Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, जुलै २८, २०२२

जेष्ठ नागरिकांप्रती मोदी सरकार असंवेदनशील : शहर महिला काँग्रेस अध्यक्षा संगीता अमृतकर

*जेष्ठ नागरिकांप्रती मोदी सरकार असंवेदनशील : शहर महिला काँग्रेस अध्यक्षा संगीता अमृतकर*

*जेष्ठ नागरिकांना रेल्वे आरक्षण रद्द*




चंद्रपूर : मोदी सरकार मागील आठ वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणत आपल्या पुंजीपती मित्राना लाभ देण्यासाठी शासकीय यंत्रणा विकत आहेत. मोठ्या प्रमाणात यांचा फटका अर्थव्यवस्थेला देखील बसत आहे. परंतु देशातील दुर्बल घटकाकडे मात्र या सरकारचे लक्ष देण्याकरिता निधी नसल्याचे दिसून येत आहे. जेष्ठ नागरिकांना रेल्वे आरक्षणत दिली जाणारी सवलत त्यांनी रद्द करून देशातील जेष्ठ नागरिकांप्रती मोदी सरकार असंवेदनशील असल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले असल्याच्या आरोप करण्यात आला आहे.


मोदी सरकार मधील केंद्रीय रेल्वे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या रेल्वे तील सवलती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेली अनेक वर्षे काँग्रेस सरकार असल्या पासून, सिनियर सिटिझन ज्येष्ठ नागरिक यांना तिकीटा मध्ये चांगली सवलत दिली जात होती, महीला ज्येष्ठ नागरिकांना टिकिटा मध्ये ५०% सवलत होती, आणि पुरुष ज्येष्ठ नागरिक यांना ४०% टिकीट सवलत होती. परंतु रेल्वे वर आर्थिक भार असे भासवून. आणि रेल्वे पहिलेच खूप सुविधा देत आहेत असे भासवून आणि सांगून हे सरकार हे रेल्वे मंत्री ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास आणि त्यांच्या वर अन्याय करीत आहेत, ही लोक ह्या वया मध्ये खूप शे परावलंबी असतात, त्यांच्या कडे जास्त पैसे नसतात, कोणाकोणाला तर पेन्शन पण नसते. कोरोना मुळे सगळे आर्थिक अडचणीत पण आहेत आणि अश्या वेळी हे भाजपा सरकार आपल्या माय बाप ज्येष्ठ नागरिकांन वर हा प्रचंड अन्याय करीत आहेत, पण ह्या महाराष्ट्रा च्या लेकी हे अजिबात खपवून घेणार नाहीत, येत्या काळात काँग्रेस तर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे देखील त्यांनी प्रसिद्धिपत्राद्वारे सांगितले.
--

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.