Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, नोव्हेंबर ०५, २०२०

बिहारात नवा राष्ट्रवाद...




बिहार ही सामाजिक प्रयोगांची भूमि. या भूमित अलिकडे समाजवाद , मंडलवाद, जातीतोडो, सत्ता छोडो सारखी आंदोलनं झाली. अडवाणी यांची रथयात्रा रोखली.तिथे आता नवा राष्ट्रवाद येत आहे. बिहारी भाषेत बोलावयाचे झाले. तर 'अगडों के राष्ट्रवाद के खिलाप पिछडों का राष्ट्रवाद ' त्याला कारणीभूत ठरली. विधान सभा निवडणूक . खासगीकरण धोरण. थोडा हातभार कोरोनाचा. नरेंद्र मोदी यांनी आपला राष्ट्रवाद या निवडणुकीत पणाला लावला. अखेरचा डाव टाकला. तिसऱ्या टप्पात भारत माता की जय आणि जय श्रीराम आणले. त्या अगोदर पुलवामा आणला. कलम ३७० आणलं. गलवान घाटी आणली. तरी डाळ शिजत नाही. हे लक्षात आलं. संघ भाषेतील शेवटचा ब्रम्हास्त्र काढला. या माध्यमातून भाजपचा कट्टर मतदार कायम राहावा. ही धडपड आहे. नितीश कुमार हे नाणे अजिबात चालत नाही. कांदामारीने बेजार झाले. हे लक्षात आले. भाजपने मोदी मोहरा पुढे केला. त्यांना प्रचारात झोकले. सोबत त्यांचा चिरपरिचित राष्ट्रवाद आला. त्यावर बिहारींनी तोड कााढली. तेजस्वी मोहरा आणखी गतीमान केला. रोज १९ सभा. अक्षरश: धावतो. हेलिकँप्टर पकडतो. त्याने मोदी राष्ट्रवादाला छेद दिला. त्यातून बहुजन राष्ट्रवाद उदयास आला. आर्थिक न्याय त्याचा मोठा आधार . त्याला सामाजिक न्यायाची जोड . हा बहुजन राष्ट्रवाद अचानक उदयास आलेला नाही. मोदींनी खासगीकारणाचा झपाटा लावला. त्याचा सर्वाधिक फटका जाती,जमाती व ओबीसींना बसला. त्या असंतोषाला हवा देण्याचे काम बिहारच्या जनतेनं केलं. त्यातून नवा राष्ट्रवाद आला.असं संबोधने कदाचित आज अपरिपक्व वाटेल. त्यासाठी निकालाची प्रतीक्षा करावी लागेल.


जंगलराज की निकम्माराज
लालूप्रसाद यादव यांचा जंगलराज . दुसरीकडे नितीशकुमार यांचा निकम्माराज अशा फैरी झडत आहेत. जेडीयू सुप्रशासनराज. या शब्दात आपलीच  पाठ थोपाटून घेतं.भाजपनेही तिच री ओढली. सुप्रशासन पुर्णत: आपटलं.  उरलीसुरली कसर चिराग पासवान यांनी काढली. १५ वर्ष विरूध्द १५ वर्ष. असा संग्राम करण्याचा प्रयत्न भाजप-जेडीयूने केला. त्यात अपयश आलं. तेजस्वी यांच्या १० लाख नोकरींच्या घोषणेने छक्का लागला. प्रचाराचे चित्रच बदललं. मोदी-नितीश जोडीला हादरवून सोडलं. 


ओबीसींना प्रवाहात आणलं

 लालूप्रसादचा कार्यकाळ बदनाम केला जातो. जंगलराज संबोधले जातं. १९९० अगोदर मंगळराज होता काय ? असा प्रश्न एक मोठा वर्ग विचारतो. लालूने उच्चवर्णीयांची सत्ता संपवली. ओबीसींना राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणलं. ताठ मानेने उभे केलं. हा तो वर्ग आहे. ज्याला ब्राह्मण- ठाकूरांच्या समोर चप्पल काढून चालावे लागे.  खाटेवर बसू शकत नव्हता. त्याला शक्ती दिली.त्यानं खाट पंचायत राज संपवलंं. ही मोठी उपलब्धी . ती विसरणं अशक्य. राज्यकारभाराचा अनुभव नसल्यानं काही चुका झाल्या. त्यासाठी लालूराज बदनाम करणं योग्य नाही.  चुकांपेक्षा चांगल्या गोष्ठी अनेक घडल्या. त्याकडे डोळेझाक केली जाते. तीस वर्षा  अगोदर सरकारं होती. ती सरकारं खूप चांगली होती. कोणत्याही समस्या नव्हत्या. घरोघरी सुख ,समृध्दी होती. असं नाही. त्याची चर्चा नाही. 
ती सत्ता उच्चवर्णीयांची  होती. शिक्षणाचा दर्जा घसरला होता. बिहारची पोरं   दिल्लीत शिक्षणासाठी जात. जेएनयू, दिल्ली विद्यापीठात प्रवेश घेत. तेव्हा लालूप्रसाद यादव राजकिय क्षितीजावर आले. त्यांनी  बहुजन समाजाला संघटित केलं. ते बहुजनांचा आवाज बनले. उच्चवर्णीय सत्ता संपविली. राज्याचे मुख्यमंत्री बनले.१५  वर्ष सत्ता राखली. तेव्हा लालू म्हणत. जो पर्यंत समोसे मे आलू, तब तक बिहार में लालू. हे सत्य होतं.  जंगलराज म्हणून त्यांना बदनाम करण्यात आलं. तेव्हा सत्तेला ग्रहण लागलं.२००५ मध्ये सत्ता गेली. कटात अडकले. आता जेलमध्ये आहेत. त्यांचा पूत्र तेजस्वी मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार . बिहारचे राजकारण त्यांच्या सभोवार फिरत आहे.


मोदी राष्ट्रवादाला तोड..
बिहारात भाजपचा व नरेंद्र मोदी यांचा अजेंडा फेल ठरला.  राम मंदिर, हिंदुस्थान-पाकिस्थान, हिंदू-मुस्लीम चालत नाही. योगी आदित्यनाथ चालले नाही. आर्थिक न्याय प्लस सामाजिक न्याय लयभारी. दोन टप्पात हे चित्र दिसले. आता तिसरा टप्पा. यात मोदी  यांनी  जय श्रीराम, भारत मातेचा जय आणला. डबल युवराज आणला. त्या आड राजद-कॉग्रेसवर हल्ला चढवला. तरी नोकऱ्यांचा मुद्दा हटेना. ही उपलब्धीच म्हणावी लागेल.
 मोदी सरकार आर्थिक आघाडीवर नापास आहे. हम उत्पादन नही करेगें. सेवा नही देगें. स्वास्थ सुविधा नही देगें. शिक्षा भी नही देगें. सरकार केवळ कमीशन घेणार. सर्व काही प्रायव्हेट करू. रेल्वे, विमान. दूरसंचार. शेती शेतकरी कसणार नाही. कारर्पोरेट कंपन्या शेती करतील. गँस नाही. तेल उत्पादन नाही. सेवेच्या नावावर बँका ग्राहकांवर नाही ते कर आकारतील. सरकार व ग्राहक संघटना झोपा  काढतील. हा कोणता राष्ट्रवाद होय. सरकार बहुसंख्ये जनतेवर वेगवेगळ्या पध्दतीने अन्याय  करीत आहे. गरीब माणूस काटकसर करून पैसा जमवितो. अडीअडचणीच्या वेळी कामात येईल. हा भरोसा. तो सुध्दा  धोक्यात आला. बँक बुडेल. नाहीतर व्याज दर घटेल. त्यात मध्यमवर्गीय चेपला जाईल. असा  राष्ट्रवाद नको.कोरोनात  तीन  'एम' चे महत्व वाढले. मोबाईल, मोटार  सायकल व मेडिसीन.  मोबाईल व मोटार सायकलचा खर्च वाढला. त्याची झळ सरळ  युवकांना बसत आहे.हा तरूणही तेजस्वीकडे वळला आहे.


नवा राष्ट्रवाद.....
 बहुजनांचा राष्ट्रवाद दोन वेळेचे भोजन. दोन हाताला काम. आजारी पडला तर स्वस्त उपचार, मुलाला  शिक्षण, प्यावयास स्वच्छ  पाणी. कपडा, मकान. हा आहे. हे सर्व खुंटीला टांगले. त्यावर ब्र सुध्दा काढत  नाही. जनता सबकुछ जानती है. बिहारमध्ये नेमके असेच झालं. पहिल्या टप्प्यात सावरले नाही. आता शेवटचा टप्पा बाकी आहे. त्यात प्रचार कोणीकडे नेणार हे लक्षात आलं. तेजस्वी यादव सुध्दा कमी नाही. मोदी- नितीश हल्ला परतविण्याचा बारूद तयार आहे. त्यांना टीका करू द्या. मी देशाला वाचविण्याच्या बाजूने उभा आहे. लोकांच्या सोबत आहे. पढाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कारवाईवाली सरकार हवी. ती बनविणार. या  सहा शब्दात  आपला राष्ट्रवाद मांडतो. बिहारी जनतेला तो भावतो. महाराष्ट्रात वंचितचा प्रयोग झाला. त्याचा सुधारित प्रयोग लोजपा आहे. याशिवाय असरूद्दीन ओवेसींचा मुस्लीम बहुल क्षेत्रात तळ आहे. या अडथळ्यांवर  मात करावी लागणार. त्यासाठी राजद- काँग्रेसचा नवा राष्ट्रवाद कमाल करीत आहे. त्याने आशावाद वाढविला . कोणता राष्ट्रवाद जिंकतो " अगडों  का, या पिछडों का " ते बघावयाचे आहे.


- भूपेंद्र गणवीर
................BG................

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.