प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी यांच्याशी सदिच्छा भेट
भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री मा. अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. जगत प्रकाश नड्डा जी, भाजपा राष्ट्रीय संघटनमंत्री बी. एल. संतोष जी यांच्यासह मान्यवर नेत्यांची सदिच्छा भेट घेतली.
मा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री मा. अमित शाह यांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी मा. अमित शाह यांनी मा. बावनकुळे यांना पक्षाची संघटनात्मक बांधणी आणि अन्य महत्त्वाच्या विषयांबद्दल मार्गदर्शन केले.
मा. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. जगत प्रकाश नड्डा जी यांची सदिच्छा भेट घेतली. मा. नड्डा जी यांनी मा. बावनकुळे यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती केल्यानंतर झालेल्या या पहिल्या भेटीमध्ये राज्यातील महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडींविषयी चर्चा झाली व मा. नड्डा जी यांनी त्यांना मार्गदर्शन केले.
मा. बावनकुळे यांनी नवी दिल्ली येथे भाजपा राष्ट्रीय संघटनमंत्री मा. बी. एल. संतोष जी, केंद्रीय व्यापारमंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय कामगारमंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय रेल्वेराज्यमंत्री मा. रावसाहेब पाटील दानवे आणि केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांची सदिच्छा भेट घेतली.
Bawankule's goodwill meeting with Union Home Minister Shah
ओबीसी (obc) समाजाच्या विविध मागण्यांवर सर्वव्यापी चर्चा करण्यासाठी येत्या जानेवारीत चंद्रपुरात ओबीसींचे राष्ट्रीय अधिवेशन घेण्याची घोषणा खासदार बाळू धानोरकर (Balu Dhanorkar) यांनी नवी दिल्लीत केली. तसेच प्रत्येक राज्यामध्ये ओबीसींचे स्वतंत्र मंत्रालय आहे, त्या धर्तीवर केंद्रामध्ये ओबीसींचे मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केंद्राकडे केली. (Balu Dhanorkar)
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सातवे महाअधिवेशन नवी दिल्ली येथील तालकटोरा इनडोअर स्टेडियम (Talkatora Indoor Stadium) येथे आज 7 ऑगस्टरोजी आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी खासदार बाळू धानोरकर यांनी मार्गदर्शन केले. ओबीसी समाजाची जात निहाय जनगणना करण्यात यावी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्वरत सुरू करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला. यावेळी ते म्हणाले, केंद्र सरकारने देशभर होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागास वर्गीय प्रवर्गासाठी जागांवर २७ टक्के आरक्षणाचा कायदा आणावा, १०३ व्या घटना दुरुस्तीत आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के सवलत देण्यात आली आहे, त्याच धर्तीवर ओबीसीना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी संविधान संशोधन विधेयक आणण्याची मागणी केली. ओबीसींच्या मागासलेला लोकांना प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्यासाठी क्रिमीलेयरच्या उत्पन्नात वाढ करून १५ लाख रुपये वार्षिक करण्यात यावी, अशी मागणी केली.
या अधिवेशनासाठी सर्व ओबीसी बंधू आणि भगिनी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
नवी दिल्ली, दिल्ली, भारत Talkatora Indoor StadiumIn the Indian Constitution, OBCs are described as socially and educationally backward classes (SEBC), and the Government of India is enjoined to ensure their ..
दारूबंदी असलेल्या गुजरातमध्ये पुन्हा एकदा विषारी दारू नागरिकांच्या जीवावर उठली आहे. बोटाद आणि अहमदाबाद जिल्ह्यात विषारी दारू सेवन रविवार आणि सोमवार या दोन दिवसांत 24 जणांचा मृत्यू झाला, तर 40 जणांना हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. त्यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर असल्याचे समजते. त्यामुळे मृतांची आकडेवारी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
विषारी दारु सेवन केल्याने बोटाद जिल्ह्यातील रोजिद गावात सर्वाधिक 7 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर 10 जण अत्यावस्थ आहेत. त्यांच्यावर जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. या शिवाय अलावा उंचडी, चंदरवा, आकरू आणि अनिवारी या गावांतही मृत्यूचे तांडव सुरूच आहे. विषारी दारूने दोन दिवसांत 15 जणांचा बळी घेतला आहे. धक्कादायक म्हणजे अनेकांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने मृतांची संख्या वाढण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे.
राजदचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांची प्रकृती चिंताजनक
पटना राजदचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. पटना शहरातील एका हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. खांद्याला फ्रॅक्चर झाल्याने त्यांना हॉस्पिटलमध्ये भरती केलं होतं. परंतु आता त्यांच्या शरीराच्या काही भागांची हालचाल बंद होण्याचा धोका आहे.
यामुळे डॉक्टरांना त्यांच्यावर उपचार करण्यात आडचण येतं आहे. लालू यादव अनेक दिवसांपासून किडनीच्या आजाराने त्रस्त आहेत. किडनीच्या आजारावर उपचार करण्यासाठी त्यांना एम्समध्ये भरती केलं होतं. हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांची एक टीम त्यांच्या प्रकृतीची काळजी घेत आहे.
प्रत्येक आजारासाठी वेगवेगळ्या डॉक्टरांची नियुक्ती केली आहे. वेदना कमी करणारे औषध दिल्यास किडनी फेल होण्याचा धोका आहे. खांद्याच्या फ्रॅक्चरवर उपचार केल्यानंतर त्यांच्या किडनीवर उपचार केले जाणार आहेत.
भारतीय जनता पार्टीनं राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी उमेदवार जाहीर केला आहे. झारखंडच्या माजी राज्यापाल द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. भाजपनं रामनाथ कोविंद यांना मागील निवडणुकीत उमेदवारी दिली होती. आता यावेळी आदिवासी महिलेला संधी देण्याचा निर्णय भाजपकडून घेण्यात आला आहे. भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी यासंदर्भातील घोषणा केली. भाजपनं राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार जाहीर करण्यापूर्वी बैठक घेतली आणि उमेदवार जाहीर केला. त्यापूर्वी विरोधी पक्षांनी यशवंत सिन्हा यांची उमेदवारी घोषित केली आहे. राष्ट्रपती पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तारीख २९ जून आहे. भाजपकडून राष्ट्रपती पदाची निवडणूक बिनविरोध करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत होते. मात्र, विरोधी पक्षांनी देखील उमेदवार जाहीर केला आहे. बिनविरोध निवडणुकीसंदर्भातील चित्र येत्या काळात स्पष्ट होईल.
राष्ट्रपतीपदासाठी विरोधी पक्षाचे उमेदवार म्हणून माजी केंद्रीय मंत्री व टीएमसी नेते यशवंत सिन्हा यांच्या नावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या २५ दिवस उलट गणतीचे (कॉउंटडाउन) औचित्य
*हैदराबाद/नागपूर ता. २७* : तेलंगणाच्या राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्याराजन यांनी केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्यासमवेत दिनांक २७ मे २०२२ रोजी हैदराबाद येथील लाल बहादूर शास्त्री स्टेडियम मध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या २५ दिवसांच्या उलट गणती (काउंटडाउन) कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. याप्रसंगी केंद्रीय सांस्कृतिक, पर्यटन आणि पूर्वोत्तर राज्ये विकास मंत्री, जी किशन रेड्डी; राज्यमंत्री महेंद्र मंजुपारा (आयुष मंत्रालय), आयुष मंत्रालयाच्या सहसचिव, कविता गर्ग; डॉ. ईश्वर बसवराद्दी, संचालक - मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (MDNIY) आणि प्रख्यात योग गुरु, चित्रपट तारे, क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्ती, सेलिब्रिटी आणि इतर मान्यवर देखील उपस्थित होते. या कार्यक्रमात हजारोंच्या संख्येने योगप्रेमी, विद्यार्थी व सामान्य नागरिक सहभागी झाले होते.
भारताची सनातन योग संस्कृती आणि तिचे फायदे तळागाळात सामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी दिनांक २१ जूनपर्यंत देशभरात '१०० दिवस, १०० शहरे, १०० संस्था' या मोहिमेचे आयोजन केले जाणार आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २१ जून रोजी म्हैसूर, कर्नाटक येथे नियोजित आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या मुख्य कार्यक्रमात प्रामुख्याने उपस्थित राहतील.
"Thousands join Citizens Yoga Festival in Hyderabad"
डिजिटल मीडिया पब्लिशर अँड न्यूज पोर्टल ग्रिवेंस कौन्सिल ऑफ इंडिया"ची स्थापना
खबरबातसह राज्यातील 72 न्यूज पोर्टलचा मान्यता यादीत समावेश
नवीदिल्ली (प्रतिनिधी)
भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठी धोरण आखले आहे. त्यानुसार "डिजिटल मीडिया पब्लिशर अँड न्यूज पोर्टल ग्रिवेंस कौन्सिल ऑफ इंडिया" या स्वनियमन संस्थेला केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मंत्रालयाने मान्यता दिलेली आहे. या संस्थेशी संलग्न महाराष्ट्रातील 72 न्यूज पोर्टलचा मान्यता यादीत समावेश आहे. यात खबरबात (www.khabarbat.in) या पोर्टलचा देखील समावेश आहे.
भारत सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 मधील विभाग 87(2)अन्वये प्राप्त असलेल्या क्षमतेचा वापर करून याआधी अस्तित्वात असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायदा (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना) नियम 2011च्या ऐवजी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 (‘नवे माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियम’) निश्चित केले. यासंदर्भातील अधिसूचना 25 फेब्रुवारी 2021 ला जारी करण्यात आली. सर्व महत्त्वाच्या मध्यस्थ संस्थांसाठी हे नियम 26 मे 2021 पासून अंमलात आले आहेत. त्यात डिजीटल माध्यमांसंदर्भात त्रि-स्तरीय संहिता देण्यात आली आहे. यात प्रकाशक स्वतः पहिल्या पातळीवर, दुसऱ्या पातळीवर स्व-नियमन संस्थ आहे. तिसऱ्या पातळीवर केंद्र सरकारचे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय असे स्वरुप आहे. प्रकाशकांनी मिळून स्व-नियमन संस्था उभी करायची होती. ज्याचा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा किंवा उच्च न्यायालयाचा निवृत्त न्यायाधीश किंवा समकक्ष व्यक्ती असावा. यातील सभासद विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ असावेत. न्यूज पोर्टल चा प्रकाशक हा या स्वनियमन संस्थेचा सभासद असणे अनिवार्य आहे. न्यूज पोर्टल प्रकाशकांकडून बातम्यांमध्ये चुका झाल्यास किंवा एखाद्या व्यक्तीने, संस्थेने तक्रार केल्यास कायद्याने चौकशीसाठी स्वनियमन संस्था कार्य करेल. पुढील कारवाईची दखल माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय घेईल, असे केंद्र शासनाच्या धोरणात सांगितले आहे.
या कायद्यानुसार महाराष्ट्र राज्यातील पोर्टलधारकांनी (प्रकाशकांनी) मिळून स्व-नियमन संस्था उभी केली. त्यास केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मंत्रालयाने 20 एप्रिल 2022 च्या पत्राद्वारे मान्यता दिलेली आहे. तशी माहिती माहिती व प्रसारण खात्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आली आहे.
डिजिटल मीडिया पब्लिशर अँड न्यूज पोर्टल ग्रिवेंस कौन्सिल ऑफ इंडिया या स्वनियमन संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाचे ख्यातनाम व ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री. फिरदोस मिर्झा यांची निवड करण्यात आली आहे. तसेच या स्वनियमन संस्थेचे सदस्य म्हणून श्री ई. झेड. खोब्रागडे (निवृत्त सनदी अधिकारी, भारतीय प्रशासकीय सेवा) श्री. विनायक देशपांडे, (कुलगुरू जी.एच. रायसोनी विद्यापीठ, अमरावती, महाराष्ट्र), श्री. डॉ. विकास पाठक, (माजी प्राध्यापक, एशियन स्कूल ऑफ जर्नलिझम आणि उपराजकीय संपादक, आउटलुक मासिक, नवी दिल्ली), श्री. आनंद देशपांडे, (अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ), डॉ. कल्याण कुमार, (सचिव, एल्गार प्रतिष्ठान तथा अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ), श्री. देवनाथ गंडाटे, (पत्रकार तथा डिजिटल मीडिया अभ्यासक) यांचा समावेश आहे.
Registration of ‘Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India’ as self-regulatory body under Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021- regarding
जेवणाचे ऑर्डर घेऊन ते ग्राहकापर्यंत पोहोचण्याचे काम करणाऱ्या आणि स्विगी कंपनीचे बंद पडल्यामुळे ग्राहकांची मोठी गैरसोय निर्माण झाली आहे बुधवारी दुपारच्या सुमारास ऑर्डर घेणे अचानक बंद झाले त्यामुळे ग्राहकांनी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी नोंदवले आहेत
Zomato आणि Swiggy बुधवारी जेवणाच्या वेळेच्या गर्दीमुळे बंद झाले. त्यामुळे ग्राहक ऑर्डर देऊ शकले नाहीत.
ग्राहकांच्या तक्रारीला प्रतिसाद देताना झोमेट केअरने आउटेज झाल्याचे मान्य केले. गैरसोयीबद्दल त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. झोमॅटोने ट्विटरवर लिहिले की, “हाय आम्ही एका तात्पुरत्या समस्येचा सामना करत आहोत. कृपया खात्री बाळगा. आमची टीम यावर काम करत आहे.
त्याच वेळी, स्विगी केअर्सने सांगितले की तांत्रिक बिघाडामुळे आम्हाला विलंब होत आहे. त्याबद्दल माफी मागतो. हे आमच्या बाबतीत सामान्य नाही. आमचे सर्वोत्तम कर्मचारी या समस्येचे त्वरीत निराकरण करण्यासाठी काम करत आहेत. कृपया आमच्यासोबत रहा
फूड डिलिवरी यूनिकॉर्न जोमैटो और स्विगी ने बुधवार को "टेक्नीकल इश्यू" के कारण देशव्यापी आउटेज की सूचना दी। दोनों फर्मों के कस्टमर हैंडल सपोर्ट ने शिकायतों के मैसेज का जवाब दिया। यूजर्स ऑर्डर देने या मेनू और लिस्टिंग ब्राउज नहीं कर र पा रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों कंपनियों के पास सेक्टर में 95 फीसदी की हिस्सेदारी है।
Order Safely From Swiggy & Get 50% On Your First Order. Use Code WELCOME50.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील काँग्रेस आमदारांनी घेतली राष्ट्रीय नेत्या सोनिया गांधींची भेट
राज्यातील काँग्रेस आमदारांचे एक शिष्टमंडळ दिल्लीत दाखल झाले असून, आज 6 एप्रिल रोजी राष्ट्रीय नेत्या सोनिया गांधी यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत चंद्रपूर चे खासदार बाळू धानोरकर, भद्रावतीच्या आमदार प्रतिभा धानोरकर, राजुरा येथील आमदार सुभाष धोटे, विधान परिषद आमदार अभिजित वंजारी यांची उपस्थिती होती.
आमदारांच्या शिष्टमंडळाने अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या दिल्ली येथील निवासस्थानी ही भेट घेतली. महाराष्ट्र राज्य विधानसभेतील काँग्रेसच्या अन्य सहकारी आमदारांच्या शिष्टमंडळासमवेत झालेल्या भेटीप्रसंगी विविध मुद्दय़ांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, मागील आठ दिवसापूर्वीच या शिष्टमंडळाने पत्र पाठवून भेटीची वेळ मागितली होती. महाराष्ट्र राज्यातील राजकीय बदलासंदर्भात ही भेट होणार होती. त्यामुळे या भेटीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
Congress MLAs from Chandrapur district met National Leader Sonia Gandhi
१२६ वर्षीय स्वामी शिवानंद राष्ट्रपतींसमोर झाले नतमस्तक; योगासाठी पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित.
📌राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राष्ट्रपती भवनात देशातील सर्व व्यक्तिमत्त्वांना पद्म पुरस्कारांनी सन्मानित केले. यावेळी वाराणसीचे १२६ वर्षीय स्वामी शिवानंद पद्मश्री पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी पोहोचले तेव्हा त्यांनी असे काम केले की संपूर्ण सभागृहात टाळ्यांचा गजर झाला. राष्ट्रपती भवनात पुरस्कार स्वीकारण्यापूर्वी स्वामी शिवानंद यांनी तीनदा डोके टेकले. त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.
📌वाराणसीचे १२६ वर्षीय स्वामी शिवानंद यांना भारतीय जीवनपद्धतीत आणि योगाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दिल्याबद्दल पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. सोमवारी हा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी स्वामी शिवानंद पोहोचले तेव्हा त्यांनी सर्वप्रथम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नमस्कार केला. स्वामी शिवानंद यांची ही कृती पाहून पंतप्रधान मोदींनीही नतमस्तक होऊन नमस्कार केला. यानंतर स्वामी शिवानंद यांनी रेड कार्पेट आणि स्टेजजवळ दोनदा डोके टेकून रामनाथ कोविंद यांनाही नमस्कार केला.
📌यानंतर राष्ट्रपती कोविंद आपल्या खुर्चीवरून उठले आणि त्यांनी स्वामी शिवानंद यांना उभे केले आणि त्यांना पद्मश्री देऊन सन्मानित केले. राष्ट्रपती कोविंद यांनीही स्वामी शिवानंद यांच्यासोबत हसत संवाद साधला. स्वामी शिवानंद हे वाराणसीच्या कबीर नगर भागात राहतात. वयाच्या १२६ व्या वर्षीही ते खूप निरोगी आहेत.
'कू' अॅप घेऊन आलेय खास नवे फीचर्स, युजर्स करताहेत प्रभावीपणे उपयोग
नवी दिल्ली,: सोशल मीडियाच्या क्षेत्रात अनेक नवीन फीचर्सची गरज असते आणि भारतासारख्या विविधतेत नटलेल्या देशात, प्रत्येक सामान्य माणसापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रथम बहुभाषिक मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म- Koo app, सादर करण्यात आले. अगदी सुरुवातीपासून ते आतापर्यंतच्या छोट्या प्रवासातच यशाचे सगळे विक्रम गाजवणाऱ्या Koo Appने देशातील पारंपरिक सोशल मीडिया युजर्सपासून नवीन युजर्सना अनेक फीचर्स दिली आहेत, ज्यांची माहिती घेणे रंजक आहे.
टॉक टू टाइप फीचर
Kooचे अनोखे "टॉक टू टाइप" वैशिष्ट्य खूप छान आहे. म्हणजेच कोणताही युजर आता आपले विचार टाईप न करता सहजपणे पोस्ट करू शकतो. कू अॅपमधील न्यू मेसेजवर क्लिक केल्यानंतर, टेक्स्ट बॉक्सच्या तळाशी एक बोलणाऱ्या माणसासारखे बटण असते, त्यावर क्लिक केल्यावर, युजर त्याचे शब्द मोबाईलवर मोठ्याने बोलू शकतो आणि त्याचे बोललेले शब्द जादू झाल्यासारखे स्क्रीनवर दिसतील. आणि हे सर्व एका क्लिकवर आणि कीबोर्ड न वापरता केले जाते. हे वैशिष्ट्य त्या सर्व भारतीय भाषांमध्ये आहे, ज्यामध्ये कू अॅप सध्या उपलब्ध आहे, म्हणजे 10 भाषा. हे फीचर मूळ भारतीय भाषेतील लोकांना आपले विचार सर्वांपर्यंत पोचवण्यासाठी सर्वात सोपा मार्ग आहे.
येथे हे जाणून घेणे सर्वात महत्त्वाचे आहे की कू हे "टॉक टू टाइप" वैशिष्ट्य वापरणारे जगातील पहिले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहे, तेही इंग्रजीशिवाय इतर भारतीय प्रादेशिक भाषांमध्ये. हे लाखो कू वापरकर्त्यांना त्यांच्या प्रादेशिक भाषेत सर्वात सोप्या पद्धतीने व्यक्त होण्यास सक्षम करेल. अनेक वापरकर्ते जे कीबोर्ड वापरू शकत नाहीत त्यांना या फीचरद्वारे त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी सक्षम आणि सशक्त केले जाईल.
MLK फीचर म्हणजे अनेक भाषांमधील भाषांतराची सुविधा
वास्तविक, कू अॅप हे मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म भारतीयांना त्यांच्या मूळ भाषांमध्ये व्यक्त होण्याचा आणि चर्चा करण्याचा अधिकार देतो. तसेच कोणत्याही भाषेतील चांगल्या गोष्टी आणि वेगवेगळ्या भाषिक समुदायांना त्यांच्या उपयोगाच्या आणि कामाच्या गोष्टी त्यांच्यापर्यंत पोचणंसुद्धा खूप महत्त्वाचे आहे. हे लक्षात घेऊन, Koo App ने MLK म्हणजेच Multi-Lingual Koo (बहुभाषिक कू) फीचर सादर केले. या प्रकारच्या पहिल्याच फीचरसह, Koo App हिंदी, मराठी, कन्नड, तमिळ, आसामी, बंगाली, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती आणि इंग्रजीमधून कोणत्याही एका भाषेतील संदेशांचे उर्वरित नऊ भाषांमध्ये त्वरित भाषांतर करू शकते. या फीचरचे एक आश्चर्यकारक वैशिष्ट्य म्हणजे मूळ मजकूर म्हणजेच संदेशाशी संबंधित संदर्भ आणि भावना इतर भाषांमध्ये देखील सारखीच राहते आणि मेसेज रिअल टाइममध्ये अनेक भाषांमध्ये अनुवादित केला जातो. यामुळे देशभरातील लोकांना त्यांच्या आवडीच्या भाषेत संदेश पाहता येतो आणि युजर्सचा रीच वाढतो , ज्यामुळे कमी कालावधीत कंटेंट क्रिएटर्सची फॉलोअरशिप वाढते. कू अॅप हे तंत्रज्ञान-चालित भाषांतर फीचर सक्षम करणारे जगातील पहिले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहे.
लाइव वीडियो
Koo appचे लाइव्ह व्हिडिओ फीचर यूजर्सना कोठेही आणि कधीही त्यांच्या फॉलोअर्सशी थेट कनेक्ट होण्याची सर्वोत्तम संधी देते. हे उत्कृष्ट फीचर यूजर्सना त्यांच्या प्रेक्षकांशी संवाद साधण्याची तसेच त्यांच्याशी चर्चा करण्याची संधी देते, ज्यामुळे परस्पर कनेक्टिव्हिटी वाढते आणि एंगेजमेंटदेखील वाढते. लाइव्ह व्हिडिओ फीडद्वारे, यूजर्स एकाच वेळी त्यांच्या सर्व दर्शकांसोबत त्यांच्या मनातील गोष्टी शेअर करू शकतात.
एक्सक्लुजिव कू
या स्वदेशी मायक्रो-ब्लॉगिंग अॅपचे एक्सक्लुसिव कू फीचर यूजर्सना त्यांच्या पोस्ट वेगळ्या पद्धतीने दाखवण्याची संधी देते. तथापि, हे वैशिष्ट्य वापरताना, वापरकर्त्यांना खात्री करावी लागेल की त्यांच्या पोस्टमध्ये दिलेली माहिती, फोटो, व्हिडिओ म्हणजेच कंटेंट यूनीक आहे आणि याआधी इतर कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केलेली नाही. या एक्सक्लूसिव कू द्वारे, यूजर्स हे जाहिर करू शकतात की ते पोस्ट करत असलेला कंटेंट ओरिजनल आहे तसेच कोणत्याही सोशल मीडियावर प्रथमच पोस्ट केला आहे. यामुळे यूजर्सचा कंटेंट पाहणाऱ्या आणि आवडणाऱ्या लोकांची संख्या वाढते, ज्यामुळे त्यांचे फॉलोअर्स वाढण्यासही मदत होते, कारण सोशल मीडियावरील प्रेक्षकांना चांगली ओरिजनल आणि यूनीक कंटेंट आवडतो.
पर्सनल चॅटिंग
कू अॅपमध्ये आणखी एक उत्तम फीचर देण्यात आले आहे जे यूजर्स आणि त्यांच्या फॉलोअर्सना चॅटिंग करण्याची संधी देते. आणि सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे हे चॅटिंग गुप्त म्हणजे सीक्रेट राहतं. यासाठी फॉलोअर्सकडून युजर्सला चॅट रिक्वेस्ट पाठवली जाते आणि मेसेज बॉक्समध्ये जाऊन युजरने परवानगी दिल्यावर दोघांमध्ये वैयक्तिक चॅटिंग सुरू होते. जर वापरकर्त्याची इच्छा नसेल, तर त्याने कोणत्याही अज्ञात किंवा इतर अनुयायांची चॅटिंग रिक्वेस्ट स्वीकारू नये आणि यामुळे चॅटिंग शक्य होणार नाही. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही व्यक्तीशी, पेजशी, कंपनीशी, सेलिब्रिटीशी किंवा इतरांशी काही वैयक्तिक बोलायचे असते तेव्हा त्याचा फायदा होतो.
डायरेक्ट ट्रेंडिंग मैसेज
देशातील या अनोख्या सोशल मीडिया अॅपचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे डायरेक्ट ट्रेंडिंग मैसेज. हे फीचर तुम्हाला कू वर चालू असलेल्या कोणत्याही हॅशटॅग ट्रेंडमध्ये सामील होण्यास आणि त्याच्याशी संबंधित संदेश पाठविण्यास सक्षम करते. यासाठी, यूजर्सना अॅपवर जाऊन # म्हणजे टॉप ट्रेंड बटणवर क्लिक करावे लागेल आणि तेथे दिसणार्या कोणत्याही ट्रेंडच्या बाजूला असलेल्या प्लस (+) चिन्हावर क्लिक केल्यास त्या ट्रेंडसह एक मेसेज बॉक्स उघडेल. मग काय, यूजर त्याचा संदेश टाइप करून किंवा बोलून लिहू शकतो आणि अनुवादाची चिंता न करता त्याच्या भाषेत किंवा इतर सर्व भाषांमध्ये पोस्ट करू शकतो.
टॉप आहे टॉपिक
कू चा टॉपिक सेक्शन आतापर्यंत आलेल्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. त्याचा टॉपिक सेक्शन टॉप आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कू अॅपच्या होम पेजवर, वरच्या मध्यभागी, कू बर्डच्या खाली टॉपिक सेक्शन दिसतो. त्यावर क्लिक केल्यावर, यूजर्सना प्रथम टॉप टॉपिक्स दिसतील, ज्यासमोर या टॉपिक्सना थेट फॉलो करण्याचा पर्याय आहे. दिवसभरातील असे सर्व टॉपिक्स त्यात दिलेले आहेत, ज्यावर यूजर्स चर्चा करत असतात. खाली स्क्रोल केल्यावर view more म्हणजेच आणखीन बघाचा पर्याय देखील येतो. यानंतर टॉपिक्सच्या कैटेगरीज खाली दिल्या आहेत, नंतर खाली पीपल म्हणजे लोक, मग ऑर्गनाइजेशंस, नंतर स्टेट्स एंड सिटीज आणि नंतर ट्रेंडिंग टॉपिक्स विषय दिसतात. म्हणजेच दिवसाच्या कोणत्या वेळी कोणत्या विषयांवर चर्चा होते हे जाणून घेण्यासाठी टॉपिक सेक्शन आपल्याला पूर्ण मसाला पुरवतो.
अद्वितीय लाइक बटण
या बहुभाषिक मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मच्या प्रत्येक पोस्टच्या तळाशी दिसणारे लाईक बटण देखील अप्रतिम आहे. बाकीच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या विपरीत, हे लाईक बटण ब्लिंक करताना दिसते, म्हणजे थोडासा फुगवटा आहे. या मागील कारण म्हणजे Koo च्या माध्यमातून सोशल मीडियावर येणाऱ्या नवीन युजर्सना हे बटण एंगेजमेंट वाढवण्यासाठी आणि इतर पोस्टसाठी लाईक करायला शिकवणे. या बटणामुळे, युजर्सचे देखील पोस्टकडे लक्ष वेधले जाते आणि ते पोस्ट काळजीपूर्वक पाहू शकतात, ज्यामुळे लाइक्स वाढण्याची आणि एंगेजमेंट वाढण्याची शक्यता अधिक असते.
डार्क थीम
कू अॅपमध्ये डार्क थीमचे फीचरही देण्यात आले आहे. यासाठी अॅपच्या वरती डावीकडे दिलेल्या प्रोफाईल फोटोवर क्लिक करा. त्यानंतर उजवीकडे वरच्या बाजूला असलेल्या सेटिंग्ज बटणवर क्लिक करा. यामध्ये, वरून तिसरे फीचर थीमचे आहे. येथे थीमचे तीन पर्याय डार्क, लाइट आणि सिस्टम उपलब्ध आहेत. डार्क थीम निवडल्यावर, अॅपची बॅकग्राऊंड काळी आणि टेक्स्ट पांढरा होतो. हे युजर्सना पोस्टवर अधिक फोकस करू शकतात आणि डोळ्यांना थोडा आराम देखील देते. याचे आणखी एक मोठे वैशिष्टय़ म्हणजे डार्क थीम वापरल्याने फोनच्या बॅटरीचा वापरही कमी होतो, कारण बहुतांश स्क्रीन काळी राहते आणि प्रकाशाची आवश्यकता नसते.
चॅट रूम
या स्वदेशी अॅपमध्ये यूजर्सना चॅट रूमचा पर्यायही देण्यात आला आहे. Koo appच्या होम परवर खाली स्क्रोल करताना हा पर्याय दिसतो. चॅट रूमचा ऑप्शन निवडल्यानंतर, हॉट टॉपिक्स युजर्ससमोर येतात, ज्यावर क्लिक करून युजर्स थेट त्या विशिष्ट विषयाशी संबंधित विषयावर चर्चा करणाऱ्या इतर युजर्सच्या चर्चेत सामील होतात. याचा फायदा असा आहे की युजरला त्याच्या आवडीच्या विषयावर त्या विषयाशी संबंधित फोरममध्ये एकत्र आलेल्या इतर लोकांसमोर त्याचे मत व्यक्त करण्याची संधी मिळते.
वित्त मंत्री जी द्वारा इस साल 25,000 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा करने के लक्ष्य के साथ साथ प्रदूषण के रोकथाम के लिए शहरों में ई-वाहनों को बढ़ावा देने की योजना का मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही शहरों में बैटरी अदला-बदली की निति पर जोर दिया जाएगा जिससे प्रदूषण से निजात मिलेगी।
"भविष्याचे केवळ गोड-गुलाबी स्वप्न दाखविणारा हा अर्थसंकल्प आहे..."
भविष्याचे केवळ गोड-गुलाबी स्वप्न दाखविणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये नमूद असणाऱ्या बाबी केवळ आभासी न राहता सत्यात उतराव्या, यासाठी केंद्र सरकारला शुभेच्छा.
सरकारी संस्था वैकल्पिक किमान कर 15% तर अधिभार 7% या घटलेल्या दराने भरणार
करविषयक नवी प्रोत्साहने आयएफएससी आकर्षक करतील
शोध आणि सर्वेक्षणादरम्यान आढळलेल्या अघोषित संपत्तीवर कर चुकवण्यासाठी तोटा 'सेट ऑफ' करण्याच्या पद्धतीला परवानगी नाही
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
सहकारी संस्था आणि कंपन्या यांना समान संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सहकारी संस्थांसाठीचा वैकल्पिक किमान कर सध्याच्या 18.5 टक्यावरून कमी करत 15 टक्के करण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवल्याचे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 2022-23 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करताना जाहीर केले. एकूण उत्पन्न 1 कोटीपेक्षा जास्त आणि 10 कोटीरुपयांपर्यंत असलेल्या सहकारी संस्थाचा अधिभार सध्याच्या 12 टक्यावरून 7 टक्के करण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नव्याने स्थापन झालेल्या उत्पादन आस्थापनांना प्रोत्साहन
जागतिक स्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण निर्मितीसाठी विशिष्ट नव्याने स्थापन झालेल्या देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांसाठी 15 टक्के कराचे सवलतीचे कर धोरण सरकारकडून लागूकरण्यात आल्याचे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.
आयएफएससीला प्रोत्साहन
आयएफएससीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, 'ऑफशोर डेरीव्हेटीव्ह इंस्ट्रूमेंट किंवा 'ऑफशोर बँकिंग' युनिटने जारी केलेल्या 'ओव्हर द काउंटर डेरिवेटिव'मधून अनिवासींचे उत्पन्न, रॉयल्टी, जहाज भाडेपट्टीवर दिल्याने आलेले व्याज, आयएफएससी मधल्या पोर्टफोलियो व्यवस्थापनातून प्राप्त उत्पन्न इ. काही अटींवर कर मुक्त राहील.
उद्गम कर तरतुदींचे सुसूत्रीकरण
व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणा अंतर्गत, व्यवसाय प्रतिष्ठानांची आपल्या एजंटला लाभ देण्याची प्रवृत्ती असते, मात्र त्या एजंटसाठी ते लाभ करपात्र असतात; अशा व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी लाभ देणाऱ्या व्यक्तीला कर वजावटीचा सरकारचा प्रस्ताव आहे, यासाठी वित्तीय वर्षात अशा लाभाचे मूल्य 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त असावे.
कर चुकवेगिरीला प्रतिबंध
शोध आणि सर्वेक्षण कारवाईदरम्यान आढळलेल्या अघोषित संपत्तीवर कर चुकवण्यासाठी तोटा सेट ऑफ करण्याच्या पद्धतीला परवानगी न देण्याचा असा सरकारचा प्रस्ताव आहे. अनेक प्रकरणामध्ये अघोषित उत्पन्न सापडल्यानंतर, तोटा 'सेट ऑफ' करून कर चुकवला जातो, असे आढळून आले आहे, याकडे वित्त मंत्र्यांनी लक्ष वेधले. या प्रस्तावामुळे सुस्पष्टता येईल आणि कर चुकवेगिरीला आळा बसेल असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.
S.Pophale/N.Chitale/P.Malandkar
रिझर्व बँक वर्ष 2022-23 पासून डिजिटल रुपी जारी करणार
पायाभूत सुविधांच्या सुसंवादी सूचीमध्ये डेटा केंद्रे आणि ऊर्जा संचयन प्रणाली समाविष्ट करणार
व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवण्याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ञ समिती
गेल्या वर्षी व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटीद्वारे 5.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक
महत्त्वाच्या उदयोन्मुख क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी खासगी निधी व्यवस्थापकांद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या थीमॅटिक फंडातून मिश्रित वित्त
प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी बहु-पक्षीय संस्थांकडून तांत्रिक आणि ज्ञान सहाय्य
Posted On: 01 FEB 2022 4:20PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 पासून ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून रिझर्व बँकेकडून डिजिटल रुपी जारी करण्याचा प्रस्ताव दिला. वर्ष 2022-23 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना, आज संसदेत, त्यांनी स्पष्ट केले की सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) सुरू केल्याने डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. "डिजिटल चलनामुळे अधिक कार्यक्षम आणि स्वस्त चलन व्यवस्थापन प्रणाली देखील निर्माण होईल", त्या म्हणाल्या.
देशात गुंतवणूक आणि पत उपलब्धता वाढवण्यासाठी इतर विविध उपक्रम त्यांनी सुचवले.
पायाभूत सुविधांची स्थिती
श्रीमती. सीतारामन यांनी प्रस्तावित केले की डेटा सेंटर्स आणि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्ससह अधिक चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि ग्रिड-स्केल बॅटरी सिस्टमचा पायाभूत सुविधांच्या सुसंवादी सूचीमध्ये समावेश केला जाईल. "यामुळे डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि स्वच्छ ऊर्जा संचयनासाठी पत उपलब्धता सुलभ होईल", त्या म्हणाल्या.
व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटी गुंतवणूक
अर्थमंत्र्यांनी व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी परीक्षण आणि योग्य उपाययोजना सुचवण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. व्हेंचर कॅपिटल आणि प्रायव्हेट इक्विटीद्वारे गत वर्षी ने 5.5 लाख कोटी रु. पेक्षा जास्त गुंतवणूक झाल्याने त्याद्वारे सर्वात मोठ्या स्टार्ट-अप आणि विकास परिसंस्थेपैकी एक सुकर झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. "ही गुंतवणूक वाढवण्यासाठी नियामक आणि इतर घटकांची समग्र तपासणी आवश्यक आहे", त्यांनी सांगितले.
संमिश्र वित्तपुरवठा
श्रीमती. सीतारामन म्हणाल्या की सरकार समर्थित फंड्स NIIF आणि SIDBI फंड ऑफ फंड्सने भांडवल रचना उपलब्ध करून गुणक प्रभाव निर्माण केला आहे. त्या म्हणाल्या की क्लायमेट अॅक्शन, डीप-टेक, डिजिटल इकॉनॉमी, फार्मा आणि अॅग्री-टेक यासारख्या महत्त्वाच्या उदयोन्मुख क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार मिश्रित वित्तासाठी थीमॅटिक फंडांना प्रोत्साहन देईल आणि सरकारी हिस्सा 20 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असेल आणि खासगी निधी व्यवस्थापकांद्वारे निधी व्यवस्थापित केला जाईल.
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, बहु-पक्षीय संस्थांच्या तांत्रिक आणि ज्ञानाच्या सहाय्याने पीपीपीसह प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. त्या पुढे म्हणाल्या की, आर्थिक व्यवहार्यता वृद्धी ही जागतिक सर्वोत्तम पद्धती, वित्तपुरवठ्याचे नाविन्यपूर्ण मार्ग आणि संतुलित जोखीम स्वीकारून देखील प्राप्त केली जाईल. "सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या वाढीसाठी खासगी भांडवल लक्षणीय प्रमाणात पूरक असणे आवश्यक आहे", त्यांनी सांगितले.
M.Iyengar/V.Joshi/P.Malandkar
‘हर घर, नल से जल’ योजनेसाठी 60,000 कोटी रुपयांची तरतूद; 3.8 कोटी घरांना लाभ मिळणार
पीएम आवास योजने अंतर्गत 48,000 कोटी रुपये खर्चाच्या नियोजनाद्वारे 80 लाख घरे बांधण्यात येणार
उत्तरेकडच्या सीमावर्ती भागातील गावांचा वायब्रंट व्हिलेजेस कार्यक्रमांतर्गत विकास करणार
सतत मागे राहणाऱ्या तालुक्यांवर आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत भर देणार
Posted On: 01 FEB 2022 4:13PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
हर घर नल से जल योजनेअंतर्गत 2022- मध्ये 3.8 कोटी कुटुंबांना समाविष्ट करण्यासाठी 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे आज संसदेत केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर करताना सांगितले. 2014 पासून सरकारने नागरिकांच्या, विशेषतः गरीब आणि दलितांच्या सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमध्ये घरे, वीज, स्वयंपाकाचा गॅस, पाणीपुरवठा अशा अनेक कार्यक्रमांचा समावेश आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. सध्या 8.7 कोटी कुटुंबांना 'हर घर, नल से जल' अंतर्गत लाभ देण्यात येत आहे. त्यापैकी 5.5 कोटी कुटुंबांना गेल्या दोन वर्षांत नळाचे पाणी पुरवण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना
निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही क्षेत्रात निवड करण्यात आलेल्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी 80 लाख घरे बांधण्यासाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करत असल्याची देखील घोषणा केली. शहरी भागातील मध्यमवर्गीय आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी भूसंपादन आणि बांधकाम मंजुरीविषयक वेळ कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांशी समन्वय राखून काम करेल. मध्यस्थीचा खर्च कमी करण्याबरोबरच भांडवल उभारणीत वाढ करण्यासाठी सरकार आर्थिक क्षेत्रातील नियामकांसोबत काम करेल.
वायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रम
नवीन व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमांतर्गत उत्तरेकडच्या सीमावर्ती गावांना समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला. “विरळ लोकसंख्या, मर्यादित कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधा असलेली सीमावर्ती गावे अनेकदा विकासाच्या फायद्यांपासून वंचित राहतात. उत्तरेकडील अशा सीमावर्ती गावांना या कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात येईल. या कार्यक्रमांतर्गत गावातील पायाभूत सुविधांचे बांधकाम, गृहनिर्माण, पर्यटन केंद्रे, रस्ते जोडणी, विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जेची तरतूद, दूरदर्शन आणि शैक्षणिक वाहिन्यांसाठी डीटीएच सुविधा आणि रोजगार निर्मितीसाठी पाठबळ यांचा समावेश असेल. या उपक्रमांसाठी अतिरिक्त निधी दिला जाणार आहे.
महत्वाकांक्षी गटकार्यक्रम
महत्वाकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत ज्या गटांनी प्रमुख क्षेत्रात पुरेशी प्रगती केलेली नाही, अशा गटांवरभर देण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केली. 2022-23 मध्ये महत्वाकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमात अशा तालुक्यांवर जास्त लक्ष पुरवण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
M.Iyengar/S.Patil/P.Malandkar
केंद्रीय अर्थसंकल्पात शहरी विकासातील मूलभूत बदलांसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव
Posted On: 01 FEB 2022 4:05PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2022-23 वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना, शहरी विकासात मूलभूत बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने नागरी क्षेत्रासाठीची धोरणे, क्षमता उभारणी, नियोजन, अंमलबजावणी तसेच प्रशासन याबाबत शिफारशी करण्यासाठी ख्यातनाम शहरी नियोजक, शहरी अर्थशास्त्रज्ञ आणि संस्थांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला.
भारत स्वातंत्र्यप्राप्तीची 100 वर्षे पूर्ण करत असताना आपली जवळपास निम्मी लोकसंख्या शहरी भागात राहू लागेल, त्यामुळे शहरी नियोजनाचा साधारण दृष्टीकोन कायम ठेवून आपल्याला पुढची वाटचाल करता येणार नाही, असे श्रीमती सीतारामन म्हणाल्या. तेव्हाची परिस्थिती विचारात घेता पूर्वतयारीसाठी शहरी भागाचा पद्धतशीर विकास महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे विभागलेल्या लोकसंख्येसाठी उपजीविकेच्या संधी प्रदान करतानाच देशाच्या आर्थिक क्षमतेचा पुरेपूर वापर करून घेता येईल. त्यासाठी आपल्याला एकीकडे मोठी शहरे विकसित करणे गरजेचे आहे, या शहरांभोवतालचा परिसर, आर्थिक विकासाची विद्यमान केंद्रे म्हणून विकसित करणे आवश्यक आहे, तर दुसरीकडे आपल्याला टियर-2 आणि टियर-3 शहरांना भविष्यासाठी सज्ज करण्याच्या दृष्टीने अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, आपण आपल्या भारतीय शहरांकडे शाश्वत जीवनशैलीची केंद्रे म्हणून पाहण्याची गरज आहे, ज्यामध्ये सर्वांसाठी विशेषतः महिला आणि तरुणांसाठी संधी उपलब्ध असतील.
* * *
S.Nilkanth/M.Pange/D.Rane
सेझ अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये सीमा शुल्क विषयक प्रशासन संपूर्णपणे माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे संचालित असेल
भांडवली वस्तू आणि प्रकल्पासाठी आवश्यक आयात मालासाठी असलेले सवलतींचे दर टप्याटप्याने काढून टाकणार आणि त्यांच्यावर 7.5% मध्यम स्वरूपाचा दर आकारणार
मिश्रित नसलेल्या इंधनावर 2 रुपये प्रती लिटर दराने अतिरिक्त फरक शुल्क लागू होणार
Posted On: 01 FEB 2022 4:00PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
सेझ अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये सीमा शुल्क विषयक प्रशासन संपूर्णपणे माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे संचालित असेल अशी घोषणा केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. संसदेत 2022-23 या वर्षीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना त्या आज बोलत होत्या. राष्ट्रीय सीमाशुल्क पोर्टलचे कामकाज ग्राहकांना अधिक सुविधा पुरविण्यावर आणि केवळ धोक्याची शक्यता असणाऱ्या बाबींची तपासणी करण्यावर केंद्रित असेल असे देखील त्या म्हणाल्या.
भांडवली वस्तू आणि प्रकल्पांसाठी आवश्यक आयात
भांडवली वस्तू आणि प्रकल्पासाठी आवश्यक आयात मालासाठी असलेले सवलतींचे दर हळूहळू काढून टाकण्याचा आणि त्यांच्यावर 7.5% मध्यम स्वरूपाचा दर आकारण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे असे देखील त्यांनी जाहीर केले. मात्र देशात उत्पादन होऊ न शकणाऱ्या काही आधुनिक यंत्रांच्या आयातीवरील सूट यापुढेही देण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सीमा शुल्कातील सूट आणि दरांचे सुलभीकरण याचा आढावा
गेल्या दोन अर्थसंकल्पांमध्ये सरकारने अनेक सीमाशुल्कविषयक सूट यांचे सुसूत्रीकरण केले आहे याची आठवण करून देत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, मोठ्या प्रमाणावर सखोल चर्चा केल्यानंतर सरकारने सीमा शुल्कातील 350 प्रकारच्या सवलती टप्याटप्याने रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या सवलती देण्यात आलेल्या घटकांमध्ये काही कृषी उत्पादने, रसायने, कापड, वैद्यकीय उपकरणे, औषधे यांसह अनेक गोष्टींचा समावेश आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स
अधिक मागणी असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, परिधान करण्याची आणि ऐकण्यासाठीची साधने तसेच इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर्स इत्यादींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याची प्रक्रिया सोपी व्हावी म्हणून केंद्रीय मंत्री सीतारामन यांनी श्रेणीबद्ध कर रचना लागू करण्यासाठी सीमा शुल्काचे दर नव्याने निश्चित करण्याची घोषणा केली. मोबाईल फोन चार्जरच्या ट्रान्सफॉर्मरचे सुटे भाग आणि मोबाईल कॅमेराची भिंगे तसेच इतर काही वस्तूंना देखील सीमा शुल्कात सूट देण्यात येत आहे असेही त्यांनी सांगितले.
रत्ने आणि दागिने
केंद्रीय मंत्री म्हणाल्या की, देशातील रत्ने आणि दागिने निर्मिती क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी कापलेले आणि पॉलिश केलेले हिरे आणि इतर मौल्यवान रत्ने यांच्यावरील सीमा शुल्कात कपात करून ते 5% करण्यात आले असून दातेरी हिऱ्यांचे सीमाशुल्क शून्यावर आणण्यात आले आहे.
रसायने
देशांतर्गत मूल्यवर्धनासाठी सरकारने मिथेनॉल, अॅसिटिक आम्ल तसेच पेट्रोलियम पदार्थांच्या शुद्धीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या रसायनांसह काही महत्त्वाच्या रासायनिक पदार्थांवरील सीमा शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे मात्र सोडियम सायनाईडच्या उत्पादनाचीदेशांतर्गत क्षमता पुरेशी असल्याने त्यावरील शुल्क वाढविण्यात आले आहे अशी घोषणा त्यांनी केली.
निर्यात
त्या म्हणाल्या की निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने, सौंदर्यवर्धक अलंकार, ट्रीमिंग, फास्टनर्स, बटणे, झिप्स, लायनिंग साहित्य, विशिष्ट चामडे, फर्निचरच्या जोडण्या आणि हस्तकलेच्या वस्तू, वस्त्रे आणि चामड्याची प्रावरणे, चामडी पादत्राणे आणि इतर वस्तू यांच्या अधिकृत निर्यातदारांना लागणारे पॅकेजिंगचे खोके यांसारख्या वस्तूंवरील शुल्कात सूट देण्यात आली आहे. कोळंबीची शेती करणाऱ्यांना त्यांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आवश्यक काही वस्तूंवरील शुल्क देखील कमी करण्यात येत आहे.
इंधनाचे मिश्रण
केंद्रीय मंत्री सीतारामन म्हणाल्या की इंधनाच्या मिश्रणाला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. इंधन मिश्रणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने मिश्रित नसलेल्या इंधनावर 1 ऑक्टोबर 2022 पासून 2 रुपये प्रती लिटर या दराने अतिरिक्त फरक उत्पादन शुल्क लागू करण्याची शिफारस केली आहे.
वस्तू आणि सेवा करविषयक प्रगती
जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर ही सहकारात्मक संघवाद दर्शविणारी स्वतंत्र भारतातील महत्त्वाची सुधारणा आहे अशी नोंद करत सीतारामन यांनी सांगितले की जीएसटी मंडळाचे मार्गदर्शन आणि दूरदृष्टीखाली प्रशासनाने या संदर्भातील आव्हानांवर चतुराईने आणि परिश्रमपूर्वक मात केली आहे. त्या म्हणाल्या की, सुविधा आणि सक्ती यांच्यात उत्तम समतोल साधल्यामुळे या कायद्याची अधिक उत्तम अंमलबजावणी झाली आणि हा कर भरण्यासाठी योगदान देणाऱ्या करदात्यांचे देखील कौतुक करायला हवे.
कोविड-19 महामारीच्या काळात आघाडीवर राहून उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल सीतारामन यांनी सीमाशुल्क विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आणि त्या म्हणाल्या की, सीमाशुल्क विभाग प्रशासनाने खुल्या प्रक्रिया आणि तंत्रज्ञानाच्या अंतर्भावातून चेहेराविरहित म्हणजे थेट संपर्काशिवाय कार्यरत रचनेत स्वतःला स्थापित केले आहे.
U.Ujgare/S.Chitnis/P.Malandkar
अमृत काळ अंतर्गत सुलभ जीवनशैलीचा पुढील टप्पा सुरू केला जाणार: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23
2022-23 मध्ये एम्बेडेड चिप आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाचा वापर करून ई-पासपोर्ट जारी करणार
उत्तम शहरी नियोजनाला चालना देण्यासाठी बांधकाम उपविधी, नगर नियोजन योजना आणि संक्रमणाभिमुख विकासाचे आधुनिकीकरण
इलेक्ट्रिक वाहन परिसंस्थेसाठी बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी आणि इंटर-ऑपरेबिलिटी मानके तयार करणार
Posted On: 01 FEB 2022 3:52PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
“भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षांपासून ते 100 पर्यंतच्या पुढील 25 वर्षांच्या 'अमृत काळा'त अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभरणी करण्याचा आणि ब्लू प्रिंट देण्याचा प्रयत्न हा अर्थसंकल्प करतो.” केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर करताना ही संकल्पना मांडली. अमृत काळ अंतर्गत सुलभ जीवनशैलीचा पुढील टप्पा सुरू करण्याची घोषणा त्यांनी केली.
केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सुलभ जीवनशैलीच्या या नवीन टप्प्याला पुढील गोष्टींचा समावेश असलेल्या दृष्टिकोनाद्वारे मार्गदर्शन केले जाईल:
1. राज्यांचा सक्रिय सहभाग
2. मानवी प्रक्रिया आणि हस्तक्षेपांचे डिजिटायझेशन
3. माहिती तंत्रज्ञान दुव्याद्वारे केंद्रीय आणि राज्य-स्तरीय प्रणालींचे एकत्रीकरण.
हे सर्व नागरिक केंद्रित सेवांसाठी 'सिंगल पॉइंट ऍक्सेस' तयार करण्यात मदत करेल तसेच, प्रमाणीकरण करून आणि समवर्ती अनुपालन काढून टाकण्यास मदत करेल.
चिप एम्बेडेड ई-पासपोर्ट जारी करणार
2022-23 मध्ये एम्बेडेड चिप आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाचा वापर करून ई-पासपोर्ट जारी करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या परदेशातील प्रवासात अधिक सुविधा मिळेल.
इमारत उपनियमांचे आधुनिकीकरण आणि शहर/नगर नियोजन
शहरी नियोजनात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी इमारत उपनियमांचे आधुनिकीकरण, नगर नियोजन योजना (टीपीएस), आणि संक्रमणाभिमुख विकास (टीओडी) देखील अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केला आहे.
शहरी नियोजनात उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करणे
विविध क्षेत्रांतील पाच विद्यमान शैक्षणिक संस्थांना उत्कृष्टता केंद्रे म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव आहे. निर्मला सीतारामन यांनी सभागृहात सांगितले की, या केंद्रांना 250 कोटी रुपये अनुदान निधी दिला जाईल.
बॅटरी स्वॅपिंग धोरण
अर्थमंत्र्यांनी, शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी जागेची कमतरता अधोरेखित करताना, बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणि इंटर-ऑपरेबिलिटी मानके आणण्याच्या प्रस्तावाची घोषणा केली. “खासगी क्षेत्राला ‘सेवा म्हणून बॅटरी किंवा ऊर्जा’ यासाठी शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण व्यवसाय मॉडेल विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल”, मंत्र्यांनी नमूद केले.
* * *
S.Nilkanth/V.Joshi/D.Rane
ईशान्य प्रदेशासाठी ‘PM-DevINE’ हा विकास उपक्रम घोषित; 1500 कोटी रुपयांची तरतूद
Posted On: 01 FEB 2022 3:40PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय अर्थ आणि कार्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज नवी दिल्लीत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर करताना ईशान्य प्रदेशासाठी ‘PM-DevINE’ विकास उपक्रम या नवीन योजनेची घोषणा केली.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की PM-DevINE ची अंमलबजावणी ईशान्य परिषदेच्या माध्यमातून केली जाईल. या नवीन योजनेसाठी सुरुवातीला 1,500 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल. पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेच्या अनुषन्गाने पायाभूत सुविधा आणि ईशान्य प्रदेशच्या गरजांवर आधारित सामाजिक विकास प्रकल्पांना या अंतर्गत निधी पुरवला जाईल. यामुळे तरुण आणि महिलांसाठी उपजीविकेची सोय होईल, विविध क्षेत्रातील तफावत दूर करता येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र सध्याच्या केंद्र किंवा राज्य योजनांना तो पर्याय असणार नाही. केंद्रीय मंत्रालये देखील त्यांचे स्वतःचे प्रकल्प सादर करू शकतात, परंतु राज्यांनी मांडलेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाईल.
या योजनेंतर्गत निधी पुरवल्या जाणार्या प्रकल्पांची प्रारंभिक यादी खाली दिली आहे:
INITIAL LIST OF PROJECTS UNDER PM DevINE
S.No.
Name of the Project
Total tentative cost (Rs. In crore)
1
Establishment of Dedicated Services for the Management of Paediatric and Adult Haemotolymphoid Cancers in North East India, Guwahati (Multi-State)
