Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, मार्च ०९, २०२३

Budget 2023 अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया । सत्ताधाऱ्यांकडून स्वागत; विरोधकांची टीका



Budget 2023 आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामधून वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्क्यांची सूट देण्याची घोषणा केली. विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्यासह विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याचीही घोषणा केली आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जनारोग्य योजनेत  १.५ लाख रुपयांची मर्यादा आता ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. 

  • maharashtra budget highlights
  • maharashtra state budget 2023-24
  • maharashtra government
  • amnesty scheme 2023
  • maharashtra times

WhatsApp share | Share on WhatsApp

राज्याच्या प्रगतीला दिशा देणारा, विरोधकांच्या स्वप्नांची दशा करणारा अर्थसंकल्प : सुधीर मुनगंटीवार

मुबंई,दि.९ : राज्याच्या प्रगतीला दिशा देणारा, विरोधकांच्या स्वप्नांची दशा करणारा, जनतेला आनंद देणारा आणि विरोधकांचा आनंद हिरवणारा असा हा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली आहे.  


मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन करुन ना सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, ना. फडणवीस यांनी मांडलेल्या पंचामृत सूत्रानुसार सर्वसामान्यांचा विकास व महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. अमृत काळाचं हे प्रथम वर्ष आहे; विश्वगौरव मा. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार भारताला विश्व कप्तान बनविण्यात महाराष्ट्र एक ट्रिलियन डॉलरचा सहभाग नक्की असेल त्या दिशेने नेणारा हा संकल्प आहे.

Budget 2023

ना. सुधीर मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की , आज मांडलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकरी , महिला, तरुण, नोकरदार, उद्योगपती, व्यावसायिक, या सर्वच बाबींचा सर्वंकष विचार करण्यात आला असून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेक सोहळ्यास पुढील वर्षी 350 वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्यासाठी राज्यात विविध कार्यक्रमांसाठी 350 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याबद्दल मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे आभार मानले आणि अभिनंदन केले.राज्यातील शेतकऱ्याकरीता महासन्मान योजना, अंगणवाडी सेविकाना मानधन वाढ, संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अनुदानात भरीव वाढ, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज भवन, महिलांसाठी लेक लाडकी योजना निश्चितच दिलासा देणाऱ्या आहेत.


ना सुधीर मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की , आज मांडलेल्या अर्थ संकल्पात शेतकरी , महिला, तरुण, नोकरदार, उद्योगपती, व्यावसायिक, या सर्वच बाबींचा सर्वंकष विचार करण्यात आला असून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेक सोहळ्यास पुढील वर्षी 350 वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्यासाठी राज्यात विविध कार्यक्रमांसाठी 350 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याबद्दल आभार मानले आणि अभिनंदन केले. राज्यातील शेतकऱ्याकरीता महासन्मान योजना, अंगणवाडी सेविकाना मानधन वाढ, संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अनुदानात भरीव वाढ, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज भवन, महिलांसाठी लेक लाडकी योजना या सर्व योजना निश्चितच दिलासा देणाऱ्या आहेत.

शिक्षण क्षेत्रावर भरीव तरतूद नसलेला अर्थसंकल्प - सुधाकर अडबाले

राज्याचे शिक्षणमंत्री मा. दीपक केसरकर यांनी आज विधानपरिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, शेतमजूर आणि शिक्षण क्षेत्रावर कोणतीही भरीव तरतूद करण्यात आलेली नाही. हा सर्वात मोठा अन्याय आहे. शाळेत येणाऱ्या मुलींना उपस्थिती भत्ता म्हणून केवळ एक रुपया दिला जातो. त्यात कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यात आलेली नाही. मृत किंवा कार्यरत कर्मचाऱ्यांसंदर्भात जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही. ग्रामीण भागात पांदण रस्त्यांसाठीसुद्धा तरतूद केलेली नाही. मागील २० वर्षांपासून विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अनुदान देण्याच्या प्रश्नाबाबतही कोणतीच तरतूद केलेली नाही. केवळ नवीन महामंडळे स्थापन करून आपल्या पक्षातील कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आलेला आहे. शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ केल्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन करतो. परंतु, २ मे २०१२ नंतर शिक्षकांच्या भरतीस बंदी असल्याने प्रत्यक्ष लाभ कोणालाही मिळणार नाही. शिक्षण क्षेत्रावर मोठी तरतूद नसलेला हा अर्थसंकल्प आहे.

- सुधाकर अडबाले

आमदार, नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघ

Budget 2023


सर्वसमावेशक विकास साधणारा, राज्याला प्रगतीकडे नेणारा अर्थसंकल्प - हंसराज अहीर


नागपूर/ चंद्रपूर / यवतमाळ शिंदे-फडणवीस सरकारने विधीमंडळात सादर केलेला व अर्थमंत्री म्हणुन देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला सन 2023-24 चा अमृतकाळातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प असुन तो पंचामृत ध्येयावर आधारित असल्याने शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्गीय, ओबींसीसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास साधणारा सबका साथ सबका विकास या ध्येयाने प्रेरित व महाराष्ट्राच्या प्रगतीला नवी दिशा देणारा असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी या अर्थसंकल्पावर व्यक्त केली आहे.

Budget 2023

या अर्थसंकल्पामध्ये नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 6 हजार रुपये भरण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय, केवळ एक रुपयात शेतकऱ्यांना पिकविम्याचा लाभ, धनगर बांधवांच्या उन्नतीसाठी 1 हजार कोटी, महामंडळामार्फत 10 हजार कोटी बिनव्याजी कर्ज, इतर मागासवर्गीयांसाठी येत्या 3 वर्षात 10 लाख घरे, 5000 गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा राबविणार, लेक लाडकी योजने अंतर्गत मुलींच्या जन्मानंतर 5000, पहीलीत 4000, सहावीत 6000, अकरावीत 8000 व अठरा वर्षानंतर 75 हजार सरकार देणार, अंगणवाडी सेविका मानधन 10 हजार रुपये मदतनिस 5 हजार 500 रुपये, आशा स्वयंसेविकाच्या मानधनात 3500 वरुन 5000 रुपये वाढ, महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य अंतर्गत 5 लाखापर्यंत उपचाराची सोय, संजय गांधी, श्रावण बाळ निराधार लाभार्थ्यांना 1 हजारावरुन 1500 रुपये वाढ केली, महिलांना एस टी प्रवासात 50 टक्के सुट, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शहरांमध्ये विरंगुळा केंदाची स्थापना, आदिवासी पाडे, बंजारा तांडे, धनगर वाड्यामध्ये रस्त्यांसाठी 400 कोटीच्या तरतूदीने हा समाज विकासाकडे वाटचाल करेल. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत भरीव वाढ, वर्ग 5 वी ते 7 वी 1 हजार वरुन 5 हजार, 8 वी ते 10 वी 1500 वरुन 7500 याचबरोबर शिक्षणसेवकांच्या मानधनात 10 हजार रुपयांची भरघोस वाढ, राज्यात 14 वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम तसेच बालेवाडी पुणे येथे मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत खेळाडुकरिता स्पोर्ट सायन्स सेंटरची उभारणी, अल्पसंख्यक महिलांसाठी 3 हजार बचत गट व कौशल्य विकास प्रशिक्षण व अन्य विविध क्षेत्रात विकास साधण्याची भुमिका अर्थसंकल्पातून पार पाडली आहे. सामाजिक, आरोग्य तसेच किडा क्षेत्रात महत्वपुर्ण योगदान देणारा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी संतुलित व सर्वसमावेशी अर्थसंकल्पातून घेतला आहे.

Budget 2023

छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफिचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मच्छीमारांना 5 लाखाचा विमा, शेतकऱ्यांना शेततळी व मागेल त्याला शेडनेट हरितगृह यांसारख्या सुविधा देण्यात येणार आहेत त्यामुळे सर्व समाज घटकांचा सर्वसमावेशक विकास, पायाभूत सुविधा व रोजगार निर्मिती, रोजगारक्षम युवा, पर्यावरण पुरक विकास साधणारा हा अर्थसंकल्प असुन महाराष्ट्राच्या वेगवान प्रगतीला साजेसा असा हा अर्थसंकल्प असल्याचे हंसराज अहीर यांनी म्हटले आहे.


आगामी पराभव टाळण्यासाठी फडणवीसांचा जाहीरनामा : खासदार बाळू धानोरकर

चंद्रपूर : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर विकास मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला होता. त्यामुळेच पदवीधर, शिक्षक व कसबा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने विजय संपादन केला. त्यामुळे आता १४ मार्च ला कोर्टाचा निकाल विरोधात येईल व निवडणूक जाहीर होतील. त्यामुळे आगामी पराभव टाळण्यासाठी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पंचामृताचा माध्यमातून अर्थसंकल्पातुन जाहीरनामा वाचून दाखविल्याची खोचक टीका महाराष्ट्रातील एकमेव काँग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांनी केली आहे. 


आज महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प होता. मात्र यामध्ये सर्वसमावेशक काहीच दिसून येत नाही. त्याउलट फक्त आश्वासनाची खैरात यामध्ये दिसून आली. समाजातील अनेक महत्वाच्या जातींतील नागरिकांना खुश करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. त्यासोबतच या राज्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आहे. परंतु त्यांच्यावर वीज बिल मोठ्या प्रमाणात थकीत आहेत. ते माफ करणार याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष होत. परंतु शेतकऱ्यांची घोर निराशा या अर्थसंकल्पात केली असल्याची प्रतिक्रिया खासदार बाळू धानोरकर यांनी केली आहे.

Budget 2023


घोषणांचा पाऊस पाडुन राज्यातील जनतेची दिशाभूल करणारा अर्थ संकल्प  - माजी मंत्री आ. वडेट्टीवार 

एकीकडे राज्यावर कर्जाचे डोंगर वाढतच असून राज्य रसातळाला जाण्याच्या मार्गावर आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी मजूर सर्वसामान्य नोकरदार, गृहिणी यांचे जीवन जगणे अवघड झाले असून यांना महागाईच्या खाईत लोटण्याचे काम सरकार करीत आहे. बेरोजगार तरुणांना रोजगार व राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याऐवजी केवळ घोषणांचा पाऊस पाडून सर्वसामान्य जनतेच्या तोंडाला पाने पुसणारा व महागाई ,बेरोजगारी तसेच राज्याच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीचे अपयश लपवण्यासाठी जनतेची दिशाभूल करणारा हा अर्थसंकल्प होय

माजी मंत्री आ. विजय वडेट्टीवार, ब्रम्हपुरी विधानसभा क्षेत्र

Budget 2023

मोफत गणवेशासोबत विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण हवे - डॉ. शिलू चिमुरकर 

आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामधून वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्यासह विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याचीही घोषणा केली आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार पाचवी ते सातवीतील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या १ हजार रुयपांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करून ती ५००० हजार रुपये करण्यात आली आहे. तर आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या १ हजार ५०० रुपयांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करून ती ७ हजार ५०० रुपये एवढी करण्यात आली आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता आठवीपर्यंत सर्व प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मोफत देणार असल्याची घोषणाही अर्थसंकल्पामधून करण्यात आली आहे. हे करीत असतांना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण आणि शाळांतील पटसंख्या गळती थांबविण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. शिलू चिमुरकर यांनी दिली.   

महात्मा ज्योतिराव फुले जनारोग्य योजनेत  १.५ लाख रुपयांची मर्यादा आता ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे वैद्यकीय उपचारांसाठी सर्वस्वीपणे सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून असणाऱ्या गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीय नागरिकांना मोठा लाभ मिळणार आहे.  महात्मा ज्योतिराव फुले जनारोग्य योजनेत २०० नवीन रुग्णालयांचा समावेश, स्व. बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाने आणि गडचिरोलीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय होणार असल्याने डॉ. शिलू चिमुरकर यांनी सरकारचे अभिनंदन केले.


  
  • maharashtra budget highlights
  • maharashtra state budget 2023-24
  • maharashtra government
  • amnesty scheme 2023
  • maharashtra times
  • budget highlights 2023 
  • maharashtra budget 2023 
  • budget 2023 
  • maharashtra budget 2023-24

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.