शिरीष उगे (वरोरा प्रतिनिधी)
: भारत सरकारने पारित केलेल्या भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसन व्यवस्थापन कायदा 2013 मधील न्यायिक नुकसान भरपाई व पारदर्शितेचा अधिकार नियम क्र.101 नुसार अर्जित केलेल्या जमिनीचा कब्जा घेऊन समोरील ५ वर्षे उपयोगीतेत न आल्यास ती जमीन मूळ भूस्वामीला परत केली पाहिजे, परंतु कोल इंडिया लिमिटेड अंतर्गत कोलधारक क्षेत्र (भूसंपादन व पुनर्वसन ) 1957 मध्ये अशी तरतूद नाही. यामुळे कोल इंडिया लिमिटेड कडे बरीच जमीन जी उपयोगात नाही, ती तशीच पडून आहे. त्यामुळे कोल बेअरिंग ऍक्ट मध्ये सुधारणा करून देशातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्याची मागणी खासदार बाळूभाऊ धानोरकर यांनी लोकसभेत केली.
देशात मोठ्या प्रमाणात कोळशाच्या खाणी आहेत. त्याकरिता हजारो एकर शेती हि अगीरहित करण्यात आली आहे. परंतु त्यापैकी बरीचशी जमीन हि अद्यापही वापरात आलेली नाही. किंवा भविष्यात देखील हि शेत जमीन वापरात येणार नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पडित जमिनीची हानी होत असते. त्यासोबतच शेतकऱ्यांचे देखील नुकसान होत असते. देशातील कृषी माल मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होण्यासाठी या जमिनीचा वापर होणे गरजेचे आहे. त्याकरिता कोल बेअरिंग ऍक्ट मध्ये सुधारणा करून देशातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्याची मागणी खासदार बाळूभाऊ धानोरकर यांनी लोकसभेत केली.
चंद्रपूर जिल्हा हा औद्योगिक जिल्ह्या म्हणून जिल्ह्याची ओळख आहे. मोठ्या प्रमाणत उद्योग उभारण्यात आले आहे. त्यापैकी हजारो एकर जमीन हि अधिग्रहित केली गेली, परंतु अद्याप यावर कोणतेच काम करण्यात आले नाही. त्यामुळे हि अनेक वर्षांपासून जमीन पडित आहे. जमीन उपयोगात नसल्यामुळे त्या शेतकऱ्यांचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. महत्वाची बाब म्हणजे कायद्या प्रमाणे उपयोगात नसलेली जमीन शेतकऱ्यांना परत केल्यास त्या जमिनीचा वापर होणार असून कृषी उत्पनात देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते. त्यामुळे या जमिनीच्या कब्जा मूळ भूमिस्वामीला देण्याची आजची गरज आहे. हि मागणी पूर्ण झाल्यास देशातील लाखो शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. मोठ्या प्रमाणात देशातील शेतकरी खासदार बाळू धानोरकर यांचे आभार मानत आहेत
