by तलाठी, ग्रामसेवक, व आदिवासी विकास विभागातील कर्मचारी अशी त्रिसदस्यीय समिती लाभार्थी निवडणार?
राजुरा/प्रतिनिधी
जिल्ह्यात खावटी अनुदान योजना आदिवासी बांधवांना देण्याची योजना आदिवासी विकास विभागा मार्फत चालविल्या जात असून कोरोणा च्या महामारित आदिवासी शेतमजूर परितक्त्या, निराधार, बांधवांना आर्थिक अडचणीत कुटुंब जगविण्यासाठी खावटी अनुदान योजना शासन सुरू केले आहे. ही योजना घेण्यासाठी भूमीहीन, शेतमजूर, परितक्त्या, वनहक्क धारक, मजूर असणे आवश्यक आहे. तसेच उपविभागीय अधिकारी यांचे जातीचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
सदर पात्रता ठरविण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाचे कर्मचारी/शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी अशी तिघांची समिती करून हे तीन अधिकारी खावठी अनुदान योजनेचा लाभार्थी ठरवितील असे आदेश दिनांक १४/१०/२०२० ला जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदार यांना जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. मात्र खावटी अनुदान योजना आदिवासींना मिळाली पाहिजे या बाबत तलाठी व ग्रामसेवक उदासीन असल्याने आदिवासींना दाखले जमा करण्यास दमछाक होत आहे. यामुळे खावटी अनुदान योजनेच्या जाचक अटींमुळे आदिवासी बांधव अडचणीत आले आहेत.
समितीतील सदस्य अर्ज भरताना ज्यांचे यादीत नाव आहे त्यांचेच अर्ज भरीत आहेत यामुळे ज्यांची नावे सुटलेले आहेत अशा नागरिकांना कुठे अर्ज करायचे याबाबत कुठलीही माहिती नसल्याने गोंधळ निर्माण झाले आहे.
नुकताच राजुरा तालुक्यातील तलाठी भूमिहीन दाखला आम्हाला देण्याचे अधिकार नाहीत त्यामुळे आम्ही देऊ शकत नाही असे लाभार्थ्यांना सांगत असल्याने आदिवासी बांधव स्वयंघोषणा पत्रावर भूमिहीन असल्याचे सादर करीत आहे. मात्र प्रकल्प कार्यालयाचा आदिवासी लाभार्थ्यांवर विश्वास नसल्याने तलाठी यांचाच भूमिहीन दाखला पाहिजे असे निर्देश समितीतील सदस्याला दिले असल्याने समितीचे सदस्य गोंधळात पडले आहेत.
अशीच परिस्थिती संपूर्ण जिल्ह्यात असल्याने गरीब आदिवासी पिसल्या जात असून कागदपत्राची जुडवा जुडव करण्यासाठी दमछाक होत असल्याने आदिवासी बांधव सदर योजना घेण्याचा विचार सोडून दिला आहे.
तसेच ग्रामसेवकांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून देण्यास उदासीन असल्याने
जिल्यातील शेतमजूर आदिवासी बांधव या योजने च्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत.
आदिवासी बांधव ४००० रू. च्या खावटी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कमालीची कसरत करताना दिसत असून या योजनेचा लाभ गरजू आदिवासी बांधवांना मिळावा अशी कुठलीही आखणी आदिवासी प्रकल्प अधिकारी यांनी केलेली नाही. यामुळे अजूनही आदिवासी बांधव खावटी अनुदान योजनेचा लाभ घेऊ शकले नाहीत. मुळात आदिवासी प्रकल्प अधिकारी घुघे साहेब यांची इच्छाच दिसत नाही की काय असा प्रश्न श्रमिक एल्गार चे उपाध्यक्ष घनशाम मेश्राम यांनी उपस्थित केला असून आदिवासी बांधवांना खावटी अनुदान याजनेचा लाभ विना अट देण्यात यावा अशी मागणी मेश्राम यांनी केली आहे.
सदर योजना गरीब आदिवासी बांधवांना मिळावी यासाठी प्रकल्प अधिकारी कोणती उपाय योजना करणार आहेत याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
