Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, जुलै २१, २०२२

तहसीलदारांकडून मिळणार शंकरपट बैलगाडी शर्यत उत्सव परवानगी



चंद्रपूर, दि. 20 जुलै : सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 16 डिसेंबर 2021 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार घटनापीठाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्राण्यांना क्रुरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, 2017 मधील तरतुदी आणि प्राण्यांना क्रुरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत (बैलगाडी शर्यतीचे आयोजन) नियम, 2017 मध्ये विहित करण्यात आलेल्या नियम व अटी,शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करून राज्यात बैलगाडी शर्यतीस परवानगी दिलेली आहे. नियमातील शर्तीचे अधीन राहून बैलगाडी शर्यत उत्सव आयोजित करण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.


बैलगाडी शर्यत आयोजनाची परवानगी मिळण्याबाबतचा अर्ज प्राप्त झाल्यावर कार्यालयीन कामकाजाच्या 7 दिवसाच्या आत सदर परवानगी देण्याबाबत कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यातील विविध गावातून अशा परवानगीकरीता मोठ्या प्रमाणात अर्ज प्राप्त होण्याची शक्यता असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आयोजनाची परवानगी ही विहीत कालमर्यादेत देण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले सदर परवानगीचे अधिकार चंद्रपूर जिल्ह्यातील त्या-त्या क्षेत्रातील संबंधित तहसीलदार यांच्याकडे देण्यात येत आहे.


तरी, सदर अधिनियमाद्वारे बैलगाडी शर्यत आयोजनास परवानगी देण्याबाबतचे प्राप्त अधिकार चंद्रपूर जिल्ह्यातील त्या-त्या क्षेत्रातील संबंधित तहसीलदार यांना प्रदान करण्यात येत आहे. संबंधित क्षेत्राचे तहसीलदार यांनी बैलगाडी शर्यत आयोजनाची परवानगी देत असतांना संदर्भीय राजपत्र,शासन परिपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आलेली कार्यपद्धती तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन करूनच आयोजकास परवानगी देण्याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी केले आहे.

#Chandrapur #Shankarpat #bailgadi


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.