by ओबीसी विद्यार्थ्यांची परराज्यातील शैक्षणिक शिष्यवृत्ती बंद केल्याच्या विरोधात संविधान चौकात तीव्र निदर्शने आणि आंदोलन
नागपूर दि.7 (प्रति): महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातून परराज्यात शिक्षण घेण्यासाठी गेलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती ही एका झटक्यात आदेश काढून बंद केल्याच्या विरोधात ओबीसी विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून या विरोधात सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाने आज बुधवार दि. 7 सप्टेंबर रोजी संविधान चैकात तीव्र निदर्शने व जोरदार नारेबाजी करून संबंधित परिपत्रकाची प्रत फाडून तीव्र संताप व्यक्त केला. या आंदोलनाला संबोधित करण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे व महासचिव सचिन राजुरकर यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णया विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून विद्यमान राज्य सरकारने ओबीसी लोकांच्या संवैधानिक आणि हितांच्या विरोधात जाऊ नये असा सतर्कतेचा इशाराही त्यांनी दिला. ओबीसी लोक हे जागृत नाही असा समज जर राज्यकत्र्यांचा असेल तर तो त्यांनी काढून टाकावा. आता ओबीसी एक शक्ती म्हणून भारतात उभारत आहे, याची जाण देशातील राज्यकत्र्यांनी ठेवावी.
परराज्यात शिक्षण घेनाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्या संदर्भातील निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केला आहे. पांच महिण्यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने परिपत्रक काढले होते. देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्चशिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यासंबंधातील परिपत्रक दि. २५ मार्च २०२२ रोजी जारी केले होते. ते परिपत्रकच विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द करून ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला आहे. महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या आणि परराज्यात व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती व जमातींच्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती शिक्षणशुल्क व परीक्षा योजना लागू केल्या आहेत.
१ जुलै २००५ शासन निर्णयानुसार सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य क्रिडा व विशेष सहाय्य विभागाने हिच योजना १ नाव्हेबंर २००३ पासून विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात आली. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग २०१७ मध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातून स्वतंत्र झाला. नंतर बहुजन कल्याण विभागाने या संदर्भात परिपत्रक न काढल्याने राज्यातील व राज्याबाहेरील प्रवेश घेतलेले ओबीसी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले. ही समस्या दूर करण्यासाठी तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने २५ मार्च रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून राज्याबाहेरील खाजगी विना अनुदानित व कायम अनुदानित व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्याथ्र्यांना २०१७-१८पासून शिष्यवृत्ती लागू केली. या माध्यमातून मॅट्रिªकोत्तर शिष्यवृत्ती शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व निर्वाह भत्ता संबंधित विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर ऑफलाइन पध्दतीने दिला जाणार होता. परंतु विद्यमान शिंदे- फडणवीस सरकारने शासन आदेश काढून ही शिष्यवृत्ती रद्द केली आहे.
Intense anger of OBC students against the state government
ओबीसी विषयी गाजावाजा करणारे शिंदे -फडणवीस सरकार आज ओबीसी विरोधात काम करीत आहे याचा मोठ्या प्रमाणात विरोध राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाने केला आहे.या आंदोलनाचे नेतृत्व विनोद हजारे शहर अध्यक्ष तसेच जिल्हाध्यक्ष नीलेश कोढे , युवा अध्यक्ष पराग वानखेडे , कार्याध्यक्ष शुभम वाघमारे यांनी केले. यावेळी मोठ्या संखेने विद्यार्थी यश कांबळे , श्रावण बिसेन , संजना सिडाम, डिंपल महल्ले, वैषनवी कोरडे , विधेय पाटील , शीतल पटले, निखिल धुर्वे , गायत्री ईएर , हिताक्षी इंगेवार, तनु धंडाळे , अनिशा लोणारे , शेजल शेंडे, पारो नागेश्वर , इशा चौधरी व मोठ्या प्रमाणात ओबीसी विदद्यार्थी उपस्थित होते.
