by 
सिंचन प्रकल्पांच्या कामांची कालमर्यादा निश्चित करा
- जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील
· ‘प्रत्यक्ष सिंचनक्षमता वाढविण्यावर भर’
नागपूर, दि. 2 : सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती देतानांच कालमर्यादा निश्चित करा, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज येथे दिलेत. विदर्भ सिंचन महामंडळाच्या सिंचन प्रकल्पांचा आढावा श्री. जयंत पाटील यांनी आज सिंचन भवन येथे घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.
गृहमंत्री अनिल देशमुख, आमदार राजू पारवे, विदर्भ पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी संचालक विजयकुमार मोहिते, मुख्य अभियंता ब. शं. स्वामी, गोसेखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता क. सु. वेमुलकोंडा, लाभक्षेत्र विकास प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता सर्वश्री जयंत गवळी, ज. द. टाले, जी. ब. गंटावार, आर. जी. पाटील, कार्यकारी अभियंता अनिता पराते, रोशन हटवार, प्रवीण झोड, राजेश हुमणे, नंदकिशोर दळवी, संजयकुमार उराडे उपस्थित होते.
पूर्व विदर्भातील सिंचन प्रकल्पाची जिल्हानिहाय संपूर्ण माहिती तयार करुन अपूर्ण प्रकल्पाची कामे, प्रशासकीय मान्यता व सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राधान्याने घेण्यासाठी तात्काळ प्रस्ताव सचिवालयात पाठविण्याच्या सूचना श्री. पाटील यांनी संबंधितांना दिल्यात. सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी प्राधान्याने उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
नागपूर जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनासाठी महत्त्वपूर्ण अशा कन्हान नदी वळण योजना, थडीपवनी उपसा सिंचन योजना, कार प्रकल्प, भारेगड, कोलू आणि इतर सात आदिवासी भागातील गावांना उपसा सिंचन पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्याची मागणी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बैठकीत केली. नागपूर जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करुन येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यात येतील. तसेच चिखली नाला, जाम नदी प्रकल्पांबाबतची सद्यस्थिती आणि प्रकल्पांच्या कामांची गती वाढविण्याबाबत यावेळी श्री. देशमुख यांनी सांगितले.
सिंचन प्रकल्पांमुळे निर्माण होणारी सिंचन क्षमता, ओलिताखाली येणारे क्षेत्र, सिंचनाच्या पाण्याचा वापर, शहरी आणि ग्रामीण भागाला पिण्याचा पाणीपुरवठा व औद्योगिक क्षेत्रासाठी पाण्याचा होणारा वापर यांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
कन्हान नदी वळण योजना
कन्हान नदी वळण सिंचन योजनेच्या कामाला प्राधान्य दिल्यास काटोल, नरखेड, कळमेश्वर आणि सावनेर तालुक्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासह पाणी सिंचनाचे क्षेत्र वाढणार आहे. तसेच संत्रा उत्पादक क्षेत्रालाही याचा लाभ मिळणार आहे. सिंचनासाठी कायमस्वरुपी सुविधा निर्माण होणार असल्यामुळे ही योजना प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध नियोजन करण्यात येणार असून, यासंदर्भात मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
भिवापूर येथील योजनमुळे नागपूर, भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्यांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे. वर्धा जिल्ह्यातील मौजा-खैरी गावाजवळील कार नदी प्रकल्पामुळे वर्धा व नागपूर जिल्ह्यांना लाभ होणार असून, कोच्छी बॅरेज प्रकल्पामुळे सुमारे चार हजार हेक्टर क्षेत्रास लाभ होणार आहे. मध्य प्रदेशातील पेंच नदीवरील सिंचन प्रकल्पामुळे निर्माण झालेला सिंचनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत होणार आहे.
कुही तालुक्यातील कन्हान नदी उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित आहे. तर हिंगणा तालुक्यातील लखमापूर प्रकल्पामुळे पूर्णतः बाधित पिंपळधराच्या पुनर्वसनासाठी भूसंपादन झाले आहे. पारशिवनी तालुक्यातील सालई (मोकासा)जवळील नाल्यावर प्रकल्प प्रस्तावित आहे. तसेच जिल्ह्यात पेंच, निम्न वेणा आणि अंभोरा हे उपसा सिंचन प्रकल्प असून, चंद्रभागा, मोरधाम, केसरनाला, उमरी, कोलार, खेकरानाला, वेणा, कान्होलीबारा, पांढराबोडी, सायकी- मकरधोकडा, जाम आणि सत्रापूर मण्यम प्रकल्प तसेच 72 लघु प्रकल्पाच्या माध्यमातून सिंचन सुविधा निर्माण झाली आहे.जिल्ह्यात एकूण 87 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. लोहारी सावंगा वितरिकेवरील जलसेतूचे कामही पूर्ण झाले असल्याची माहिती श्री. मोहिते यांनी यावेळी बैठकीत दिली.
चौराई धरणामुळे उद्भवलेल्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पेंच प्रकल्पांतर्गत उपाययोजना प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्रातील पेंच प्रकल्पाच्या पाणीसाठ्यात व सिंचनात झालेल्या तुटीवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या अंतर्गत तीन भागांत करावयाच्या उपाययोजनांना दुष्काळ निवारण कार्यक्रमांतर्गत तत्वतः मान्यता देण्यात आली असल्याचे श्री. मोहिते यांनी सांगितले.
बीड चिचघाट, सिहोरा, बाबदेव आणि माथनी पेंच प्रकल्पांतर्गत उपाययोजना प्रस्तावित उपसा सिंचन योजनांची सद्यःस्थिती चिचोली, हिंगणा, काटी खमारी, सांगवारी, मोखाबर्डी तसेच गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गतच्या उपसा सिंचन योजनांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला.
प्रारंभी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळातर्फे पूर्ण झालेले प्रकल्प, निर्माण झालेले सिंचन, तसेच अपूर्ण प्रकल्प व प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी यासंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
