Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शनिवार, जानेवारी १६, २०२१

#NAGPUR : प्रदेशाध्यक्ष थोरातांची सरकारवर टीका; कृषी कायद्यांच्या विरोधात राजभवनाचा घेराव

- सेमिनरी हिल्स चौकात पोलिसांचा बंदोबस्त

नागपूर-  शेतकर्‍यांशी चर्चा न करता त्यांच्या विरोधातील कृषी कायदे तयार करण्यात आले. त्यामुळे केंद्र सरकार साठेबाज आणि भांडवलदारांसाठी काम करतेय्, हे आता स्पष्ट झाले आहे. सरकार भांडवलदारांचे गुलाम असून, आता शेतकर्‍यांनाही गुलाम बनविण्याचे कारस्थान रचत असल्याचा आरोप प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी शनिवारी नागपुरात केला.





कृषी कायदे आणि कामगारांसाठी असलेल्या कायद्यांविरुद्ध काँग्रेसने शनिवारी नागपुरात राज भवनाचा घेराव घालण्यासाठी रॅली काढली. या रॅलीला मार्गदर्शन करताना थोरात बोलत होते. व्यासपीठावर काँग्रेस कमिटीचे माणिकराव ठाकरे यांच्यासह नितीन राऊत, विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, यशोमती ठाकूर हे राज्याचे मंत्री, आ. विकास ठाकरे, माजी आमदार राजेंद्र मुळक, आ. अ‍ॅड. अभिजित वंजारी, मुजफ्फर हुसेन, बापू धानोरकर यांच्यासह राज्यभरातील महाविकास आघाडीचे नेेते आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.

 


विदर्भात अतिवृष्टीचा प्रश्न येताच आमच्या सरकारने शेतकर्‍यांसाठी 10 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले, हे सांगतानाच थोरात म्हणाले, आम्ही केवळ मोर्चे काढतो, घेराव घालतो, केवळ बाता करतो असे नाही. त्या आधी काम करतो नंतर हक्काने बोलतो. हे काँग्रेस पक्ष आणि महाविकास आघाडीचे सरकार आहे, असे त्यांनी ठासून सांगितले. शेतकर्‍यांचा माल स्वस्तात खरेदी करणे, त्याची साठेबाजी करून कृत्रीम टंचाई निर्माण करणारे कायदे नष्ट झालेच पाहिजे. यासाठी आजचा हा घेराव कार्यक्रम आहे. शेतकर्‍यांसाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीचे नेतृत्व अजित पवार यांच्याकडे देण्यात आले आहे, असे थोरात यांनी यावेळी जाहीर केले.

 

 

यावेळी माणिकराव ठाकरे, सुनील केदार यांचीही भाषणे झाली. जो ‘किसान की बात करेगा, वही देश में राज करेगा’ ही केदार यांची घोषणा लक्षवेधी ठरली. आभार राजेंद्र मुळक यांनी मानले.


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.