Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

रविवार, सप्टेंबर १३, २०२०

जिप शिक्षकांचे वेतन उशिराच... -मनसे शिक्षक सेना





* १ तारखेला वेतन देण्याचा आदेश कागदावरच
* गेल्या 4 महिन्यापासून वेतन 15 तारखेनंतरच


नागपूर- जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांसह इतरही कर्मचाऱ्यांचे दरमहा नियमित वेतन 1 तारखेला करण्याचे शासनाचे आदेश पायदळी तुडवून गेल्या 4 महिन्यापासून 17-18 तारखेशिवाय वेतन मिळत नसल्याने अनेक वित्तीय संस्थांचे EMI व जीवन विमा, आवर्ती खाते इत्यादींची देणी थकीत होत असल्याने व्याजाचा व दंडाच्या रक्कमेचा भुर्दंड शिक्षकांवर बसत असल्याने शिक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे.
माहे ऑगस्ट चे वेतन सुद्धा अद्याप झालेले नाही तर मार्च महिन्याचे कपात केलेले 25% वेतन सुद्धा मिळाले नाही.
बहुतेक शिक्षक शैक्षणिक कामासोबतच कोरोना योद्धा म्हणून कर्तव्यात गुंतले असून त्यांच्यावर मोठा आर्थिक व मानसिक ताण पडत आहे.
काही तालुक्यात वैद्यकीय रजेवर जाणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन काढण्यात दुजाभाव करण्यात येत असून निवडक शिक्षकांचे वेतन काढून काही शिक्षकांना वेतनापासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याने शिक्षण विभागाच्या कार्यप्रणालीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेत्तर सेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
इतर खात्यातील कर्मचाऱ्यांचे व खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन नियमित होत असतांना जिप शिक्षकांचेच वेतन देण्यासाठी जि प प्रशासन अपयशी ठरत आहे.
वास्तविक पाहता शिक्षक दिन लक्षात घेऊन माहे ऑगस्ट चे वेतन 5 तारखेपूर्वी करणे गरजेचे होते व तोच शिक्षकांचा खरा सत्कार ठरला असता.
जिप प्रशासनाने याबाबतीत लक्ष द्यावे अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेत्तर सेनेचे राज्य सरचिटणीस शरद भांडारकर, संजय चामट, मनोज घोडके, दिपचंद पेनकांडे, प्रकाश काकडे, प्रदीप दुरगकर, प्रवीण मेश्राम, गजानन कडू, अरविंद आसरे, कांचन मेश्राम, अनिता भिवगडे, हरिश्चंद्र दहाघाणे, भावना काळाने, चंद्रकांत मासुरकर, सुनील नासरे, मोरेश्वर तडसे, नारायण पेठे, गुणवंत इखार, वामन सोमकुवर इत्यादींनी केली आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.