उस्मानाबाद/ प्रतिनिधी
केंद्र सरकार आपल्या कर्तव्यात चुकल्यामुळेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरविले असा थेट आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष व जलसंपदा मंत्री ना. जयंत पाटील यांनी केला आहे. "२०११ - १२ साली मी ग्रामविकास मंत्री असताना जे सर्वेक्षण केले गेले ते केंद्राकडे सबमिट करण्यात आले होते. ते अधिकृतपणे जाहीर करायला हवे होते. केंद्र सरकारकडे हे आकडे असताना ते सुप्रीम कोर्टात दिले नाहीत. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला", अशी प्रतिक्रिया प्रदेशाध्यक्ष ना. जयंत पाटील यांनी राष्ट्रवादी परिवार संवाद यात्रेच्या दुसऱ्या दिवशी उस्मानाबाद येथे शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारच्या गृहविभागाला, मुख्य सचिवांना कोरोनाची परिस्थिती किंवा साधारणपणे येणार्‍या पावसाचा अंदाज घेत माहिती देणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांनी तसे न करता निवडणूका जाहीर केल्या. याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही चर्चा झाली. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द होणे यालाच आमचा विरोध आहे असेही ना. जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षणाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री ना. छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारची तसेच राज्यातील ओबीसी समाजाची व्यथा पत्रकार परिषदेद्वारे मांडली. राज्य सरकारचा निर्धार आहे की, काहीही झालं तरी ओबीसी समाजाने जे राजकीय आरक्षण गमावले ते त्यांना मिळालेच पाहिजे. तसेच विशेषतः ५५ हजार राजकीय जागा गमावल्या आहेत, त्या देखील पुन्हा मिळाल्या पाहीजेत. राज्यात मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर पवारसाहेबांनी ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत पावले उचलली होती. त्याचा मान राखून सर्व समाजांना राजसत्तेत जाण्याची संधी मिळाली पाहिजे, ही पक्षाची भूमिका आहे, अशी स्पष्ट भूमिका ना. जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.
उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार यांच्यावर झालेल्या आरोपावर बोलताना ना. जयंत पाटील यांनी भाजपच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. "जो माणूस तुरुंगात आहे त्याने १०० कोटींचा आरोप केला. ज्याने गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे केले आहेत. NIA ने ताब्यात घेतल्यावर किंवा चौकशी सुरू केल्यानंतर त्या आरोपीने कुठल्यातरी दबावाला बळी पडून अशा स्वरुपाचे आरोप करण्यात आले आहेत. त्यांना हे आरोप करा, असे सांगण्यात आले आहे हे सर्व जनतेला माहीत आहे.'' असेही प्रदेशाध्यक्ष ना. जयंतराव पाटील यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीत ठराव करून मागणी करायची म्हणजे आरोपीने केलेल्या मागणीला पाठिंबा द्यायचा, हे अनाकलनीय आहे. आता भाजपला कुठले कामच उरलेले नाही. भाजपने कोरोनाबाबत, विकासाबाबत चर्चा केली पाहिजे. परंतु एका गुन्हेगाराने केलेल्या कथित आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी करणे म्हणजे तुम्हाला या देशातील सीबीआय यंत्रणेचा गैरवापर करण्याची फारच सवय लागलेली दिसते, असा जोरदार टोलाही ना. पाटील यांनी भाजपला लगावला.
राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली
कोरोना परिस्थितीमुळे राज्यात मध्यंतरी लॉकडाऊन लावण्यात आला होता. त्यावेळी महसूल थांबला. राज्य सरकारने पूर्ण लक्ष कोरोनाकडे केंद्रीत केले होते. परंतु राज्याचे अर्थमंत्री ना. अजितदादा पवार यांनी राज्याचे आर्थिक नियोजन बिघडू दिले नाही, असेही ना. जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
अनिल देशमुख यांच्या चौकशीत काही सापडत नसल्याने छापेमारी सुरु
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या घरी पडलेल्या छाप्यावर बोलताना ना. जयंतराव पाटील म्हणाले की, सर्व एजन्सीचा वापर केल्यानंतर अनिल देशमुखांकडे काही सापडत नाही म्हटल्यावर त्यांचे सर्व आर्थिक व्यवहार तपासायला सुरुवात केली आहे. दहा वर्षापूर्वी काही झाले असेल त्यासंदर्भात गुन्हा दाखल करायचा आणि छापेमारी करायची हा आता सगळ्यांचाच अनुभव आहे, असे मत ना. जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले.
