अन्नसुरक्षेमुळे देशापुढे दिवाळखोरीचंद्रपूर - सीलिंग शब्द फक्त शेतीसाठीच वापरला जातो. उत्पन्नाच्या साधनांवर मर्यादा म्हणजे माणसांच्या कर्तृत्वाला वेसण घालणे होय. अन्नसुरक्षेमुळे देशापुढे दिवाळखोरीशिवाय पर्याय नाही, असा सूर शेतकरी संघटनेच्या तिसऱ्या दिवशी पहिल्या सत्रात निघाला.
12 व्या शेतकरी संघटना संयुक्त अधिवेशनात तिसऱ्या दिवशी "अन्नसुरक्षा, सीलिंग कायदा व शेड्यूल9' या विषयावर चर्चासत्र घेण्यात आले. अध्यक्षस्थानी ऍड. अनंत उमरीकर हे होते. ते म्हणाले, शेतकऱ्यांना नागविणारे कायदे करून सरकार देशात भीतीचे वातावरण तयार करीत आहे. त्यांना गुलाम बनविण्याचे धोरण आखत आहे. माजी खासदार भूपेंद्रसिंह मान यांनीही या चर्चासत्रात भाग घेताना सांगितले की, सरकार देशात गुलामगिरीची परिस्थिती निर्माण करीत आहे. अधिवेशनातून स्वातंत्र्यासाठी जोरदार आंदोलनाचा बिगुल फुंकणे गरजेचे आहे. गोविंद जोशी यांनी सांगितले की, अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे शेतजमिनीत गुंतवणूक करून शेती करण्याचा उत्साहच मावळला आहे. या माध्यमाने शेतकऱ्यांच्या कर्तृत्वावर वेसण घालण्याचे कारस्थान केले जात आहे. मानवेंद्र काचोळे यांनी सीलिंग हा शब्द फक्त शेतीलाच का, असा प्रश्न उपस्थित करून उत्पादनाच्या साधनांसह उत्पन्नावर मर्यादा आणणारा हा काळा कायदा असल्याचे सांगितले. श्रीकृष्ण उमरीकर म्हणाले, सरकारकडे धान्य साठविण्याच्या गोदामाचीच कमतरता असताना आणि सरकारी गोदामातील सडलेल्या धान्याचे चित्र डोळ्यापुढे असताना केंद्र सरकारची अन्नसुरक्षा ही शुद्ध फसवेगिरी आहे. सरोज काशीकर यांनीही या कायद्यावर कडाडून हल्ला चढवला.
--------------------------------------------------- |
विदर्भवादी भरविणार नागपुरात अधिवेशन
चंद्रपूर : २८ सप्टेंबर रोजी विदर्भातील विविध जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी संघटना व विदर्भ संयुक्त कृती समितीच्या वतीने नागपूर कराराची होळी करण्यात आली. त्यानंतर स्वतंत्र विदर्भ राज्य झाल्याचे विदर्भवाद्यांनी घोषित केले. आता स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे पहिले प्रतिअधिवेशन नागपूर येथे ६ व ७ डिसेंबर रोजी भरविण्यात येणार आहे. यात महाराष्ट्र राज्य विधानसभेपेक्षा लोकोपयोगी निर्णय घेण्यात येतील, असे मत शेतकरी संघटनेचे संस्थापक तथा माजी खासदार शरद जोशी यांनी व्यक्त केले.
शेतकरी संघटनेचे १२ वे संयुक्त अधिवेशन येथील चांदा क्लब ग्राऊंडवर आयोजित करण्यात आले आहे. अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी 'स्वतंत्र्य विदर्भाची गरज' याविषयावर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते.
अध्यक्षस्थानी स्वागताध्यक्ष अँड. वामनराव चटप, मोर्शी मतदार संघाचे आमदार डॉ. अनिल बोंडे, विदर्भ संयुक्त कृती समितीचे राजकुमार तिरपुडे, माजी आमदार भोला पटेल, पंजाबचे अखिल भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष सरदार भूपेंद्रसिंग मान, अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, माजी आमदार सरोज काशिकर, रवी देवांग, शैलेजा देशपांडे, अमद कादर, दीपक निलावार, माजी पोलीस आयुक्त प्रविण चक्रवर्ती आदी उपस्थित होते.
याप्रसंगी आमदार बोंडे म्हणाले, विदर्भ वेगळा झाल्याशिवाय विदर्भाचा विकास होणे शक्य नाही. मुंबईतील राज्यकर्ते विदर्भात केवळ सहल करण्यासाठी येतात. त्यांना विदर्भाच्या विकासाबद्दल काहीही देणेघेणे नाही. त्यामुळे विदर्भ वेगळा करणे आता आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. परिसंवादात अनेक विदर्भवादी नेत्यांनी आपले मत मांडले. मागील अनेक वर्षांपासून स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र या मागणीकडे राज्यकर्ते दुर्लक्ष करीत असल्याचे मत माजी आमदार भोला पटेल यांनी व्यक्त केले.
यावेळी स्वतंत्र विदर्भ राज्यासंदर्भात अनेक ठराव घेण्यात आले. परिसंवादाला मोठय़ा संख्येने नागरिक उपस्थित होते. |
--------------------------------------------------------------
हमीभाव, वीजप्रश्‍नी सर्वव्यापी आंदोलन हवे
चंद्रपूर : शेतकरी हा माणूस आहे आणि तो सधन झाला पाहिजे, यासाठी जोरकस प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. उत्पादन खर्च भरून निघेल इतका भाव दिल्या गेला पाहिजे आणि कराराप्रमाणे शेतकऱ्यांना पूर्ण दाबाची वीज 24 तास कमी दरात मिळावी, यासाठी वीज कंपन्यांचे खऱ्या अर्थाने खासगीकरण व्हावे, यासाठी शेतकरी संघटनांचे सर्वव्यापी आंदोलन हवे, असा सूर येथे सुरू असलेल्या 12व्या शेतकरी संघटनेच्या संयुक्त अधिवेशनातील पहिल्या चर्चासत्रातून उमटला.
12व्या शेतकरी संघटना संयुक्त अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्राला सुरवात झाली. "शेती प्रश्न, कर्ज व वीजबिल मुक्ती' या विषयावर आयोजित चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी अनिल धनगट होते. चर्चासत्रात शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेऊन आपली मते मांडली.
या वेळी अध्यक्षस्थानावरून बोलताना अनिल धनगट म्हणाले, ""शेतकरी सरकारचे काहीही देणे लागत नाही. उलट सरकारकडूनच शेतकऱ्यांना येणे बाकी आहे. त्यामुळे कर्ज बुडविण्याशिवाय शेतकऱ्यांना पर्याय नाही. सरकारने 24 तास पूर्ण दाबाने वीज देण्याचा करार करूनही कधी कमी तर कधी जास्त दाबाची वीज पुरविली आहे. वीज क्षेत्रात वेगवेगळ्या खासगी कंपन्यांनी उतरून स्पर्धा झाली आणि खऱ्या अर्थाने खासगीकरण झाले, तर कमी किमतीची व योग्य दाबाची वीज शेतकऱ्यांना मिळू शकेल, असे सांगितले.
या चर्चासत्रातील पहिले पुष्प गुंफले ते नाशिकचे शिवाजीराव राजोळे यांनी. ते म्हणाले, ""या देशात कधी नोकरशहा, कारखानदार किंवा राजकारण्यांनी आत्महत्या केल्याचे ऐकिवात नाही. केवळ शेतकऱ्यांवरच ही वेळ आली आहे. शेतीमालाला भाव मिळत नाही, म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतो. मतांवर डोळा ठेवून गुंडाकरवी चालविले जाणारे राजकारण संपविणे अत्यंत गरजेचे आहे.''
नांदेड येथील ऍड. धोंडोबा पवार म्हणाले, ""अन्नसुरक्षेमुळे देशातील शेतकऱ्यांसमोर महासंकट उभे राहिलेले आहे. शेतकऱ्यांना खर्चावर आधारित मूल्य मिळाले, तर या देशातील गरिबी हटण्यास वेळ लागणार नाही.''
जळगावच्या कडूअप्पा पाटील यांनी ""शेतकऱ्यांनी कर्जमुक्त होऊ नये असेच सरकारचे धोरण आहे. या धोरणाला चोख उत्तर देण्यासाठी येत्या निवडणुकीत संघटनेनेही व्यापक धोरण तयार करावे.'' असे मत व्यक्त केले.
यवतमाळचे विजय निवल यांनी, "शेतकरीच व्यापारी म्हणून समोर आला पाहिजे, अशी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. शेतातील खनिज संपत्तीवर त्याचा अधिकार असला पाहिजे. ही खनिज संपत्ती विकण्याची त्याला परवानगी असली पाहिजे.' असे मत नोंदविले.
नाशिकच्या रामनाथ टिकले यांनी गावागावांतील पतसंस्थाही आता शेतकऱ्यांची लूट करीत असल्याबद्दल खेद व्यक्त केला. तर श्रीकांत उमरीकर यांनी विजेच्या प्रश्नावर आंदोलन उभारताना नागरी लोकांसह उद्योजकांनाही सोबत घ्यावे, असे सुचविले.
प्रास्ताविकात गुणवंत पाटील हंगर्णेकर म्हणाले, की शेतकरी संघटनेने मांडलेल्या तत्त्वज्ञानाचा आधार घेऊनच सरकारने 72 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली. मात्र संघटनेने कधीही कर्जमाफी मागितली नाही, तर संपूर्ण कर्जमुक्ती हाच आमचा नारा आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्याची वेळच येणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे.
----------------------------------------------------
विदर्भच नव्हे वेगळा मराठवाडा, कोकणही आवश्यक’
पंकज मोहरीर, ,चंद्रपूर
विदर्भाला वसाहत असल्याप्रमाणे वागविले जात आहे. नागपूर कराराच्या नव्हे तर काही वेगळ्या आधारांवर गळ्या विदर्भाची निर्मिती होणे आवश्यक आहे. केवळ विदर्भच नव्हे तर त्याच धर्तीवर मराठवाडा, कोकण वेगळा होणे गरजेचे असल्याचे परखड मत शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते शरद जोशी यांनी 'व्यक्त केले. शेतकरी संघटनेच्या बाराव्या अधिवेशनानिमित्ताने शरद जोशी चंद्रपुरात आले आहेत.
विदर्भातील कापूस, कोळसा संदर्भातील बाबी या महाराष्ट्राच्या बाजूने तर विदर्भाविरोधात आहेत. ३७ हजार कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. विदर्भाला वसाहत असल्यासारखी वागणूक मिळत आहे. तोच प्रकार तेलंगणबाबतीत आहे. आंध्र प्रदेश तेलंगणाला वसाहतीप्रमाणे वागवित असल्यानेच तेथे वेगळेपणाची भावना निर्माण झाली. एखाद्या भागाला दुसरा भाग दुजाभाव देत असेल तर स्वाभाविकपणे स्वतंत्र होण्याची वृत्ती बळावते. वेगळ्या विदर्भासोबतच वेगळा मराठवाडा व कोकणालाही त्यांनी पाठिंबा दर्शविला.
शेतकरी समाजाची एकूण संख्या ही दिवसेंदिवस कमी होत चाललेली आहे. शेतजमिनी उद्योगधंद्यात, सेझमध्ये जात आहेत. आज शेतकरी समाजाचा आकार लहान होत चाललेला आहे. स्वाभाविकपणे त्याचा परिणाम संघटनेवर होत असल्याचे त्यांनी दिली.
 | | दीप प्रज्वलन अधिवेशनाचे उद्घाटन करताना पाहुणे |
जैवतंत्रज्ञानाला जाणीवपूर्वक विरोध
अधिवेशनाला प्रारंभ: काशीकर यांचे प्रतिपादन
चंद्रपूर : स्वातंत्र्याच्या ६६ वर्षात शेतकर्‍यांविरोधी धोरण आखून शासनाने शेतकर्‍यांवर आत्महत्येची वेळ आणली आहे. यात एक आशेचा किरण म्हणून हरितक्रांतीने जैवतंत्रज्ञानाला वाव मिळाला. मात्र राजकीय नेते जैवतंत्रज्ञानाला विरोध करीत असून शेतकर्‍यांविरूद्ध षडयंत्र आखले जात असल्याचे मत केसीसीच्या अध्यक्ष माजी आमदार सरोज काशीकर यांनी व्यक्त केले.
स्थानिक चांदा क्लब ग्राऊंड येथील मैदानावर आयोजित १२ व्या शेतकरी संघटनेच्या संयुक्त अधिवेशनाच्या उद््घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी उद्घाटक म्हणून शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार शरद जोशी, स्वागताध्यक्ष माजी आमदार अँड. वामनराव चटप, शेतकरी संघटनेचे प्रांताध्यक्ष रवी देवांग, गुणवंत हंगेकर, सुरेशचंद्र म्हात्रे, अनंत उमरीकर, अनिल धनवत, राम नेवले, शैलजा देशपांडे आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना शरद जोशी म्हणाले, शेतकर्‍यांच्या हितासाठी अनेक कायदे आणि धोरणे बदलविण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठी संसदेच्या सभागृहात शेतकर्‍यांचे जास्तीत जास्त प्रतिनिधी असावे.
त्या दृष्टीने या अधिवेशनात लोकसभा निवडणुकीची रणनिती ठरविली जाईल. आज अनेक राजकीय नेते शेतकरी संघटनेची भाषा बोलायला लागले आहेत. परंतु त्यांना शेतकर्‍यांची जाणीव नसल्यानेच शेतकर्‍यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. यावेळी अनेक विषयांवर अधिवेशनात चर्चा करण्यात आली. याप्रसंगी स्वागताध्यक्ष अँड. वामनराव चटप यांनी मार्गदर्शनात अधिवेशनाचे विषय आणि रूपरेषा विषद केली. अधिवेशनासाठी चांदा क्लब ग्राऊंडवर हजारो शेतकरी पहिल्याच दिवशी दाखल झाले आहेत. यात अनेक शेतकरी पत्नी, मुलांसह राज्यातून तसेच राज्याबाहेरून आलेले आहेत. विशेष म्हणजे, उत्तरप्रदेशातून किसान युनियनचे ३00 कार्यकर्ते दाखल होताच त्यांच्या डोक्यावरील हिरव्या टोप्यांनी अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले होते.
उत्पादनखर्च भरून निघणारा भाव द्या
पहिल्या चर्चासत्रात उमटला सूर
माणूस मोठा झाला तर देश आपोआप मोठा होईल. शेतकरी हा माणूस आहे आणि शेतकरी सधन झाला पाहिजे, यासाठी जोरकस प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. म्हणूनच उत्पादन खर्च भरून निघेल इतका भाव दिला गेला पाहिजे, आणि कराराप्रमाणे शेतकर्‍यांना पूर्ण दाबाची वीज २४ तास कमी दरात मिळावी, यासाठी वीज कंपन्यांचे खर्‍या अर्थाने खाजगीकरण झाले पाहिजे. यासाठी शेतकरी संघटनेने सर्वव्यापी आंदोलन पेटवावे, असा सूर येथे सुरू असलेल्या १२ व्या शेतकरी संघटनेच्या संयुक्त अधिवेशनातील पहिल्या चर्चासत्रात उमटला.
१२ व्या शेतकरी संघटना संयुक्त अधिवेशनाचे संघटनेचे प्रणेते, माजी खासदार शरद जोशी यांचे हस्ते थाटात उद््घाटन झाल्यानंतर पहिल्या सत्राला सुरुवात झाली. शेती प्रश्न, कर्ज व वीजबिल मुक्ती या विषयावर आयोजित चर्चासत्राचे अध्यक्षस्थानी अनिल धनगट होते. या चर्चासत्रात वेगवेगळय़ा ठिकाणच्या शेतकर्‍यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेऊन आपली मते मांडली.
शेतकरी सरकारचे काहीही देणे लागत नाही. उलट सरकारकडूनच शेतकर्‍यांना येणे बाकी आहे. त्यामुळे कर्ज बुडविण्याशिवाय शेतकर्‍यांना पर्याय नाही. सरकारने २४ तास पूर्ण दाबाने वीज देण्याचा करार करूनही कधी कमी तर कधी जास्त दाबाची वीज केवळ आठ तासच पुरविली आहे. वीज क्षेत्रात वेगवेगळय़ा खाजगी कंपन्यांनी उतरून स्पर्धा झाली आणि खर्‍या अर्थाने खाजगीकरण झाले तर कमी किंमतीची व योग्य दाबाची वीज शेतकर्‍यांना मिळू शकेल, असे अध्यक्षस्थानावरून बोलताना अनिल धनगट यांनी सांगितले.
नाशिकचे शिवाजीराव राजोळे यांनी या चर्चासत्रातील पहिले पुष्प गुंफले. या देशात कधी नोकरशहा, कारखानदार किंवा राजकारण्यांनी आत्महत्या केल्याचे ऐकिवात नाही. केवळ शेतकर्‍यांवरच ही वेळ आली आहे आणि शेतीमालाला भाव मिळत नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतो. मतांवर डोळा ठेवून गुंडाकरवी चालविले जाणारे राजकारण संपविणे अत्यंत गरजेचे आहे.
अन्न सुरक्षेमुळे देशातील शेतकर्‍यांसमोर महासंकट उभे राहिलेले आहे. शेतकर्‍यांना खर्चावर आधारित मूल्य मिळाले तर या देशातील गरिबी हटण्यास वेळ लागणार नाही, असे नांदेड येथील अँड. धोंडोबा पवार यांनी सांगितले. जळगावच्या कडूअप्पा पाटील यांनी, शेतकर्‍यांनी कर्जमुक्त होऊ नये असेच सरकारचे धोरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. या धोरणाला चोख उत्तर देण्यासाठी येत्या निवडणुकीत संघटनेनेही व्यापक धोरण तयार करावे, असेही ते म्हणाले.
तर यवतमाळचे विजय निवल यांनी, शेतकरीच व्यापारी म्हणून समोर आला पाहिजे, अशी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. शेतातीला खनिज संपत्तीवर त्याचा अधिकार असला पाहिजे. ही खनिज संपत्ती विकण्याची त्याला परवानगी असली पाहिजे. नाशिकच्या रामनाथ टिकले यांनी, गावागावांतील पतसंस्थाही आता शेतकर्‍यांची लूट करीत असल्याबद्दल खेद व्यक्त केला. तर श्रीकांत उमरीकर यांनी विजेच्या प्रश्नावर आंदोलन उभारताना नागरी लोकांसह उद्योजकांनाही सोबत घ्यावे, असे सुचविले. आपल्या प्रास्ताविक भाषणातून गुणवंत पाटील हंगर्णेकर यांनी, शेतकरी संघटनेने मांडलेल्या तत्त्वज्ञानाचा आधार घेऊनच सरकारने ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली. मात्र, संघटनेने कधीही कर्जमाफी मागितली नाही. तर संपूर्ण कर्जमुक्ती हाच आमचा नारा आहे. शेतकर्‍यांना कर्ज घेण्याची वेळच येणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. |
|
दिनांक ९-११-२०१३
सायं ०४.३० ते ०७.३० अन्न्सुरक्षा, सिलींग कायदा व राज्यघटनेतील शेड्यूल-९
