडळ अधिकाऱ्यांच्या भेटीच्या वेळेव्यतिरिक्त प्रदूषण रोखणारी यंत्रे लावलेली नाहीत. त्यातही मोठ्या प्रमाणात रासायनिक टाकाऊ पदार्थ पाण्यात सोडणाऱ्या बल्लारपूर पेपर मिलचा मोठा वाटा आहे. या उद्योगाच्या विषारी पाण्याने बल्लारपूर शहरातील वर्धा नदीचे पाणी काळवंडून गेले आहे. तिकडे चंद्रपूर ‘एमआयडीसी’तील विविध कारखान्यांनी इरई आणि वर्धा या नद्यांच्या प्रदूषणात भर घातली आहे. चंद्रपूरला पहिल्यांदाच संजय देवतळे यांच्या रुपात कॅबिनेट दर्जाचे मंत्रिपद मिळाले आहे. त्यातही देवतळे यांच्याकडे पर्यावरण खात्याचा कारभार आहे. मात्र, असे असले तरी स्थिती सुधारली नाही. अनेक निवेदने, विनंत्या करूनही कारवाई होत नाही.
अवघा महाराष्ट्र दुष्काळी झळांनी भाजून निघाला असताना पाण्याचे महत्त्व ना उद्योगांना आहे ना शासनाला... पाणी नसल्याने उद्योग बंद पडतील तेव्हाच प्रशासनाचे डोळे उघडतील का? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
