by चंद्रपूर - चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेचे उपमहापौर तथा स्थायी समिती सभापती श्री. राहुल पावडे यांनी गुरुवारी विशेष सभेत वर्ष २०१९ - २० सुधारीत व सन २०२० - २१ चा ३६८.२६ कोटीचा तसेच १५ लाख ९८ हजार ९४० रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर केला.
कोव्हीड १९ च्या पार्श्वभुमीवर शासनाद्वारे विविध योजनांचा जो निधी उपलब्ध होणार होता तो कपातीचे धोरण अवलंबिले आहे. मनपाच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असलेले मालमत्ता कराची वसुलीही अल्पप्रमाणांत झाली असल्याने मनपाच्या उत्पन्नात घट होण्याची शक्यता लक्षात घेता अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे.
मा. आयुक्त यांनी दि. १७/०२/२०२० रोजी स्थायी समितीला सन २०२०-२१ रू. ५१६.६७ कोटी खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्यानंतर कोविड-१९ च्या जागतीक महामारीमुळे देशभरात लॉकडाऊन घोषीत करण्यात आले. कोविड-१९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झालेला आहे.
यामुळे मनपा उत्पन्नाचे महत्वाचे स्त्रोत जसे मालमत्ताकर, GST व शासनाकडून प्राप्त होणारे विविध योजनाचे अनुदान कमी प्राप्त होणार आहे. 'कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे राज्य शासनाने कर व करेत्तर उत्पन्नातील अपेक्षित महसुलीची घट व त्याचे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम विचारात घेवून कमी निधी उपलब्ध होईल असे कळविले आहे.
त्यामुळे दरवर्षी शासनाकडून मिळणारे अनुदान, जीएसटी, मालमत्ता कर यासर्वांच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा निधी महापालिकेकडे उपलब्ध होणार होता. परंतु, कोरोनामुळे या निधीत घट होणार असल्याने आयुक्तांनी ५१६.६७ कोटींचा सादर केलेला अर्थसंकल्प ३६८.६३ कोटींचा सादर करण्यात आला. मा. सभापती पावडे यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना एकूण मालमत्ता करापोटी १९.६३ कोटींचा कर, जीएसटीतून ३० कोटींचा निधी प्राप्त होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. १४ वा वित्त आयोगांतर्गत ७ कोटींचे अनुदान अपेक्षित आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार या अनुदानातील ५० टक्के खर्च हा घनकचरा व्यवस्थापनावर खर्च केला जाणार आहे. शासनाकडून विविध योजनांसाठी ५६.५३ कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित आहे. यात अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री खनिज विकास निधी, दलित वस्ती, महाराष्ट्र नगरोत्थान अभियान, अमृत ग्रिनपिसेस, वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान व इतर योजनांचा समावेश आहे.
अमृत योजनेतील हिस्साच्या खर्चासाठी ५० कोटी, पाणीटंचाई निवारणाकरिता २.४० कोटी, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान, भूमिगत गटार योजना, एनयुएचएम/आरसीएच कर्मचारी मानधन व इतर सेवानिवृत्ती वेतन यात मनपा हिस्सा २३.६५ कोटी, महिला व बालकल्याण विभागासाठी ९० लाख, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना सुविधा, अमृत योजनेतील हिस्साच्या खर्चासाठी ५० कोटी, पाणीटंचाई निवारणाकरिता २.४० कोटी, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान, भूमिगत गटार योजना, एनयुएचएम/आरसीएच कर्मचारी मानधन व इतर सेवानिवृत्ती वेतन यात मनपा हिस्सा २३.६५ कोटी, महिला व बालकल्याण विभागासाठी ९० लाख, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना सुविधा पुरविण्याकरिता ६० लाख, दिव्यांगांसाठी ५० लाख, नगरसेवक स्वेच्छानिधी १.९८ कोटी, खुल्या जागांचा विकास १.७५ कोटी, बंगाली कॅम्प व बिनबा गेट मासळी बाजार पुनर्विकास व बचतगटामार्फत निर्मिती वस्तू विक्रीकरिता विशेष बाजार ५० लाख, आरोग्यविषयक सोयीसुविधा १० कोटी, प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना निधी म्हणून ४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
जियो अॅपद्वारे आभासी स्वरूपात घेण्यात आलेल्या या विशेष सभेत विरोधी पक्षनेता श्री. सुरेश महाकुलकर, गटनेता अनिल रामटेके, गटनेता पप्पू देशमुख, दीपक जयस्वाल प्रत्यक्षरीत्या तर इतर सर्व पदाधिकारी, अधिकारी ऑनलाईन उपस्थीत होते.
