Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, नोव्हेंबर १९, २०२०

4.86 कोटी रुपयांच्या खोट्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट प्रकरणात नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाला अटक


बनावट पावतीवर 4.86 कोटी रुपयांच्या खोट्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट प्रकरणात नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाला अटक

                                                  मुंबई/नागपूर, 19 नोव्हेंबर 2020

बनावट पावत्यावर खोटे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवण्यासंदर्भात सुरू असलेल्या तपासात  डीजीजीआयनाशिक प्रादेशिक विभागडीजीजीआयनागपूर विभागीय कार्यालयाच्या  अधिकाऱ्यांनी नाशिकच्या नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाला  अटक केली.

हा व्यावसायिक अस्तित्त्वात नसलेल्या कंपनीने  जारी केलेल्या बनावट पावत्यांवर खोटे इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेत आहे आणि या बनावट क्रेडिटचा उपयोग  जीएसटी विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी  करत आहे अशी माहिती डीजीजीआयला मिळाली होती .

 या व्यावसायिकाने ओळख पटू नये यासाठी आपली पूर्वीची नोंदणी रद्द केली होती आणि वेगळ्या व्यवस्थापनाअंतर्गत नवीन नोंदणी केली होती. मात्रऑनलाइन डेटा मायनींग टूल्सच्या मदतीने रद्द केलेल्या नोंदणीची संपूर्ण माहिती मिळवण्यात आली आणि खोटे इनपुट क्रेडिट घेतल्याचे छाप्यांदरम्यान आढळून आले.

 पश्चिम बंगालमधील अस्तित्वात नसलेल्या आणि कोणतीही वस्तू किंवा सेवा पुरवली  नाही अशा काही कंपन्यांनी जारी केलेल्या इनव्हॉईसच्या आधारे या बांधकाम व्यावसायिकाने  4.86 कोटी  रुपयांच्या फसव्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेतला आहे.  जेव्हा वस्तुस्थिती मांडण्यात आली तेव्हा चौकशी दरम्यान हे बनावट  इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेतल्याची कबुली त्याने दिली.

त्यानंतर अतिरिक्त महासंचालकडीजीजीआयनागपूर विभागीय युनिट यांनी जारी केलेल्या अटक-वॊरंटच्या आधारे या बांधकाम व्यावसायिकालाडीजीजीआयनाशिक प्रादेशिक युनिटच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली. बांधकाम व्यावसायिकाने आत्तापर्यंत 25 लाख रुपये दिले आहेत आणि ही  संपूर्ण रक्कम लवकरच जमा होईल.




 


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.