26/11 ओबीसी ऐलांन पाटी लगाओ अभियान:डॉ ऍड अंजली साळवे यांचे निवेदन

नागपूर/

26/11 ओबीसी का ऐलांन पाटी लगाओ अभियान निवेदन...डॉ ऍड अंजली साळवे.

2021 च्या जनगणना कार्यक्रमात ओबीसी प्रवर्गाची जनगणना होत नसल्याने सामान्य ओबीसी बांधवांच्या जनजागृती साठी दिनांक 26/11/2019 ला डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी सुरू केलेल्या पाटी लावा मोहिमेस येत्या 26/11/2020 रोजी एक वर्ष पूर्ण होत असल्याने "ओबीसी का ऐलान पाटी लगाओ अभियान आंदोलन,"निवेदन ओबीसी की गणना करो या फेस बुक वरून 18 ऑक्टोबर 2020 ला डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी केलेल्या आवाहनाला महाराष्ट्रातील पाटी लावा मोहीम राबविणाऱ्या व इतर संघटनांनी पाठिंबा दिला असून सरकारला पाट्या सोबत निवेदन देण्यास पुढाकार घेतला.याबाबतचा निवेदनाचा नमुना सुद्धा डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी त्यांच्या फेस बुक वरून उपलब्द करून दिला आहे.

2021 च्या जनगणनेत ओबीसी प्रवर्गाची जनगणना सरकार द्वारे केल्या जात नसल्यामूळे डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी माननीय उच्च न्यायालयात सप्टेंबर 2019 ला मध्यस्थ याचिका तसेच सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय शोषित पिछडा संघटन नवी दिल्ली यांचे सोबत याचिका दाखल केली असून संसद व विधिमंडळात सुद्धा यशस्वीपणे आपली मागणी डॉ साळवे यांनी पोहचवली.2021 च्या जनगणनेत ओबीसी चा कॉलम नसल्या बाबत सामान्य ओबीसीच्या जागृती साठी

" जनगणना 2021 मध्यें ओबीसी(व्हीजे/एन टी/डी एन टी/एस बी सी चा कॉलम नाही म्हणून आमचा सहभाग नाही "अशी पाटी दिनांक 26/11/2019 ला डॉ अंजली यांनी स्वतःच्या नागपूर येथील घरावर लावून पाटी लावा मोहीम सुरू केली व फेस बुक वरूनच ओबीसी बांधवांना ही मोहीम राबविण्याचे विनंती वजा आवाहन केले.याला प्रतिसाद म्हणून पाटी लावा मोहीम आता जनआंदोलनाची प्रेरणा ठरली असून महाराष्ट्रात बऱ्याच जिल्ह्यात ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.

26/11/2020 ला संविधान दिनी पाटी लावा मोहिमेस एक वर्ष पूर्ण होत असून ओबीसी जनगणनेच्या मागणी साठी "ओबीसी का ऐलान पाटी लगाओ अभियान निवेदन/ आंदोलन,"ओबीसी की गणना करो.या फेस बुक वरील डॉ ऍड अंजली साळवे यांच्या आवाहनाला महाराष्ट्रातील पाटी लावा मोहीम राबविणाऱ्या व इतर संघटनांनी पाठिंबा दिला असून सरकारला पाट्या सोबत निवेदन देण्यास पुढाकार घेतला आहे.याबाबतचा निवेदनाचा नमुना सुद्धा डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी त्यांच्या फेस बुक वरून उपलब्द करून दिला आहे.

****26/11 ओबीसी जनगणना ,ओबीसी का ऐलांन पाटी लगाओ अभियान निवेदनाचा नमुना.

26/11 ओबीसी जनगणना ,ओबीसी का ऐलांन पाटी लगाओ अभियान निवेदनाचा नमुना.

प्रति,

1. माननीय प्रधानमंत्रीजी,

प्रधानमंत्री कार्यालय,भारत सरकार. साउथ ब्लॉक राय सिना हिल्स,नई दिल्ली 110001.

2. माननीय गृहमंत्रीजी,

केंद्रीय गृहमंत्रालाय भारत सरकार

नोर्थ ब्लॉक राय सिना हिल्स,नई दिल्ली - 110001.

3. माननीय अध्यक्ष, विधानसभा. महाराष्ट्र राज्य.मंत्रालय,नरीमन पॉईंट,मुंबई 400021

4. माननीय मुख्यमंत्रीजी,महाराष्ट्र राज्य.

मुख्यमंत्री कार्यालय, महाराष्ट्र शासन,6 वा माला ,मंत्रालय,नरीमन पॉईंट,मुंबई 400021

5. माननीय गृहमंत्रीजी महाराष्ट्र राज्य.

महाराष्ट्र शासन,1 ला माला ,मंत्रालय, नरीमन पॉईंट ,मुंबई 400021

6. माननीय मंत्रीजी,अन्य पिछ्डा वर्ग,विमुक्त जाती,भट्क्या जनजाती और विशेष पिछ्डा वर्ग कल्याण. महाराष्ट्र राज्य - 1 ला माला ,मंत्रालय, नरीमन पॉईंट ,मुंबई 400021

7. मुख्य सचिव. भारत सरकार,

केंद्रीय गृहमंत्रालाय,नोर्थ ब्लॉक राय सिना हिल्स,नई दिल्ली 110001

8. Registrar General and Census Commissioner

Ministry of Home affairs, Government of India,NDCC-II BLDG,Jai Singh Road New Delhi -110001

द्वारा

माननीय जिलाधिकारी जिला-------------------------

माननीय तहसिलदार तहसिल---------------------------जि -------------- राज्य-----------------

विषय- जनगणना २०२१ के कार्यक्रम मे ओबीसी के गणना का कॉलम जनगणना प्रश्नावली मे अंतर्भूत करने एवं जब तक ओबीसी के गणना का कॉलम २०२१ के जनगणना प्रश्नावली मे अंतर्भूत नही किया जाता तब तक सरकार द्वारा जनगणना २०२१ के कार्यक्रम को स्थगित किया जानेके संदर्भ मे निवेदन.

आदरणीय महोदय,

हम आपका का ध्यान जनगणना २०२१ के केंद्रसरकार द्वारा जाहीर किये गये कार्यक्रम के तरफ आकर्षित करना चाहते है, और इस संदर्भ मे अगस्त और सितंबर २०१९ को जणगणना प्रिटेस्ट भी हुई है लेकीन इस प्रिटेस्ट के नमुना प्रश्नावली के १३ नंबर कॉलम मे ओबीसी (सामाजिक और शैक्षनिक दृष्टीसे पिछडा वर्ग) का उल्लेख नही हैl

संख्यामे ज्यादा होने वाले ओबीसी समूह की गणना बहोत सालोसे सरकार द्वारा नही की जा रही हैl देश में १९३१ की जनगणना में आखिरी बार एकत्रित किए गए जातिगत आंकड़ों के आधार पर ५२ प्रतिशत ओबीसी थे, और इसी के आधार पर तैयार की गई मंडल आयोग की २७ प्रतिशत ओबीसी को आरक्षण की सिफारिस के तहत तत्कलीन वी.पी.सिंह सरकार ने ओबीसी के लिए २७ प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी. आनेवाली १६ वी जनगणना २०२१ का कार्यक्रम सरकार द्वारा जाहीर हुआ है और और इस संदर्भ मे अगस्त और सितंबर २०१९ को जणगणना प्रिटेस्ट भी हुई है लेकीन इस प्रिटेस्ट के नमुना प्रश्नावली के १३ नंबर कॉलम मे ओबीसी(सामाजिक और शैक्षनिक दृष्टीसे पिछडा वर्ग ) का उल्लेख नही है। हालाकी संविधान के अनुच्छेद १५ (४), अनुच्छेद १५ (५), अनुच्छेद १६ (४) के तहत सामाजिक और शैक्षनिक दृष्टीसे पिछडे वर्ग को विशेष योजनाए /सहुलियत का प्रावधान है,अनुच्छेद २४३ (घ)(६),एवं अनुच्छेद २४३ (न)(६) को प्रभावी तरिकेसे लागु कराने हेतु और संविधान के कलम ३४० के तहत पिछडेवर्ग के सामाजिक एवं शैक्षनिक स्तर के अभ्यास एवं अभ्यास के आधार पर इस प्रवर्ग के लिये योजना के नियोजन के लिये आयोग का उल्लेख होने के कारण ओबिसी प्रवर्ग की जनगणना केंद्र सरकार द्वारा होनी चाहिये l

जनगणना कानून १९४८ के उदेशानुसार देश के राज्य निहाय जनसंख्या की जानकारी लेना तथा वर्ग, जाती उपजाती और अन्य जानकारी सरकार द्वारा जमा की जाती है, और इस जानकारी के आधार पर सरकारी नीतीया एवं नियोजन किया जाता है, लेकीन ओबीसी समाज के संविधानिक अधिकार के तहत अगर सरकार द्वारा इस घटक की जनगणना नही की जा रही है और उनकी आज कि स्थीती मे संख्या ही उपलब्ध नही है, तो किस आधार पर सरकार ओबीसी के बारे मे नियोजन कर रही है यह प्रश्न उपस्थित होता है। इसी प्रश्न को लेकर और बार बार ओबीसी गणना कि मांग को केंद्र सरकारद्वारा पुरा न किये जाने के वजह से भारत देश के अन्य राज्यों जैसे ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी ओबीसी जनगणना का प्रस्ताव (8 जनवरी 2020) केंद्र सरकार को भेजा गया था,उस पर भी कोइ ठोस भुमिका सरकार द्वारा नही ली गयी l अत; भारतीय संविधान को अपेक्षित पुरे भारत देश मे ओबीसी प्रवर्ग कि जनगणना सरकार द्वारा नही किये जाने पर तीव्र आंदोलन किये जा रहे है, ओबीसी समूह द्वारा महाराष्ट्र मे“पाटी लगाओ अभियान” ओबीसी कि जनगणना करो, ‘जनगणना २०२१ मे ओबीसी कॉलम नही ,इसिलिये हमारा सहभाग नही’ ऐसी पाटीया (बोर्ड) घरोपर लगाकर, जनगणना २०२१ मे ओबीसी समूह द्वारा जागृती/ असहयोग आंदोलन कि शुरुवात हुई है । यह जागृती/ असहयोग आंदोलन बार बार ओबीसी प्रवर्ग के गणना कि मांग को सरकारद्वारा नजरअंदाज कर ने कि वजह से एवं ओबिसी समुह की गणना के प्रति केंद्र सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अन्तर्गत जबाबदारी नकारे जाने के कारण ओबिसी प्रवर्ग को असहयोग आंदोलन करना पड रहा है,यह शांती पुर्वक असहयोग आंदोलन है ,इसिलिये जागृती /असहयोग आंदोलन करने वाले किसीभी ओबीसी व्यक्ति पर कोइ भी कानुन के अन्तर्गत कारवाई न कि जाय यह आपसे नम्र बिनती है l

अतः आपसे नम्र निवेदन है के, जब तक ओबीसी के गणना का कॉलम जनगणना प्रश्नावली मे अंतर्भूत नही किया जाता तब तक सरकार द्वारा जनगणना २०२१ के कार्यक्रम को स्थगित किया जाए तथा २०२१ की जनगणना के प्रश्नावली मे ओबीसी कॉलम अंतर्भूत कर ओबिसी के सांविधानिक अधिकारो कि रक्षा करे l धन्यवाद।

जय ओबीसी,जय संविधान।

दिनांक - / / २०२०

निवेदक

डॉ.ऍड.अंजली सालवे

नागपुर