by पोपट कोण, अन् कोणाचा !
युपीएचं सरकार असताना सीबीआयला पोपट म्हटलं गेलं. हे सर्वांना आठवतं. पोपट हा अनेकदा अनेक अर्थानं वापरला गेला. हा पोपट पुन्हा शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने पुढे आला. कडाक्याच्या थंडीत. दिल्ली गारठली. त्यात पावसाने भर घातली. अंगावरील कपडेही भिजले. तरी तो डगमगला नाही. सीमा रोखून बसला. त्यात वृध्द लहान मुलें, महिला होत्या. आजही आहेत. हे कशासाठी. तर ज्या राजकारण्यांना धड एक दिवसाचे धरणे देता येत नाही. त्यांना पाझर फुटावं यासाठी. दया यावी. कनवाळू सरकार आहे. ही शेतकऱ्यांची भाबडी कल्पना. बसले बिचारे सडकेवर. दिवसांवर दिवस उलटले. पन्नास दिवस झाले. तरी कोणाला दया येईना. उलट टर उडविली. अतिरेक्यापासून बरेच काही. शब्दकोषातील ठेवणीतील अनेक शब्द काढले. कारण सरकारच भाषाप्रभूंचं. अखेर थकले. तरी शेतकऱ्यांचा संयम कायम. शेतात घाम गाळतो. त्यासाठी संयम लागतं. पाऊस, वारा, ऊनाचे चटके सहतो. भूक, तहान विसरतो. ते असेच नाही. 66 जणांचा जीव गेला. तरी त्यांनी संयम सोडला नाही. एक जीव गेला. तर दवाखाना फोडला जातो. ह्दयावर दगड ठेवून असा एक वाक्प्रचार आहे. त्याचे दर्शन या निमित्तानं घडलं. अखेर न्यायालयाला पाझर फुटलं. मात्र त्यावरील विश्वास डळमळीत झाला. केवळ डळमळीतच नाही. तर आंदोलनकारी शेतकऱ्यांनी चक्क नाकारला. त्यातून पोपट आठवला.
बर्ड फ्लू पसरत आहे. अनेक पक्षी मरत आहेत. त्यात पोपट सुध्दा आहेत. त्या पोपटांची चर्चा नाही. ही चर्चा आहे. पिंजऱ्यातील पोपटाची. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला संबोधले होतं. त्या न्यायालयाला पोपट संबोधले जाईल असे स्वप्नातही कोणाला वाटलं नसेल. सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली. तेव्हा वाटलं. सरकारला नाही. मात्र न्यायालय द्रवलं. दया आली. पाझर फुटलं. ते मात्र आभासी निघाले. टिकले नाही.
तोडगा समितीला विरोध
शेतकरी आंदोलनावर तोडगा हवा होता. हा तोडगा काढण्यास सर्वोच्च न्यायालय पुढे आलं. त्यासाठी चौघांची समिती नेमली. ते चौघेही एकतर्फी निघाले. ते सरकारच्या कृषी कायद्यांचे समर्थक. महाराष्ट्रातील अनिल घनवट यांचा इतिहास वेगळाच. त्यांच्या शेतकरी संघटनेने चक्क या कृषी कायद्यांच्या समर्थनार्थ आंदोलन केलं. ते म्हणतात व्यापार व टेक्नालॉजीचे स्वातंत्र्य हवे.शेतकरी म्हणतात मंडीच्या बाहेरही हमी भाव हवा. मतभेद इथंच आहे. इतर तिघे याच माळेचे मणी. आंदोलन करणारे सडकेवर आले. ते या तीन कृषी कायद्यांची शिकार करण्यास. त्यांना सांगावयाचं की हे चार चौकीदार आहेत. आता शिकार करून दाखवा. असा हा प्रकार होय. यास निवाडा म्हणावं की स्पर्धा ..! डोकं लावा. कोडं सोडवा. किसान बिचारा साधाभोळा. आपल्या भाबड्या भाषेत बोलता झाला. आम्हाला सांगणारा हा पिजऱ्यातील पोपट कोणाचा ..! शेतकरी बोलला त्यात वावगे काय आहे. शेतकऱ्यांनी सरकार सोबत नवदा घासाघीस केली. अनेक तास बैठका चालल्या. सरकारकडून हरवेळी समितीचा प्रस्ताव आला. तो प्रत्येकवेळी नाकारला गेला. समिती ही नाकाची लढाई बनली. अन् आता म्हणावयाचं की हा घास सरळ हातानं घेतला नाही. तो आता उलट्या हातानं घ्या. माने मागून घ्या. त्यासाठी समिती अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान आणले. हा न्यायाचा औषधी डोज. हजम नही हो रहा. कॉग्रेसने समिती सरकार समर्थक असल्याचा आरोप केला.
विश्वासहर्ता पणाला..
न्यायालयानं फैसल्साची तारिख जाहीर केली. त्या दिवसी शेतकरी समर्थक तिन्ही वकिल गैरहजर राहिले. समितीची कुणकुण अगोदरच लागली होती. घडलंही तसचं. 66 शेतकरी शहिद झाले. पहिल्या दिवसापासून समिती नको हाच सूर आहे. त्यापासून फारकत कशी घेणार. समितीमधील सदस्य तटस्थ असते. तर शेतकऱ्यांना दोष देता आला असता.इथं तर समितीमध्येच खोट आहे. ती उघड दिसत आहे. कृषी हा राज्यांचा विषय. त्यावर केंद्र सरकारने कायदा करावा यावरही आक्षेप आहे. हा डाग धुतला जावा. धुतला जाईलही पण मार्ग वेगळा असेल. सध्या कायद्यांना अनिश्चितकालीन स्थगिती आहे. सरकारची मान कृषी कायद्यात अडली आहे. हा हारजीतचा प्रश्न बनला. जितेगें या मरेगें. उसके बिना घर नही लौटेगें. हे अन्नदाता अगोदरच जाहीर करून चुकला. लोकशाहीचे चार स्तंभ. ते लोकशाहीला मजबूत करण्यासाठी केलेली व्यवस्था. ते स्तंभ प्रखर असावे. तेजस्वी दिसावे. तटस्थ असावे. त्यांची विश्वासार्हता टिकावी. ही जबाबदारी सर्वांची आहे. किंबहूना न्यायनिवाडा करणाऱ्यांची अधिक आहे. कोण बरोबर. कोणाचं चुकलं. हे ठरविणं. न्यायालयाचं काम. ते न्यायालयाने पुढच्या सुनावणीत सुधारावे. ही अपेक्षा. समिती नेमता येतं. तशी ती बदलता येतं. ते न्यायालयानं करावं. लोकांचं विश्वास टिकावं. ते अधिक मजबूत व्हावं. हे लोकशाहीवादी म्हणविणाऱ्या प्रत्येकाचं कर्तव्य होय. ते कोण पार पाडतो. सरकार, न्यायालय की शेतकरी. एवढेच !
- भूपेंद्र गणवीर
..............BG..............
