Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शुक्रवार, जुलै २९, २०२२

सिद्धिविनायक नागरी पत संस्था संचालकांवर एमपीआयडी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करा


अँड अमोल बावणे यांची ग्राहकांच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी . 


वरोरा येथील नेहरू चौक वरोरा येथे कार्यरत श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी पतसंस्थेत १२०० पेक्षा जास्त ठेवीदारांची रक्कम अंदाजे ७० लाख रुपये पेक्षा जास्त रक्कम ठेवी म्हणून ठेवले मात्र कालावधी उलटून गेल्यानंतर  परत देण्यात आलेल्या नाही ,  सिद्धिविनायक नागरी पत संस्था संचालकांवर एमपीआयडी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करा अशी मागणी अँड अमोल बावणे यांची ग्राहकांच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली. 



काही ग्राहकांनी आपल्या मुलीच्या शिक्षणासाठी व विवाह कार्यक्रम व रोगावर उपचारासाठी रक्कम म्हणून ठेवी ठेविल्या होत्या , त्या ठेवेची रक्कम वेळेवर न मिळाल्या मुळे ग्राहकाला खूप आर्थिक मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे . सदर पतसंस्थेचे सर्वाधिक ग्राहक हे ग्रामीण भागातील ठेवीदार व ग्राहक आहे यात महिला , मजूर , शेतकरी , छोटे व्यावसाहिक असे ग्राहक आहे . ग्राहकांना त्यांची रक्कम न मिळाल्यामुळे ग्राहकांना खूप मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे . त्यामुळे प्रशासकानी श्री सिद्धिविनायक पतसंस्थेचे संचालक , कर्मचारी व लेखापरीक्षक श्री ए . के . माटे व इतर दोषी वर एमपीआयडी कायदा 1999 अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करून कठोर कार्यवाही करावी अशी मागणी ग्राहक व ठेवीदार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली आहे . याप्रसंगी अॅड अमोल बावणे , मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे , गुणवंत खिरडकर , अशोक भोग , प्रकाश झिले , मंगेश तेलरान्धे , प्रमोद गाते डेव्हीड पेरकेचार , पुरुषोतम पावडे करुणा पिसे , मीरा वराडे , संजय घाटे . जया तुबड़े सुधा उपरे सूरज तडस रवि मैस्के इत्यादींची उपस्थिती होती .


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.