अखेर सोंडो येथील आरोपींवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यान्वये गुन्हा दाखल
आदिवासी महिला मारहाण प्रकरण
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे विदर्भ सचिव महिपाल मडावी व सामाजिक कार्यकर्ते घनशाम मेश्राम यांनी केला पाठपुरावा
राजुरा/प्रतिनिधी
सोंडो येथील आदिवासी महिलेला बेदम मारहाण करून तिचा विनयभंग करण्यात आला होता.
सविस्तर वृत्त असे की सत्यपाल अडनुलवारयांनी आदिवासी महिलेस शरीर सुखाची मागणी केल्याने महिला विरोध केली असता दिनांक ४/९/२०२१ रोजी आदिवासी महिला शेतात जात असताना आरोपी सत्यपाल अडनुलवार वय ४५ वर्ष, वनिता अडनुलवार वय ३५ वर्ष, जयपाल अडनुलवार वय ४० वर्ष, वासुदेव झिट्टापेनावार वय 55 वर्ष, सरिता झिट्टापेनावार वय २५ वर्ष, यांनी संगनमत करून बेदम मारहाण केली, यात पिढीत महिला बेशुद्ध पडली होती. शुद्धीवर आल्यानंतर महिलेने विरुर (स्टे.) पोलिस स्टेशन ला तोंडी रिपोर्ट दिली. मात्र आरोपींवर 324, 504,506 अन्वये गुन्हा दाखल केल्याने आरोपी बेल घेऊन मोकळे झाले होते.
दिनांक ६/९/२०२१ ला पिढीत महिलेची प्रकुर्ती खलावित असल्याने सदर प्रकरण उघडकीस आला. काही गावातील नागरिक सामाजिक कार्यकर्ते घनशाम मेश्राम यांना प्रकरणाची माहिती दिल्याने घनश्याम मेश्राम यांनी तत्काळ घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विरुर पोलिसांना धारेवर धरून आंदोलनाची भूमिका घेतली मात्र पोलीस अधिकारी चव्हाण पिढीत यांनी महिलेचा बयान नोंदवून गुन्ह्यात वाढ होणार असल्याची ग्वाही दिल्याने आंदोलन माघे घेण्यात आले. तसेच अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे विदर्भ सचिव महिपाल मडावी यांनी विरुर पोलिस स्टेशनला भेट घेऊन कलम समजून घेतले कार्यवाही योग्य झाली नसल्याचे लक्षात आल्याने उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजुरा यांना निवेदनातून प्रकरण निदर्शनास आणून दिला. अखेर विरुर पोलिसांनी दिनांक ९/९/२०२१ ला गुन्हे वाढवीत कलम 143, 147, 149, 141, 324, 354, 504,506 भादवी, 3(1)(W)(1)(2), अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यान्वये गुन्हा नोंदविला असल्याची माहिती पोलिस अधिकारी चव्हाण यांनी दिली. मात्र आरोपी फरार झाले असून तत्काळ अटक करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते घनशाम मेश्राम, महिपाल मडावी यांनी केली आहे. पिढीत महिलेचा उपचार जिल्हा रुग्णालय येथे झाले असून अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे प्रदीप गेडाम यांनी पिढीत महिलेची भेट घेऊन धीर दिला. आता प्रकृती स्थिर असून सुट्टी झालेली आहे.
Finally, the accused at Sondo were charged under the Prevention of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Atrocities Act