📺 TRPच्या खेळाने... पत्रकारिता आणखी काळवंडली..

पत्रकारिता म्हणजे विश्वास. टीआरपी घोटाळ्याने या विश्वासाला तडे गेले. हा सर्वाधिक चिंतेचा विषय. पत्रकारितेवर संशयाचे ढग होते. ते अधिक गडद झाले. टीआरपीचा घाणेरडा खेळ उजेडात आला. त्या बरोबर टेलिव्हिजन पत्रकारिता चर्चेत आली. अनेक चँनेल्सवर अगोदरच नाही ते आरोप आहेत. कोणी सत्तेचे दलाल म्हणतो. तर अनेकजण तिला गोदी मीडिया म्हणतात. सत्ताधारी पक्षाचा अजेंडा राबवितात. लोकशाहीत विरोधी पक्ष मजबूत हवा. माध्यमांनी वॉच डॉग बनावे. विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडावी. यातून लोकशाही मजबूत होते. मात्र मीडिया सत्ताधाऱ्यांची बटिक होते. विरोधी पक्ष संपविण्याच्या कटाचा भाग बनते. तेव्हा प्रश्न उठणारच.

पक्षपाती पत्रकारिता

भारतीय पत्रकारिता कायम पक्षपाती राहिली. एका विशिष्ट वर्गाची बटिक. ती शतप्रतिशत लोकांची कधीच झाली नाही. लोकांचा आवाज बनली नाही. शेतकरी नेते शरद जोशी हे नेहमी देशाचे भारत आणि इंडिया असे वर्णन करीत.भारत म्हणजे गावखेड्यांचा. तिथे शेतकरी राहतो. टेलिव्हिजन माध्यमं त्या भारताचे प्रतिनिधीत्व करीत नाहीत. टीआरपीचे आकडे केवळ शहरी भागातील मोजले जातात. म्हणजे इंडियातील गृहित धरले जातात. प्रिट मीडियाची पत्रकारिता आपला वाचक कोण ? आपला खप कुठे ? त्यावर फोकस करणारी राहिली. वाचक म्हणजे शिकलेला. व्यवस्थेने एक मोठा वर्ग शिक्षणापासून वंचित ठेवला. तो कायम उपेक्षित राहिला. या उपेक्षित वर्गाचे प्रश्नही उपेक्षित राहिले. त्याचा परिणाम शहरी व ग्रामीण आहे. उपेक्षिताच्या झोपडपट्या वाढल्या. त्यांचा विकास नाही. पॉश वस्त्यांमध्ये खड्डा पडला. तर बातमी येते. अनेक वस्त्या व गावांना रस्ते नाहीत. त्या बातम्या राष्ट्रीय मीडियात नाहीत. या मीडियाने सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता संपविण्याचा अजेंडा कधीच राबविला नाही. ज्या तत्वांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदींनी आयुष्यभर संघर्ष केला. त्या वंचितांचा आवाज बनला नाही. काही अपवाद असतील. त्यांची संख्या बोटावर मोजण्या इतपत. बहुतेक माध्यमं ३० टक्के लोकांपर्यंत मर्यादित राहिले. त्यांनी शेतकरी , कामगार, जाती, जमाती, ओबीसींचा आवाज होण्याचा प्रयत्न केला नाही. सत्तेच्या सभोवताल फिरत राहिले. ती मग राजकीय सत्ता असो, धर्मिक सत्ता असो की आर्थिक सत्ता असो. माध्यमांनी वाईट प्रथा, परंपरा, अंधंश्रध्दे विरोधी मोहिम उघडली नाही. कारण या सत्तेचे ते सुध्दा लाभार्थी आहेत. माध्यमांवर १५ टक्के उच्चवर्णियांचाच कब्जा आहे. त्यात आता टीव्ही मीडियाची भर पडली. " फ्री टू एअर " मुळे वाटलं होतं बदल घडेल. तसं काही घडलं नाही. प्रिट मीडियाप्रमाणे जाहिरात बेसच राहिली. कार्यक्रम व मानसिकता तशीच आहे. अनेक वाहिन्या खुलेआम अंधश्रध्दा पसरवित आहेत. धारावाहिकांच्या माध्यमातून उलटा प्रवास चालू आहे. त्यांना रोखणारी यंत्रणा नाही. चिकना, चिल्लाना वाढलं आहे.२१ व्या शतकात कुठे चाललोत. आता त्याच ढऱ्याने राजकारणी जात आहेत. ही देशाची शोकांतिकाच होय.

टीआरपी......

आता टीआरपी आली. प्रिट मीडियात एबीसी असते. टीआरपी, एबीसी हे ग्राहक मोजण्याचे तंत्र. हे तंत्रच वादाच्या भोवऱ्यात अडकले. यापैकी टीआरपीचा वाद चव्हाट्यावर आला. टीआरपी मोजणारे पिपल्स मीटर लावले जातात. त्या माध्यमातून टीआरपी मोजली जाते. हे मीटरच शहरी भागात लावले जातात. त्यामुळे टी.व्ही.माध्यमं टीआरपी प्रभावित करणारे दर्शक ओळखून बातम्या व चर्चा प्लान केल्या जातात. त्यात गावखेड्यातील माणूूस येत नाही. शेतकरी, शेतमजूर येत नाही. याचा अर्थ टीआरपी प्रभावित करणाऱ्यांच्या कक्षेत बरेच येत नाहीत. जंगल,नदी खोऱ्यात राहणारा आदिवासी माणूस तर अजिबात नाही " क " वर्ग श्रेणी शहरातील माणसांच्या मताची जवळपास नोंद नाही. मोठी व मध्यम शहरापर्यंत टीआरपीचे जाळे आहे. तिथे राहणारा व टीव्ही बघणारा काय बघतो. त्याची नोंद होते. ती टीआरपी होय. त्यांच्या कार्यक्रमाच्या आवडी, निवडी टीआरपी प्रभावित करतात. हे मोजण्यास देशभरात ४४ हजार मीटर निवडक घरी लावले आहेत. मुंबईत असे दोन हजार मीटर आहेत. त्यापैकी काही पिपल्स मीटरमध्ये घोटाळे करण्यात आले. याद्वारे काही चँनेल्सनी ' नंबर वन'चा दावा केला. ही फसवेगिरी उजेडात आली. तेव्हा मुंबई पोलिसांनी गुन्हे नोंदविले.

टीआरपीचा गेम

अलिकडे बहुतेक चँनेल नबंर एकचा दावा करू लागले. तेथून टीआरपी वादाला तोंड फुटले. या टीआरपीचा संबंध सरळ जाहिरातदारांशी येतो. सुमारे ४०,००० कोटी रुपयाचा हा व्यवसाय आहे. त्यावर जास्त डल्ला मारण्यासाठी स्पर्धा. या स्पर्धेत बेईमानी आली. या बेईमानीत तीन चँनेल सराईत निघाल्या. मुंबई पोलिसांनी त्यांच्या विरूध्द फसवणुकीचे गुन्हे दाखल केले. मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात टीआरपी रँकेटचा बोभाटा केला. अशिक्षित माणसं इंग्रजी चँनेल बघत असल्याचा गौप्यस्फोट केला. त्या अनुसंगाने चँनेलवाल्यांचे अनेक काळे व्यवहार प्रकाशात आले. छापे पडले. अनेकांना अटक झाली. त्याचा तपास चालू आहे.

न्यूज बघणारे १८ टक्के

काही नोंदीनुसार २१ कोटी टीव्ही संच आहेत. त्यावर ८४ कोटी लोक विविध कार्यक्रम बघतात.५४ टक्के दर्शक मनोरंजनाचे कार्यक्रम बघतात. कारण तेव्हा एकूण ४४ हजार मीटरपैकी २३ हजार ७६० मीटर ऑन होतात. यावर दररोज सरासरी चार तास मनोरंजन कार्यक्रम बघितला जातो. हिन्दी न्यूजच्या वेळी सुमारे ८ हजार मीटर ऑन होतात. दररोज सुमारे १५ मिनिटं चालतात. यावरुन १८ टक्के दर्शक बातम्यांचे चँनेल बघत असतात. इंग्रजी बातम्या असतात. तेव्हा सुमारे ५०० मीटर ऑन होतात. यावरून १ टक्का दर्शक रोज ७ ते ९ मिनिटं या बातम्या बघतात. सोबत कोणत्या चँनेलवर दर्शक किती आहेत. हे कळत असते. हे मीटर मँनेज करून घोटाळा करण्यात आला.

लाभासाठी घोटाळा

या माध्यमांचा सुमारे ४० हजार कोटीचा व्यवसाय आहे. त्यापैकी चँनेलचा व्यवसाय ३० हजार कोटीचा आहे. गेल्या १० महिन्यात हा व्यवसाय २७ हजार कोटी रुपयांचा झाला. कोरोनाचा परिणाम नाही. जाहिरात कंपन्या टीआरपी बघून जाहिराती देत असतात. टीआरपी काढण्याचे काम बार्क ( ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च कौन्सिल) कंपनी करीत असते. या कंपनीने टीआरपी ( टेलिव्हिजन रेटिंग पाईंट) आकडे गोळा करणे आणि मीटर लावण्याचे काम हंसा कंपनीला दिले. या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून घोटाळा करण्यात आला. ज्या चँनेलचा टीआरपी अधिक त्यांना कंपन्याच्या जाहिराती अधिक हे गणित असते. मीटरमध्ये घोटाळे करुन सुशांत राजपूत प्रकरणाने टीआरपी वाढला असे भासविण्यात आले. त्यामुळे सर्व चँनेल सुशांत प्रकरणात उतरल्या.११४ दिवस हे प्रकरण चालू होते. त्यासाठी नवेनवे कुंभाड रचले. ७७ टक्के कार्यक्रम सुशांतवर राहत. दर्शक वैतागले. चँनेल बदलीत. प्रत्येक चँनेलवर तेच राही. दर्शक टीव्ही बंद करीत. तरी टीआरपी वाढतच होता. त्याचे गुपित घोटाळ्यात होते. सर्व चँनेलवाल्यांना मामा बनवले जात होते. तरी कोणाला भान नव्हते. मीटर घोटाळा उजेडात आला. तेव्हा मामा कसे बनलो. हे अनेकांच्या लक्षात आले असावे. शहाणे व्हा. सारखे,सारखे तेच ते दाखविले जात असेल. चीन, पाकिस्थान, रफार, युध्द, मंदिर मस्जिद असेल. एकच एक नेता दाखविला जात असेल.तर दर्शकांना मामा बनवलं जातं. हे ओळखता येईल. एवढी दर्शक जागृती बाळगा. चँनेलवाल्यांना कंटेन बदलावे लागेल. सर्वसमावेशक बनावे लागेल.

पत्रकारिता भरकटली

आवाज नसणाऱ्यांचा आवाज म्हणजे पत्रकारिता. न्याय विकत घेवू शकत नाही. त्यांना न्याय मिळवून देणे म्हणजे पत्रकारिता. पत्रकारितेची सारी भिस्त सत्यावर . सत्य उजेडात आणले जाते. त्या पत्रकारितेचा गाभा विश्वास असतो. वर्तमान पत्रकारितेत या विश्वासाला तडे जात आहेत. पत्रकारितेचा धाक नाही. पत्रकारितेला असत्याचे ग्रहण लागले. पित पत्रकारिता ही शिवी होती. कायद्याने कारवाई होत होती. पेड न्यूज, फेक न्यूज अशी अनेकदा कीड लागली. पत्रकारितेत काही पथ्थे होती. ती कटाक्षाने पाळली जात. त्यात बातमी सत्य असावी. दंगल भडकेल अशी बातमी नसावी. अवमान करणारी बातमी नको आदी. त्याकडे दुर्लक्ष झालं. मीडिया ट्रायल सुरू झाली. सुशांत प्रकरण ११४ दिवस चालते. दीड महिना तबलिगी चालते.पुढे हाथरस येते. या हाथरसचा संबंध देशद्रोहाशी जोडले जाते. कां असं घडते. आरएलडी कार्यकर्ते येतात. तनाव वाढते. दगडफेक होते. पोलिस लाठीमार करतात. संबंध जोडला जातोे. देशद्रोहाशी. २० जणांच्या विरोधात एफआयआर दाखल होते. सरकारी तंत्राने नवे फासे फेकले जातात. तेव्हा माध्यमांबाबत संशय बळावतो. ती माध्यमं टीआरपी घोटाळा करतात. या मागे लोकांची मनं प्रदुषित करण्याचा वैचारिक घोटाळा असतो. चुकीच्या, आधारहिन वृत्ताच्या जोरावर जनमत प्रभावित करण्याचा प्रयत्न होय.

- भूपेंद्र गणवीर

............BG.........