by 
जिप केंद्रप्रमुख पदाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री यांना ई-मेल.....
नागपूर - प्राथमिक शाळेतील पात्र मुख्याध्यापकांना (उच्च श्रेणी) दीर्घ सुटीच्या काळात काम करावे लागत असल्याने त्यांना अर्जित रजा (Earned Leave) अनुज्ञेय करून संचित अर्जित रजेच्या रोखीकरण बाबत लाभ देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
त्याच धर्तीवर जिप सेवेतील केंद्रप्रमुख सुद्धा दीर्घ सुटीच्या काळात (दिवाळी व उन्हाळी) सतत आपल्या पदाची जबाबदारी व कर्तव्य पार पाडत असून त्यांना दीर्घ सुट्या उपभोगता येत नाहीत तसेच केंद्रप्रमुखांच्या संनियंत्रणातच मुख्याध्यापक कामे करीत असल्याने मुख्याध्यापक पदासाठी निर्गमित केलेला शासन निर्णय केंद्रप्रमुख पदासाठी सुद्धा लागू करावा अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेत्तर सेनेचे राज्य सरचिटणीस तथा अखिल महाराष्ट्र जिप केंद्रप्रमुख संघटनेचे उपाध्यक्ष शरद भांडारकर यांनी मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांचे कडे ई-मेल द्वारे केली आहे.
राज्यात सर्वच जिप मध्ये केंद्रप्रमुख पदावर काही पात्र मुख्याध्यापकांना सुद्धा पदोन्नती दिली आहे किंवा दिली जात असल्याने संचित रजेचे रोखीकरण पासून अशा केंद्रप्रमुखांना वंचित राहावे लागत आहे.
शासनाच्या अशा दुटप्पी धोरणामुळे राज्य शासन केंद्रप्रमुखांवर प्रचंड अन्याय करीत असल्याची भावना केंद्रप्रमुखांमध्ये निर्माण झाली असून प्रचंड असंतोष व्यक्त करण्यात येत आहे.
शासनाच्या सर्व योजना, शैक्षणिक धोरण, केंद्र व राज्य शासनाचे विविध उपक्रम राबवून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता विकासासाठी सतत कार्यमग्न असणार्‍या केंद्रप्रमुख पदास *पदोन्नतीची एक जादा वेतनवाढ मंजूर करणे, दरमहा रुपये 1650/- कायम प्रवास भत्ता मंजूर करणे, शिक्षण विस्तार अधिकारी पदोन्नतीसाठी पदवी परीक्षेत (B.A., B. Com., B. Sc.) 50% गुणांची नियमबाह्य अट रद्दबातल करणे या मागण्या प्रदीर्घ काळापासून विविध संघटनांनी शासन दरबारी विविध प्रकारे मांडलेल्या आहेत परंतु न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याचे कारण पुढे करून निर्णय घेण्याचे जाणीवपूर्वक टाळण्यात येत आहे.*
*न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्या तरी न्यायालयीन निर्णयाचे अधीन राहून शासन अनेकदा शासन निर्णय काढत असतांना नेमके केंद्रप्रमुख पदासाठी आडकाठी का आणते? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.*
Mail sent directly to Chief Minister for pending demand
राज्य शासनाने ईतर कर्मचाऱ्यांना (उदा. तलाठी ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी, पर्यवेक्षक) उदारपणे आर्थिक लाभाच्या मागण्या मंजूर केल्या जात असतांना फक्त केंद्र प्रमुखांना मात्र वंचित ठेवल्या जात आहे.
राज्याच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ग्राम विकास मंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री, अर्थ मंत्री, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक तसेच सबंधित खात्याच्या सचिवांनी तात्काळ दखल घेऊन नागपूर हिवाळी अधिवेशनात केंद्रप्रमुख पदाच्या मागण्या मंजूर करण्याची विनंती मनसे शिक्षक शिक्षकेत्तर सेनेचे राज्य अध्यक्ष संजय चित्रे, अ.म. जिप केंद्रप्रमुख संघटनेचे राज्य अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र चौधरी तसेच राज्य सरचिटणीस शरद भांडारकर यांनी केली आहे.
