गंभिर विषयांवर देखील‘राजकारण’ कितपत योग्य?

स्टार पोलीस टाइम्स विषेश :-

राज्यातील अनेक घटनांक्रमांवर सत्ताधारी विरुध्द विरोधी पक्ष असे राजकारण आपण पाहत असतो. परंतु अत्यंत गंभिर विषयांवर देखील राजकारण केले जाते तेव्हा राज्यकर्त्याचा आणि त्यांच्या खालच्या स्तरावर गेलेल्या राजकारणाचाही किळस वाटतो.

महोम्मद नदीम बाबु मिया शेख

Nadeemsk442@gmail.com

विकासाच्या शिखरावर पोहचलेल्या आणि विद्युत रोशणाईने लखलखणार्‍या महानगरांचे आम्हाला आकर्षण असते. उंच उंच टोलेजंग इमारती, रस्त्यावर चालणारी हजारो वाहने, आणि आपल्याच धुदींत एकाग्र असलेले चाकरमाने पाहिले की क्षणभर आपण खुप विकास केला असा आभास मनात निर्माण होतो. परंतु निसर्गाची कत्तल करुन त्यावर उभ्या असलेल्या या टोलेजंग इमारतींमधील वेदना बाहेरच्या माणसाला कशा कळणार? संवाद संपलेली कुटुंबे आणि नाती संपलेली माणसे या उंच उंच अशा इमारतीत राहतात. त्या उंच असलेल्या मजल्यावरील आक्रोश आणि हुंदके जमिनीवर चालणार्‍यांना कशा कळणार? परंतु महानगरांमधील हे सत्य नाकारता येणार नाही. पुणे - मुंबई या महानगरांचे आकर्षण म्हणा की आर्थिक रोजी रोटी देणारी महानगरे म्हणा, या महानगरांनी राज्यातील जनतेच्या ओठांवर आपले वर्चस्व निर्माण केलेले आहे. कधी जीवाची मुंबई करण्यासाठी मुंबईची ‘सफर’ करण्याचा मोह असो की आयटी क्षेेत्रात कॅरिअर केलेल्या तरुणांसाठी पूणे महानगरीचे आकर्षण असो, या शहरांचा आकर्षक चेहरा आजही सर्वांना हवाहवासा वाटतो. परंतु याच महानगरामध्ये चालतो स्त्री देहांचा व्यापार आणि याच महानगरांमध्ये अहोरात्र वाजतात पायातील घुंगरु. याच महानगरामध्ये खरेदी - विक्री होते त्या लहान लहान कोवव्या कळयांची ज्या देशातील वेगवेगळया भागातुन चोरुन आणलेल्या असतात, अपहरण करुन आणलेल्या असतात. कधी अरब देशात पाठविण्यासाठी तर कधी कोठयावर विकल्या जातात, हजारो भूकेल्या श्वांनाची वासना शमविण्यासाठी. परंतु हे सर्व जग पडदयामागे चालत असतं. कोठा चालविणारी ही स्त्रीच असते आणि कोठयावर नाचणारी देखील स्त्रीच असते. अलिकडे न्यु इंडियात त्यांला ‘डान्सबार’ असा शब्दप्रयोग रुढ झालेला आहे. व्यसनांध आणि वासनांध जगाची व्याप्ती दिसत नसली तरी त्याची पाळेमुळे ग्रामिण भागापर्यन्त पोहचली हे भयावह आहे. आणि यातुनच वाढते आहे ती विकृती, ज्या विकृतीतुन पुणे सारख्या विद्येच्या माहेरघरात 14 वर्षाच्या कोवळया मुलीवर 14 नराधमांनी दोन दिवस अत्याचार केले आणि तिला रेल्वेत बसवुन जणू काही झालेच नाही असा देखावा निर्माण केला. या घटनेला आठ दिवस होत नाही तोच मुंबई या महानगरीत साकीनाकाच्या खैराली रोडवर औद्योगिक परिसरात अत्यंत जघन्न पध्दतीने अगांवर रोमांच उभे रहावेत अशा हैवानी पध्दतीने एका 34 वर्षीय महिलेवर अत्याचार होतो आणि तिच्या गुप्तागांत अमानुष पध्दतीने सळई घातली जाते, त्यात तीचा मृत्यू होतो. राज्यातील महिला अशा घटनांवर देखील पेटून उठत नाहीत याला काय म्हणावे ? 2012 मध्ये दिल्लीत एका तरुणीवर चालत्या बसमध्ये अत्याचार करुन तिच्या गुप्तांगात सळई घालुन अत्याचार केला होता.एवढया क्रुरुतेने देशाच्या राजधानी नंतर राज्याच्या राजधानीत महिलांवर अत्याचार होतात तरी देखील राज्यकर्ते गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी कायदे करत नाही.राज्यकर्तांना अजुन किती क्रुरुतेने अत्याचार हवे आहेत? मुंबईतील घटनास्थळाला राज्य महिला आयोगाने दिलेली भेट, आणि मुख्यमंत्र्यांनी जलदगती न्यायालयात खटला चालविण्याचे दिलेले निर्देश या वृत्तांखेरिज राज्य सरकारवर हल्लाबोल करणारा सतंप्त महिलांचा एकही अराजकीय मोर्चा निघाला नाही. आमच्या संवेदनाच बोथट झाल्या का? असा प्रश्न यातुन निर्माण होतो. केव्हा सत्ता मिळेल यासाठी विरोधी पक्ष याची इमारत पाड ,त्याचा बंगला पाड, याला इडी लाव, त्याची चौकशी करा च्या फेर्‍यात अडकला आहे. आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायदा करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या होत्या.त्यासाठी एक टीम आंधप्रदेशात पाठविण्यात आली. त्या समितीने मसुदा देखील तयार केला आणि डिसेंबर 2020 च्या हिवाळी अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी शक्ती कायद्याची दोन विधेयके सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. चर्चेविना ही विधेयके मंजूर होऊ देणार नाही अशी भूमिका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस यांनी घेतली. त्यामुळे दोन्ही विधेयके विधानसभेच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे विचारार्थ पाठविण्यात आली. या समितीच्या अध्यक्षपदी तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख होते. तर समितीत सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षातील असे एकुण 21 सदस्य आहेत. मार्च 2021 मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या गंभीर विषयावर संयुक्त चिकित्सा समितीचा अहवाल सादर झाला नाही. यानंतर गृहमंत्र्यांनी सचिन वाझे प्रकरणात राजीनामा दिल्याने आता या पदावर दिलीप वळसे पाटील आले आहेत. पावसाळी अधिवेशात या विधेयकाला मुदतवाढ देण्यात आली. आता डिसेबर 2021 मध्ये यावर चर्चा होईल. या काळात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला तर वर्षा बंगल्यावरुन दोन दिवसाचे ऑनलाईन अधिवेशन संपन्न होईल. परंतु एकाही राज्यकर्त्याला असे वाटत नाही की, इतक्या गंभिर विषयावर दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावुन केवळ आणि केवळ महिलांच्या संरक्षणासाठीचा शक्ती कायदा मंजूर करावा. महिलांप्रति राज्यकर्त्यांच्या संवेदनाच बोथट झाल्यानेे राजकर्त्यांची मने पाषाण झाली आहेत. कुठे शिवाजी महाराजांचे ‘शिवशासन’ आणि कुठे आमचे पांगळे तिघाडी सरकार. देशात पुन्हा निर्भया कांड घडणार नाही असे कुणालाही वाटत नाही. विरोधीपक्ष मंदीराची घंटा वाजविण्यात स्वतःला धन्य समजतो आहे. परंतु गंभिर प्रश्नावर जर विरोधीपक्ष सुध्दा संवेदनशिल नसेल तर तुमच्या हातात नक्कीच ‘घंटा’ येईल हे लक्ष्यात असू द्या.सर्वच राज्यकर्ते महिलांबाबत संवेदनाहिन झाले असतील तर महिलांनी यापुढे पांच पन्नास तृतिय पंथियांना उभे करुन त्यांना निवडणून देण्याची गरज आहे असे आम्हाला वाटते. कायद्यातील पळवाटांमुळे आरोपी अशा गुन्हयामधुन सहज सुटतात ही वस्तुस्थिती आहे. दिर्घकाळ चालणार्‍या अशा घटनांमध्ये गुन्हेगारांना शिक्षा मिळत नाही.शिवाय घटनेचे गांभिर्य निघुन गेलेले असते, म्हणुन शक्ती कायद्याची निर्मिती होणे अत्यंत गरजेचे असतांना राज्यकर्ते सत्ता वाचविण्यात आणि विरोधीपक्ष सत्ताप्राप्तीसाठी अहोरात्र मेहनत करीत आहेत. त्यामुळे भाजपा, कॉग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी या संर्वाना घरात बसवून एखादा केजरीवाल या राज्यात पैदा झाला पाहिजे असे आमच्या समाजवादी मित्राला वाटेत. सर्वत्र निर्लज्जपणाचा कळस झाला असेल, आणि चहुबाजुला अंधार पसरला असेल तर राज्यकर्त्यासाठी टाळया वाजविणारी षडांची औलादच म्हटली पाहिजे. तब्बल दोन वर्षानंतर देखील महिला आयोगाला सत्ताधारी अध्यक्ष देऊ शकेले नाहीत याला काय उत्तर आहे... ? शक्ती कायदा ताबडतोबीने अंमलात आण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याची आवश्यकता आहे. संवेनशील मुख्यमंत्र्यांनी यावर निर्णय घ्यावा. एव्हढेच.