by उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठांनी बजावली सरकारला नोटिस -
येरगाव ता . मूल येथील आदिवासी यांना वन अधिकार कायद्यांर्गत पट्टा प्रकरण -
दिनांक २३ ऑगस्ट २०२२ रोजी माननीय नागपूर उच्च न्यायालय यांनी १७ आदिवासी बांधवांद्वारे दाखल केलेले १७ रिट याचिका दाखल करून घेत महाराष्ट्र सरकारला नोटिस बजावली आहे .
सर्व आदिवासी बांधव मौजे येरगाव तालुका मूल येथील रहवासी असून जवळचे जंगल जमिनीवर त्यांचे पिढ्यांपिढ्यांचा कब्जा आहे . सदर जमिनीवर ते शेती करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात . २०० ९ मध्ये वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वरील सर्व आदिवासी पट्ट्यासाठी दावे दाखल केले . तब्बल १२ वर्षानंतर जानेवरी २०२२ मध्ये जिल्हा वन अधिकार समिति , ज्याचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात . सर्व दावे फेटाळून लावले आणि पट्टे देण्यास नकार दिला . जिल्हाधिकारी यांचे आदेश ५ वर्षानंतर अर्थात मे २०२२ आदिवासींना प्राप्त झाले . मूल तालुका पेसा क्षेत्रात नसल्यामुळे सदर आदिवासी बांधवांसमोर माननीय उच्च न्यायालय शिवाय कोणताही पर्याय नव्हता . ग्रामसभेचे ठराव घेताना उपस्थिती ५० % पेक्षा कमी होती असे सांगून जिल्हाधिकारी पट्टे नाकारले जेव्हा कि २०० ९ मध्ये असा कोणताही कायदा अस्तित्वात नव्हता.
याचिकाकर्ते 1 ) अशोक एकनाथ कुळमेथे २ ) नामदेव मारुती महावी ( ३ ) बाबुराद आनंदराव कलाके ४० मधुकर बापू कुम्हरे ५ ) सुखदेव गणपत कन्नाके ५ ) अल्का कुलस्वामी पेंदाम ( ७ ) वैशाली देवानन्द कत्राके ( ८ ) तातशामशाह परशुराम पेंदाम ९ ) दिलीप मारोती कुळमेथे १० ) शारदाबाई धर्मा मडावी ११ ) प्रकाश एकनाथ कुळमेथे १२ ) कपूरदास वारलूजी गेडाम ( १३ ) पुंडलीक परशुराम आलाम १४ ) देविदास चिरकुटा गेडाम १५ ) दयाल मोतीराम मडावी १६ ) हिराजी योगराज मडावी १७ ) गोपाल हनुमंतू गेडाम सामाजिक कार्यकर्ते संजय फुलझले आणि नामदेव कन्नाके यांनी आदिवासींना सहकार्य केले .
याचिका तर्फे अँड . आनंद देशपांडे आणि अॅड . कल्याण कुमार यांनी पाहिले . सदर रिट याचिका न्यायमूर्ती अविनाश खरोटे यांच्या समक्ष असून ८ सप्टेंबर रोजी अंतिम आदेशासाठी ठेवलेली आहे.
