by वार्षिक लेखा परीक्षण अहवालातील अनुपालन प्रशासन सादर करणार - आयुक्त राजेश मोहिते
चंद्रपूर : राज्यातील सर्वच महानगरपालिका , नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायत यांचे प्रत्येक आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर राज्य शासनाव्दारे स्थानिक निधी लेखा परीक्षण संचालनालयामार्फत (लोकल फंड ऑडिट) लेखा परीक्षण केले जाते. या केलेल्या लेखापरीक्षणाचा अहवाल हा त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेच्या समोर ठेवण्यात येतो. सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिल्यानंतर त्या अहवालातील लेखा आक्षेपांचे अनुपालन स्थानिक निधी लेखा विभागास सादर करण्यात येते. अनुपालनाची तपासणी करून तो लेखा आक्षेप वगळण्यात येतो, असे प्रतिपादन आयुक्त राजेश मोहिते यांनी केले.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १०७ - अ नुसार सन २०१५-१६ चे चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेचेही लेखापरीक्षण महानगरपालिका लेखा परीक्षण पथक, औरंगाबाद यांचे मार्फत करण्यात आले व त्यांचा अहवाल महापालिका सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला. यामध्ये वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती यांचे लेखापरीक्षण करताना त्या संस्थेच्या जमा व खर्चाचे लेखापरीक्षण ज्याप्रमाणे केले जाते. त्याप्रमाणेच लेखा परीक्षण केले आहे . लेखापरीक्षण करतांना लेखा परीक्षकास (ऑडिटरला) ज्या काही त्रुटी आढळलेल्या असतात, त्यानुसार ते लेखा आक्षेप लिहीत असतात. त्यामध्ये ज्या कामाचे लेखापरीक्षण केले जाते. त्या कामाची रक्कम ही त्यातील अनियमिततानुसार गुंतलेली रक्कम, आक्षेपाधिन रक्कम व वसुली पात्र रक्कम या प्रकारात मोजली जाते. त्यानुसार सन २०१५-१६ च्या लेखापरीक्षण अहवालात आक्षेपाधिन रक्कम ही रु. १९८ कोटी एवढी आहे व वसुलपात्र रक्कम ही केवळ रु. १.७९ कोटी एवढी आहे. वसुलपात्र रकमांमध्येही गौण खनिज रकमांची कमी वसुली, मुद्रांक शुल्कची कमी वसुली या सारख्या रकमांचा समावेश आहे. त्यांची वसुली संबधित कंत्राटदारांकडुन करण्यात येणार आहे. आक्षेपाधीन रकमांबाबत ज्या काही अनियमितता संबंधित लेखा परीक्षण आक्षेपात नोंदवलेल्या आहेत. यामध्ये रू. १२३ कोटी ही अखर्चित रक्कम शासनखाती भरणा करणेबाबत आक्षेप घेण्यात आलेला आहे. परंतु कोणतेही शासन अनुदान हे लगतच्या आर्थिक वर्षापर्यंत खर्च करता येते व यामध्ये मार्च २०१६ अखेर प्राप्त अनुदानाचाही समावेश लेखा आक्षेपात घेतलेला आहे. तसेच शासन निर्णय नगर विकास विभाग दि . ०४/०६/२०१८ व दि . ०१ /०६ /२०१ ९ नुसार सन २०१४-१५ पासुनच्या अखर्चित निधी खर्च करण्याची मान्यता दिलेली होती. त्यामुळे हा निधी अखर्चित राहिलेला नाही, मालमत्ता कराच्या थकबाकी पोटी रू. १२.३० कोटी दर्शविलेले आहेत. ही रक्कम पुढील वर्षात वसुल होत असते. घनकचरा वाहतुकीच्या कामाबाबतच्या रु. ५१.६० कोटींच्या देयकांची तपासणी करून त्यात केवळ रू. ५७ लक्षची वसुली दर्शविलेली आहे. यातील रू. ५१.६० कोटी हे त्यामुळे आक्षेपाधीन दखवलेले आहेत. अशाच प्रकारे पाईपलाईन टाकणे कामाचीही रक्कम रू. ८.४४ कोटीची आहे. त्यात केवळ रू. ८१६७१ ची वसुली दर्शविलेली आहे. अशा प्रकारे इतर लेखा आक्षेपातील रक्कम दर्शविलेल्या आहे. या सर्व आक्षेपांची पुर्तता करुन किंवा संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता घेवुन अनुपालन अहवाल हा स्थानिक निधी लेखा विभागास सादर करण्यात येणार आहे. अनुपालनाची तपासणी करुन तो विभाग लेखा आक्षेप वगळण्याची कार्यवाही करेल. अशा प्रकारचा लेखा परिक्षण अहवाल हा महापालिका अधिनियमातील तरतुदीमुळे तो सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला होता. यामध्ये रु. २०० कोटींचा भ्रष्टाचार झालेला आहे, असे म्हणणे प्राप्त परिस्थितीत योग्य होणार नाही. अनुपालन सादर केल्यानंतर सदरचे आक्षेप वगळण्याबाबत पाठपुरवा करण्यात येणार आहे .
